Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
वाशिंगटनम्, 07 नवंबरमासः (हि.स.)। अमेरिकादेशस्य एका संघीयन्यायाधीशेन गुरुवासरे ट्रंपप्रशासनं प्रति आदेशः दत्तः यत् सः चत्वारि दशांश द्विकोट्यधिकान् (४.२ करोड़) न्यूनआयवर्गीयानां नागरिकानां कृते पूरकपोषणसहाय्यकार्यक्रमस्य सम्पूर्णभरणं कर्तव्यमिति। तस्मात् पूर्वं तेन प्रशासनं विलम्बेन सहायता प्रदाने दोषितं कृतम्।
संयुक्तराज्येषु पूरकपोषणसहाय्यकार्यक्रमः “एसएनएपी”, “फूड स्टैम्प” तथा “खाद्यटिकट” इति नामभिः अपि प्रसिद्धः अस्ति। अयं कार्यक्रमः प्रायः अष्टस्मात् अमेरिकजनात् एका जनं प्रति सहायता प्रददाति।
“द न्यूयॉर्क टाइम्स” इति वृत्तपत्रस्य प्रतिवेदनानुसारं, अस्य आदेशस्य अनन्तरं न्यायविभागेन तत्क्षणमेव उक्तं यत् ते एतस्मिन् निर्णयेषु आह्वानं करिष्यन्ति। अस्याः क्रियायाः फलरूपेण एषा चिन्ता वर्धिता यत् दरिद्रतमानां अमेरिकजनानां भोजनवस्तूनां क्रयार्थं मासेऽस्मिन् सम्पूर्णलाभः न लभेत। अनेन कारणेन बहवः जनाः आर्थिककष्टं भोगितुं शक्नुवन्ति।
रोड आइलैण्ड प्रदेशस्य अमेरिकीजिलान्यायालयस्य न्यायाधीशः जॉन जे. मॅककोनेल जूनियर इत्यस्य नवीनः आदेशः प्रशासनं प्रति कठोरतया दत्तः तिरस्कारः अस्ति। तनावपूर्णायां श्रवणायां अनन्तरं तेन संघीयाधिकृतान् तीव्रतया आलोचितवान्। सः उक्तवान् यत् गतसप्ताहे पूरकपोषणसहाय्यकार्यक्रमस्य भरणं कर्तुं मया यः मूलआदेशः दत्तः सः उपेक्षितः अभवत्।
न्यायाधीशेन उक्तं यत् अस्य विलम्बस्य कारणे आंशिकरूपेण राष्ट्रपति ट्रंप तथा तस्य सहायका अपि उत्तरदायिनः सन्ति। तेन ट्रंपस्य सार्वजनिकवक्तव्येषु अपि संकेतं कृतम्। सः संचेतनां दत्त्वा उक्तवान् यत् विश्वसनीयसंघीयसहाय्याभावे लक्षशः दरिद्रकुलानि क्षुधार्तानि भविष्यन्ति। ततः तत्क्षणं लिखितरूपेण तेन आदेशः जारी कृतः यस्मिन् प्रशासनं प्रति शुक्रवासरं यावत् भरणं कर्तव्यमिति निर्दिष्टम्।
न्यायाधीशेन प्रशासनस्य तीव्रालोचना कृत्वा सप्तविंशतिपृष्ठीयं आदेशपत्रं लिखितम्। तस्मिन् लिखितं यत्
“वर्तमानस्थिति एतस्य कार्यक्रमस्य मूलउद्देश्यं दुर्बलयति।
श्वेतगृहस्य, कृषिविभागस्य च, न्यायविभागस्य च प्रतिनिधयः अस्य टिप्पण्याः विषये किमपि प्रत्युत्तरं न दत्तवन्तः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार