Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 8 नवंबरमासः (हि.स.)।केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयस्य सचिवः श्री एस् कृष्णन उक्तवान् यत् डिजिलॉकरः नागरिकेषु, मंत्रालयेषु च विभागेषु च विश्वासस्य परत् इव कार्यं कुर्वन् अस्ति, यः सुरक्षितं, पारस्परिकतया सम्बद्धं च उत्तरदायी डिजिटल शासनं सुनिश्चितयति। भारतस्य डिजिटल यात्रा अधुना केवलं संपर्कस्य क्षेत्रे न, किन्तु क्षमता, सेवा वितरणं च आत्मनिर्भरता च डिजिटलाइजेशनात् विश्वासस्य दिशाम् अनुवर्तते। अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति भविष्यात् एषः निर्माणः, यत्र प्रतिदिनं प्रत्येकः डिजिटल सम्पर्कः विश्वसनीयः स्यात्, प्रत्येकं नागरिकः सशक्तः स्यात्, च प्रत्येकं संस्था उत्तरदायिनी भवति।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयेन ‘डिजिलॉकरः सर्वेभ्यः कागजातहीनम् अभिगमनं सक्षमयितुं’ विषयकः राष्ट्रीयः सम्मेलनः भारत-मण्डपे, नवी दिल्ली, राष्ट्रिय ई-प्रशासनप्रभागस्य आयोजनम् अभवत्। अस्मिन सम्मेलनस्य विभिन्नाः मंत्रालयाः, राज्य-सरकाराः, शिक्षायाः, वित्तस्य, प्रौद्योगिकीक्षेत्रस्य वरिष्ठाः अधिकारी, विशेषज्ञाः च नीति-निर्माता च भागं ग्रहीतवन्तः। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यम् अस्ति डिजिलॉकरस्य भूमिका कागजातहीन शासन, सुरक्षितप्रपत्राणां प्रबन्धनं च डिजिटलविश्वासस्य मुख्यस्तम्भ रूपेण प्रदर्शयितुम्।
कार्यक्रमे, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयस्य अतिरिक्तः सचिवः श्री अभिषेकः सिंह उवाच यत् भारतस्य तन्त्रज्ञानसमर्थितं शासनव्यवस्था ‘डिजिटल ट्रस्ट् क्रान्तिः’ इति कथ्यते। डिजिलॉकरः शासनस्यान्तर्गते पारदर्शितां च नागरिकेषु विश्वासं स्थापयितुं महत्वपूर्णं योगदानं दत्तवान्। भविष्यम् इदं डिजिलॉकरः कृत्रिमबुद्धि-आधारितं ई-केवाईसी तथा वैश्विक-प्रमाणन-सत्यापन सुविधाभिः योज्यते, यतः एषः विश्वस्तरे कागजातहीन शासनस्य आदर्शरूपेण परिवर्त्यते।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभागस्य अध्यक्षः एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री नन्द कुमारः उवाच यत् डिजिलॉकरः केवलं दस्तावेजभण्डारणं माध्यमं न, किन्तु डिजिटल इंडिया अभियानस्य दृढस्तम्भः जातः। एतेन माध्यमेन नागरिकाः स्वस्य परिचयपत्राणि, प्रमाणपत्राणि, वित्तीयदस्तावेजानि च सुरक्षिततया प्राप्य, सत्याप्य, साझा च कर्तुं शक्नुवन्ति।
सम्मेलनस्य दौरानं महाराष्ट्र, असम, हिमाचलप्रदेश, मध्यप्रदेश, मेघालय, केरल्, मिजोरम् च सप्त राज्ये ‘डिजिलॉकरः त्वरकः’ इत्यनेन सम्मानिताः। अस्मिन् असमः एकीकरण-उत्कृष्टता पुरस्कारः, हिमाचलप्रदेशः च मध्यप्रदेशः जन-प्रथम-एकीकरण पुरस्कारः, मेघालयः द्वैध-प्लेटफॉर्म-एकीकृत-राज्य, केरलः नवाचार पुरस्कारः, महाराष्ट्रः तेजगति-एकीकरण पुरस्कारः, मिजोरम् अनुरोधक पुरस्कारः लब्धवन्तः।
कार्यक्रमे महाराष्ट्र् च असम् च वरिष्ठाः अधिकारी स्वराज्ये डिजिलॉकरस्य एकीकरणस्य सफलपहलाः अपि वर्णितवन्तः। महाराष्ट्रे पेंशन च कोषागार प्रणाली मध्ये डिजिलॉकरस्य समावेशनस्य आदर्शं प्रस्तुतम्, असमे ५०० अतिक्रमण सेवासु सेवा सेतु पोर्टल् माध्यमेन डिजिलॉकरस्य संयोजनस्य उपलब्धिं प्रतिवेदितम्।
उच्च शिक्षा मंत्रालयस्य संयुक्तः सचिवः श्री गोविन्द जायसवालः, राष्ट्रिय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंचस्य अध्यक्षः प्रोफेसर अनिल डी. सहस्रबुद्धे च उवाच यत् डिजिलॉकरः राष्ट्रियशिक्षानीतेः २०२० अनुसारं शिक्षाक्षेत्रे डिजिटल प्रमाणनाय नवी दिशां प्रदत्तवान्। एवं भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश बैंक्, एचडीएफसी बैंक्, कोटक् महिन्द्रा बैंक्, एडेलवाइस् म्यूचुअल् फंड्, राष्ट्रिय ई-गवर्नेंस सेवासु लिमिटेड च प्रतिनिधयः प्रतिवेदितवन्ति यत् डिजिलॉकरः बैंक् गारंटी, निवेश, दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियायाः कागजातहीनं पारदर्शी च निर्मितवान्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार