सौर शक्त्या आत्मनिर्भरतायाः मार्गे राजस्थानम्

जयपुरम्, 8 नवंबरमासः (हि.स.)।

राजस्थानम् ऊर्जा क्षेत्रे नूतनं स्वर्णिमः अध्यायः आरभते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना 2030 संवत्सरे देशे 500 गीगावाट् नवीनीकृत विद्युत् उत्पादनं साध्यते इति लक्ष्यं निर्दिष्टम्। अस्य लक्ष्यस्य सिद्ध्यर्थं राजस्थानस्य महती भूमिका भविष्यति। तदनुरूपं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राज्ये सौर्य तथा वायवीय ऊर्जा उत्पादनस्य वृद्धिं औद्योगिकविकासेन साक्षात् सम्बद्धयामास। न्यूनमूल्ये प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् उपलब्धता उद्योगक्षेत्राय महती उत्तेजना भविष्यति। मुख्यमंत्रीस्य दूरदृष्ट्या ठोसनीतिः च परिणामस्वरूपं आगामिवर्षे राज्ये 11,000 मेगावाट् अतिरिक्ता सौर्यऊर्जा परियोजनाः स्थापयिष्यन्ति। एतस्य महत्वाकाङ्क्षिणः योजनया न केवलं राज्यस्य विद्युत् आवश्यकता पूरिता भविष्यति, अपितु राजस्थानः देशे “सौर्यऊर्जा हब्” इत्यस्मिन पदे स्वस्थानं दृढं करिष्यति।

विभागस्य सूचनेन, राज्ये डिस्कॉम्स द्वारा भविष्यदृष्ट्या बहवः महत्त्वपूर्णाः कार्ययोजनाः प्रवर्तन्ते। प्रधानमन्त्रिणा कुसुम् योजना अन्तर्गतं आगामिवर्षे 11,000 मेगावाट् क्षमता युक्ताः सौर्य परियोजनाः स्थाप्यन्ते। अस्मिन परियोजनाभ्यां कृषकाणां दिने विद्युत् सुविधा सुनिश्चिता भविष्यति तथा कृषिक्षेत्रे उत्पादकता वर्धिष्यति। आर.डी.एस.एस्. योजनाया अन्तर्गतं राज्ये विद्युत् वितरणतन्त्रं दृढीकर्तुं प्रयत्नः क्रियते। तस्मिन 33 केवी 63 नवीनानि सब-स्टेशनानि स्थाप्यन्ते, 33 केवी स्तरस्य 317 फीडर च 11 केवी स्तरस्य 3,744 फीडराणि च विभाग्यन्ते। 11 केवी 1,300 कृषी तथा अन्य फीडराणि पृथक्करणीयानि, 27,963 कि.मी. लम्बा एल्.टी. केबल् स्थाप्यते। तदनन्तरं 33/11 केवी सबस्टेशनानि यत्र कुसुम् योजनाया घटकाः ‘ए’ तथा ‘सी’ अन्तर्गत संयंत्राणि स्थाप्यन्ते, तत्र स्थापिता संयंत्रस्य क्षमतायाः आधारेण नूतनं कृषीकनेक्शन प्रथमिकतया प्रदीयते। सरकारस्य लक्ष्यं यत् 2027 संवत्सरे राज्यस्य सर्वेषु जिलासु कृषकानां दिने विद्युत् उपलब्धं भविष्यति।

राज्यस्य वर्तमानकार्यकाले विद्युत् वितरण निगमाः विशिष्टाः सफलता: प्राप्नुवन्ति। राजस्थानस्य त्रीणि डिस्कॉम्स—जयपुर, जोधपुर, अजमेर—संयुक्तेन वितरणतन्त्रस्य प्राविधिकदृढीकरणाय दृढं प्रयत्नं कृतवन्तः। अद्यतनपर्यन्तं राज्ये अधिकतमं विद्युत् मागं 19,165 मेगावाट् प्राप्ता, यत् बिना विद्युत् कटौती पूर्णं क्रियते। एषा सफलता राजस्थानं ऊर्जा व्यवस्थापनक्षेत्रे अग्रणी राज्ये स्थापयति। त्रीणि डिस्कॉम्स मध्ये यूनिफाइड् ऑनलाइन बिलिंग् सिस्टम् प्रवर्तितम्, यत् उपभोक्तृभ्यः पारदर्शी एकीकृत सेवा दत्तवती। वर्तमान कार्यकाले सितम्बरपर्यन्तं 8,76,036 गृहनिर्मित विद्युत् कनेक्शन तथा 1 नवम्बर 2025 पर्यन्तं 1,83,570 कृषीकनेक्शन प्रदत्तानि। अस्मिन् अवधी 33 केवी 327 सब-स्टेशनानि स्थाप्यन्ते, यस्माद् ग्रामिण तथा नगरीय क्षेत्रयोः आपूर्तेः गुणस्तरः वृद्धः।

राजस्थानस्य सौर्यऊर्जा उत्पादनं तीव्रं कर्तुं पीएम-कुसुम् योजनया अधुना 2,077 मेगावाट् क्षमता युक्ताः 914 सौर्य परियोजनाः स्थापिता, एतेन लगभग 1,35,000 कृषकाः लाभान्विताः। प्रधानमन्त्रिणा निःशुल्कं विद्युत् योजनाया अन्तर्गतं अक्टूबरपर्यन्तं 95,727 रूफटॉप् सौर्य संयंत्राणि स्थापिता, यत् 392 मेगावाट् सौर्यऊर्जा उत्पादनं कुर्वन्ति। राजस्थानस्य ऊर्जा तन्त्रं केवलं वितरणपर्यन्तं न सीमितं, आत्मनिर्भरता पर्यावरणसंरक्षणञ्च च तीव्रं प्रवर्तते। सौर्यऊर्जा उत्पादनं, वितरणतन्त्रस्य आधुनिकीकरणं, कृषकहिताय योजनानाम् प्रभावी क्रियान्वयनं च राज्यं आगामि वर्षेषु स्वच्छ, सतत्, सशक्तं ऊर्जा राज्ये उद्भवेत्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार