लोकसभातो मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयकं, 2025 पारितम्
- लोकसभायाः कार्यवाही 02 दिसंबर यावत् स्थगिता नव दिल्‍ली, 01 दिसंबरमासः (हि.स)।सोमवासरे लोकसभायां मणिपुरवस्तुसेवासुकरस्य (द्वितीयसंशोधन) विधेयकं २०२५ इत्येतत् पारितम्। एतत् विधेयकं पूर्वमुपनियतस्य अध्यादेशस्य स्थानं ग्रहीष्यति। अस्य पारणानन्तरं लो
लोकसभा में विधयेक पर चर्चा का जवाब देते वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण


लोकसभा के लोगो का प्रतीकात्‍मक चित्र


- लोकसभायाः कार्यवाही 02 दिसंबर यावत् स्थगिता

नव दिल्‍ली, 01 दिसंबरमासः (हि.स)।सोमवासरे लोकसभायां मणिपुरवस्तुसेवासुकरस्य (द्वितीयसंशोधन) विधेयकं २०२५ इत्येतत् पारितम्। एतत् विधेयकं पूर्वमुपनियतस्य अध्यादेशस्य स्थानं ग्रहीष्यति। अस्य पारणानन्तरं लोकसभायाः कार्यवाही द्विसप्तम्बरदिनाङ्कपर्यन्तं स्थगिता, या मंगलवासरस्य प्रातः ११ वादने पुनः आरभिष्यते।

अस्मात् पूर्वं शीतकालीनसत्रस्य प्रथमदिने केन्द्रीयवित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण नाम्नी केन्द्रीयउत्पादसुकरसंशोधनविधेयकं २०२५, राष्ट्रीयसुरक्षाउपकरविधेयकं २०२५ तथा मणिपुरवस्तुसेवासुकरस्य (द्वितीयसंशोधन) विधेयकं २०२५ इत्येतानि त्रयाणि विधेयकानि लोकसभायां प्रस्तुतवन्त्या।

मणिपुरवस्तुसेवासुकरस्य (द्वितीयसंशोधन) विधेयकं २०२५ तस्मै अध्यादेशाय स्थानं दास्यति, यः सप्तमि अक्टोबर् २०२५ तमे दिवसे प्रकाशितः आसीत्। वित्तमन्त्रिणा ततः पूर्वं स्वास्थ्यसुरक्षा–राष्ट्रीयसुरक्षाउपकरविधेयकं २०२५ अपि प्रस्तुतम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रियसुरक्षायां जनस्वास्थ्ये च व्ययं पूरयितुं अधिकं स्रोतः उपजनयितुं, तथा येन येन यन्त्रेण वा प्रक्रियया वा किञ्चिदुत्पद्यते तत्र उपकरं स्थापयितुं विनियोजितम्।

तत एव सा केन्द्रीयउत्पादसुकरसंशोधनविधेयकं २०२५ अपि प्रस्तुतवती, येन केन्द्रीयउत्पादसुकरअधिनियमः १९४४ नामकः अधिकं परिवर्तितो भविष्यति। एवं लोकसभायां प्रस्तुतानां त्रयाणां विधेयकानां मध्ये मणिपुरवस्तुसेवासुकरस्य (द्वितीयसंशोधन) विधेयकमेव पारितम्।

केंद्रराज्यानां च जीएसटी-प्रणाल्याः उच्चतमसंस्था षट्पञ्चाशदधिकेषु जीएसटीपरिषत्सभासु ५, १२, १८, २८ इति करश्रेण्यः एकत्रीकृत्य २, ५, १८ इति नूतनश्रेण्यः स्थापयितुं, तथा प्रायः ३७५ वस्तुषु जीएसटीकरमानं सम्यक् कर्तुं निर्णयं कृतवती। अतिरमणीयवस्तुषु ४०-शतमांशकरस्य प्रस्तावोऽपि कृतः। एते नूतनकरमानाः २२ सेप्टेम्बर् २०२५ तमे दिवसे प्रवर्तिताः।

एतेषां वस्तुषु सेवासु च करपरिवर्तनस्य प्रवर्तनार्थं राज्यीयजीएसटी-प्रशासनानां संशोधनम् अनिवार्यम् आसीत्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार