Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपालम्, 01 दिसम्बरमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशस्य षोडशम्या विधानसभायाः शीतकालीन-अधिवेशनम् अद्य सोमवासरे आरभ्यते। पञ्चदिसंवत्सरपर्यन्तं प्रवर्तमाने अस्मिन् अधिवेशने चत्वारि उपवेशनानि भविष्यन्ति। अस्मिन् अनुपूरक-बजट्-सहितानि चत्वारि विधेयकानि प्रस्तुतुं शक्यन्ते। अधिवेशनस्य अल्पकालिकत्वं प्रति मुख्य-विपक्ष-दलेन, कांग्रेस-दलेन, असन्तोषः व्यक्तः, तदपि सर्वकारं प्रति आक्रमणाय योजना निष्पादिता। अतः अधिवेशनस्य कोलाहलपूर्ण-स्थिति-सम्भावनाः सन्ति।
एतत् मध्यप्रदेश-विधानसभायाः सप्तमम् अधिवेशनम् भविष्यति। अधिवेशन-अधिसूचनाया प्रकाशनात् अद्यावधि विधानसभासचिवालये ७५१ तारांकित-प्रश्नाः, ७४६ अतारांकित-प्रश्नाः—एवं १४९७ प्रश्नानां सूचनाः प्राप्ताः। ध्यानाकर्षण-सूचनाः १९४, स्थगन-प्रस्तावाः ६, अशासकीय-संकल्पाः १४, शून्यकाल-सूचनाः ५२, नियम–१३९ अन्तर्गत द्वे सूचने, पञ्चदश याचिकाः च प्राप्ताः। शासकीय-विधेयके अपि द्वे प्राप्ते।
अस्मिन् पञ्चदिवसीये अधिवेशने सर्वकारः दशसहस्र-कोटि-रूप्यकाणि मूल्यवन्तं द्वितीयम् अनुपूरक-बजट् प्रस्तुतुं शक्नोति। नगरपालिकाध्यक्ष-चुनाव-प्रक्रियायाः परिवर्तनम्, दुकान-प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक २०२५ इत्यस्य चर्चापि भविष्यति। उभयोः प्रस्तावयोः मन्त्रिपरिषद् पूर्वमेव अनुमतिं दत्तवती। विधानसभायाः स्वीकृते परं राज्ये नियमरूपेण प्रवर्तिष्यते। जनप्रतिनिधीनां वेतनवृद्धि-विधेयकं अपि सर्वकारः प्रस्तोतुं शक्नोति।
अधिवेशनस्य प्रथमदिने विविधानि अध्यादेशाः, वार्षिक-प्रतिवेदने, अधिसूचनाः च पटलस्थानीकर्तुं विभागैः प्रस्तुताः। मुख्यतया नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेशः २०२५, रेरा-प्रतिवेदनम्, मध्यप्रदेशस्य वार्षिक-प्रतिवेदनम् २०२४–२५, मध्यप्रदेश-अर्बन-डेवलपमेण्ट्-कम्पन्याः २०२०–२१ प्रतिवेदनम्, विद्युत्-नियामक-आयोगस्य त्रयोऽपि अधिसूचनाः, मानवाधिकार-आयोगस्य राज्य-सूचना-आयोगस्य च प्रतिवेदने।
**नागराध्यक्षानां प्रत्यक्ष-चयनम् तथा राइट्-टु-रिकॉलः**सर्वकारः नगरीय-निकायेषु अध्यक्ष-चयन-व्यवस्थां परिवर्तयितुम् उद्यतः। अद्यावत् नगरपालिकासु नगरपरिषद्सु च अध्यक्ष-चयनः पार्षद-कक्ष्यया भवति। नूतनसंशोधने तु जनपदस्य मतदाता अध्यक्षं प्रत्यक्षतया निर्वर्तयिष्यन्ति। पूर्वतानि वर्षाणि अपि एषा प्रणाली प्रवर्तितेव आसीत्। नूतन-विधाने राइट्-टु-रिकॉल् अपि नियोजनीयः—यतः जनाः अध्यक्षस्य कार्ये असन्तुष्टाः चेत् मतप्रक्रियया तं पदात् अपाकर्तुं शक्नुवन्ति।
गुमास्ता-लाइसेंस-शुल्कस्य वृध्दिःआपणः-प्रतिष्ठान-अधिनियम-परिवर्तनेन साप्ताहिकम् एकम् अवकाशम् कर्मकारेभ्यः अनिवार्यतया दातव्यः। एकेन कर्मिणा सप्ताहे अधिकतम् षट्दिनानि एव कार्यं कर्तव्यम्। एवं च दुकाने स्थापयितुं आवश्यकस्य गुमास्ता-लाइसेंसस्य शुल्कं १००–५०० रूप्यकात् संवर्ध्य ५००० रूप्यकाणि कर्तुं प्रस्तावः। महान् प्रतिष्ठान-होटल-आदिषु अतिशयितं शुल्कम् अपि सम्भाव्यते।
विपक्षेन उत्तोलनीयाः विषयाःकांग्रेस्-दलः छिन्द्वाडा-क्षेत्रे पौनस्य (कफ सिरप) प्रकरणम्, खाद्य-अभावः, राज्यस्य विधि-व्यवस्था इत्यादिषु विषयेषु प्रखरम् प्रतिरोधं कर्तुम् उद्यतः। एतेषु विषयेषु प्रदर्शनस्य अपि सम्भावना। कांग्रेस्-दलेन अधिवेशनस्य कालः वर्धनीय इति याचितम् ,किन्तु निर्णयो न जातः। नेता-प्रतिपक्षः उमङ्ग-सिंघरः उक्तवान्—सर्वकारः कृषक-युवा-जनता-सम्बद्धेषु प्रश्नेषु मौनं धारयति। खाद्य-अभावेन कृषका दुःखिताः, फसल-हान्याः विषये पक्काः उपायाः न दृश्यन्ते, भर्ती-घोटालैः युवा मानसिकतया क्लिष्टाः।
कांग्रेस् आरोपयति यत् पौन-मरण-प्रकरणेभ्यः आरभ्य इन्दौर-एमवाय् चिकित्साालये बालकानां मूषकदंश-घटनापर्यन्तं सर्वकारः संवेदनशीलतां न दर्शितवान्। भ्रष्टाचार-संबद्धाः अनेकाः प्रकरणानि लोकायुक्तप्रतिवेदनेन सह लम्बमाना, तथापि सर्वकारः चर्चां वर्जयति। अतः स्पष्टं यत् अल्पकालीनम् अधिवेशनं सन् विपक्षस्य कर्कश-रणनीत्या सदनं तीक्ष्ण-विमर्शैः टक्करयुक्तम् भविष्यति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता