Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
काठमांडूनगरम्, 01 दिसंबरमासः (हि.स.)। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की न्यायालये परमाधिकारिणि (सुप्रीम कोर्ट) मध्ये रिट् प्रति प्रपत्र प्रस्तुते – प्रतिनिधि सभायाः विघटनं च नियुक्तेः निरस्तकरणं च विरोधात्।सोमवारे न्यायालये प्रेषिते लिखिते उत्तर-पत्रे सा स्वीयं नियुक्तिं रक्ष्य दत्तवती, कथयन्ती यत् अद्य प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्भवः नास्ति। न्यायालयं प्रति सा याचना कृत्वा उक्तवती यत् असम्बद्धेषु सर्वेषु रिट्सु न्यायालयं अस्वीकर्तुम् अर्हति। कार्की स्वीय उत्तरपत्रे अभिप्रवदति – ‘जेन-जी’ आन्दोलनात् अनन्तरं राज्ये उत्पन्ना जटिलपरिस्थितिः राजनैतिकदृष्ट्या संभालयितुं आवश्यकास्ति। तस्या अनुसारं राज्यस्य पुरतः द्वे एव विकल्पे – (1) विघटितप्रतिनिधिसभायाः माध्यमेन नूतनसर्वकारस्य निर्माणं, (2) नागरिकविश्वासाय आधारकः‘स्वतन्त्रनागरिकसर्वकार’ स्थापयितुं।
सा उक्तवती यत् जेन-जी आन्दोलनस्य पृष्ठभूमौ नागरिकैः राजनैतिकदलानां नेतृत्त्वे च विश्वासः नष्टः अभवत्, अतः प्रतिनिधिसभायाः माध्यमेन नवी सरकार निर्माणं असंभवम्। अतीतानुसारं नागरिकसरकार विकल्पस्य चयनं अनिवार्यम् अभवत्। नव-पृष्ठानाम् उत्तरपत्रे सा प्रतिपादितवती – सरकार निरन्तरं कार्यं कुर्वन् नागरिकेभ्यः सुशासनानुभव प्रदानं कुर्वन्ति, प्रतिनिधिसभा-निर्वाचनं अपि केवलं सुशासनस्य उद्देश्यानुगतः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता