Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदेहली, १० दिसम्बरमासः (हि.स.)। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः बुधवासरे अवदत् यत् पश्चिमबङ्गराज्ये ९९ मार्गोपरिसेतुः (आरओबी) तथा अधःपथाः राज्यसर्वकारस्य सहयोगाभावात् अद्यापि लम्बिताः सन्ति।
लोकसभायां प्रश्नकाले मालदादक्षिणक्षेत्रस्य कांग्रेससदस्या ईशाखानचौधरीपृच्छायाः उत्तररूपेण रेलमन्त्रिणा उक्तम्—सांसदेनोक्ते एलसी–४३ इत्यत्र आरओबी-निर्माणसम्बन्धिनि विषयि तत्क्षणमेव कार्यवाही कृता। सांसदस्य आग्रहेन विशेषज्ञानां एकं दलं स्थलपरिशीलनार्थं प्रेषितम्, तत्समीक्षणवृत्तेः आधारेण आरओबी-निर्माणाय अनुमतिः दत्तापि। अधुना तस्य आरओबी-रचनाया: संरेखणम् अन्तिमरूपेण निश्चितुं प्रक्रिया प्रवर्तते। अस्य आरओबी–स्थलस्य समीपे प्रायेण ९० मीटरदूरे राष्ट्रीयमार्गस्य एकः उपरिसेतुः अपि विद्यते, अतः उभयोः संरचनयोः समन्वयार्थं डिज़ाइन्-सिंक्रोनाइज़ेशन् इत्यस्य कार्यं क्रियते।
रेलमन्त्रिणा सदस्यान् ज्ञापितं यत् पश्चिमबङ्गे समग्रतः ९९ आरओबी, उपरिसेतवः तथा अधःपथाः विविधानां कारणानां निमित्तं लम्बितावस्था अस्ति, यत्र राज्यसर्वकारस्य असहयोगः प्रमुखः कारणं दृश्यते। तेषु ४१ परियोजनासु एलाइनमेण्ट्-सम्बन्धितं राज्यसर्वकारस्य अन्तिममङ्गीकृत्यं आवश्यकम्। १४ उपरिसेतूनाम् अन्तिमचित्रयोजनाः राज्यसर्वकारस्य अनुमोदनाय प्रतीक्ष्यन्ते। २७ आरओबी-अधःपथानां निर्माणार्थं राज्यसर्वकारस्य एनओसी अद्यापि न प्राप्तम्। १० परियोजनासु भूमिअधिग्रहणं राज्यसर्वकारेण न सम्पन्नम्। सप्त उपरिसेतवः/अधःपथाः विधिव्यवस्थासम्बन्धितबाधाभिः निरुद्धाः।
मन्त्रिणा अवोचत् सांसदस्य विषयः सम्यक् एव, किन्तु परियोजनानां समयसीमा निश्चितुं शक्यं न, यतः कार्यगति: राज्यसर्वकारतः प्राप्तव्यैः अनुमोदनैः एव निर्भर्यते। यदि राज्यसर्वकारः सहयोगं दद्यात् तर्हि परियोजनानां वेगः वर्धितुं शक्यते; परन्तु वर्तमानस्थितौ निश्चितां समयसीमां दातुं न शक्यते।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता