लखनऊ, 10 दिसम्बरमासः (हि.स.)।उत्तरप्रदेशस्य परिषदीयविद्यालयेषु कार्यरतानां शिक्षकेभ्यः अधुना विद्यालयारम्भात् एकघण्टामध्येनैव ऑनलाइन उपस्थितिदर्शनम् अनिवार्यं भविष्यति। सर्वेषाम् उपस्थिति प्रधानाध्यापकेनैव अंकनीय्या। उच्चन्यायालयस्य आदेशानुसारं निर्मितया समित्या शिक्षकेषु विषये एषा व्यवस्था निर्णीता। समितेः प्रतिवेदनस्य आधारेण शासनम् ऑनलाइन डिजिटल उपस्थितिप्रक्रियाम् आरभ्यतुम् निर्दिष्टवदत्। तथापि जालतन्त्रसमस्यायां सति ऑफलाइन उपस्थितेः विकल्पः अपि भविष्यति, तथा शिक्षकस्य पक्षं श्रुत्वा विना काचित् दण्डात्मकक्रिया न करिष्यते। अधुना ऑनलाइन उपस्थितिदर्शनस्य दायित्वं सीधे विद्यालयप्रधानाध्यापकस्य एव भविष्यति।

शासनस्य आदेशे उक्तं यत् यदि कश्चन विद्यालयः इंटरनेटजालतन्त्रे बाधां अनुभवति, तर्हि तत्र ऑफलाइन उपस्थितिदर्शनस्य अनुमतिः दास्यते। यदा तु जालतन्त्रं सम्यग् भवति तदा तत् डाटा ऑनलाइन प्रणालीमध्ये उपलोड् करिष्यते। अनेन दूरप्रदेशेषु कार्यरताः शिक्षकाः लाभं प्राप्स्यन्ति। शासनम् अत्यन्तं स्पष्टं कृतवान् यत् कस्यापि शिक्षकस्य विरुद्धं प्रथमं कारणबताओ पत्रम् एव दास्यते; ततः तस्य उत्तरस्य समीक्षा कर्तव्या, अनन्तरं एव प्रशासनिकं वा विभागीयं वा निर्णयम् करिष्यते। अस्याः प्रक्रियायाः उद्देश्यः एषः एव यत् कस्यापि निर्दोषशिक्षकस्य प्रति अन्यायः न भवेत्।

एषा नवीना ऑनलाइन उपस्थितिव्यवस्था सम्पूर्णस्य प्रदेशस्य 1.33 लक्षाधिकेषु परिषदीयविद्यालयेषु तथा 4.50 लक्षाधिकेषु शिक्षकेषु प्रभावं करिष्यति। ज्ञेयम् यत् एषा पूर्णा व्यवस्था इलाहाबाद उच्चन्यायालयस्य आदेशानन्तरं गठितायाः समितेः प्रतिवेदनम् आधाय शासनस्य नूतनसंशोधितनियमानि प्रकाशितानि।

उत्तरप्रदेशस्य अपरमुख्यसचिवेन पार्थसारथीसेनशर्मणा प्रकाशिते एतस्मिन् शासनादेशे शिक्षकेभ्यः तीक्ष्णप्रतिक्रिया प्राप्ता। उत्तरप्रदेशजूनियरहाईस्कूलशिक्षकसंघस्य उन्नावजनपदाध्यक्षः अनुपममिश्र अवदत् यत् शासनं शिक्षकेषु दीर्घकालात् लम्बमानानां मागाणां समाधानदिशायां प्रगतिं कर्तुं युक्तम्।

हिन्दुस्थान समाचार