नवदिल्ली, 10 दिसंबरमासः (हि.स.)।

राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूः राष्ट्रियमानवाधिकारदिवसस्य अवसरान्ते आयोजिते कार्यक्रमे अवदत् यत् प्रत्येकनागरिकस्य गरिमा अधिकाराश्च न कदापि संव्यवहारवस्तु भवितुमर्हन्ति। भारतस्य सांस्कृतिकपरम्परा वसुधैव कुटुम्बकम् इति सिद्धान्ताधिष्ठिता अस्ति यत् सार्वभौमिकमानवाधिकाराणां भावनां सुदृढीकरोति।

दिल्लीराजधानीमध्ये सम्पन्ने उक्ते समारोहमध्ये राष्ट्रियमानवाधिकारआयोगस्य अध्यक्षः न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन, सदस्यौ न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सारङ्गी विजया भारती सयानी, प्रधानमन्त्रिणः प्रमुखसचिवः पीके मिश्रा तथा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य महासचिवस्य संयोजिका आरेति सिएनी इत्येते बहवः जनाः उपस्थिताः आसन्। तस्मिन्नवसरे राष्ट्रपतिन्या मुर्मू महोदयया आयोगस्य हिन्दीपत्रिकां नई दिशाएं तथा आङ्ग्लभाषायां Journal of the NHRC इति पत्रिकायाः 2024 25 वर्षस्य संस्करणं प्रकाशितम्।

राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारतदेशः सार्वभौमिकमानवाधिकारघोषणापत्रनिर्माणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहितवान् तथा तस्य मूलभावना मानवगरिमा समानता स्वातन्त्र्यञ्च भारतीयसंस्कृतेः अविभाज्याः अंशाः सन्ति।

सा अपि अवदत् यत् संविधाननिर्माता डॉ भीमराव आंबेडकर महोदयः मानवाधिकार लोकतन्त्र सामाजिकन्याय इति त्रयम् एकं अपरं विना न भवतीति निर्दिष्टवान्।

राष्ट्रपतिना उक्तं यत् आयोगेन अद्यतनवर्षेषु अनुसूचितजाति जनजाति महिलाः बालकाः वरिष्ठनागरिकाः दिव्याङ्गजनाः इत्येतेषां विषयेषु विशेषं ध्यानं दत्तम्। आयोगेन 3000 अधिकेषु प्रकरणेषु स्वप्रेरणया कार्यवाही कृतम्। सा अवदत् यत् विकसितभारतं 2047 लक्ष्यं तदा एव सिद्ध्यति यदा विकासस्य लाभः अन्तिमपुरुषं प्रति अपि गच्छति।

सा अवदत् यत् मानवाधिकाराः विकासश्च परस्परसम्बद्धौ स्तः। गुणवत्तायुक्तशिक्षा आरोग्यं आवासः स्वच्छोदकम् स्वच्छता सामाजिकसुरक्षा इत्येताः मूलभूतसुविधाः सर्वेषां नागरिकानां प्रति सम्प्रेषणीयाः। एकलव्यआवासीयविद्यालयाः पीएम श्री विद्यालयाश्च वञ्चितवर्गीयविद्यार्थिनां कृते गुणवत्तायुक्तां शिक्षां उपलब्धां कृतवन्तः। आवास खाद्यसुरक्षायोजनाभ्यां कोट्यः जनाः लाभं प्राप्तवन्तः येन ते सम्मानपूर्वकं जीवनं नयितुं समर्थाः अभवन्।

सा अवदत् यत् अद्यतनाः श्रमसुधाराः सामाजिकसुरक्षाविधानानि च श्रमिकाणां अधिकारान् अधिकं सुदृढान् कृतवन्ति। सुदूरसीमान्तप्रदेशेषु वसतां सर्वेषां नागरिकानां प्रति आवश्यकसुविधाप्रदानं शासनस्य समाजस्य च संयुक्तदायित्वम् अस्ति। समावेशीविकास इत्यस्य तात्पर्यम् यत् विकासयात्रायां कश्चन अपि जनः न परित्यज्येत।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार