Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
- राष्ट्रिय लोक-अदालतार्थं इन्दौरे ८५ खण्डपीठीनां गठनं कृतम्।
इंदौरमासः, 13 दिसम्बरमासः (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक-सेवा-प्राधिकरणस्य, नवी-दिल्ली तथा मध्यप्रदेश-राज्य-विधिक-सेवा-प्राधिकरणस्य, जबलपुरस्य निर्देशानुसार तथा अद्य शनिवासरे मध्यप्रदेशे उच्चन्यायालयात् आरभ्य जिला-न्यायालय, श्रम-न्यायालय, कुटुम्ब-न्यायालय, उपभोक्ता-फोरम्, मध्यप्रदेश-भू-सम्पदा-विनियामक-प्राधिकरण तथा तहसील-न्यायालयेषु राष्ट्रिय-लोक-अदालतस्य आयोजनं क्रियते। अस्य वर्षस्य अन्तिमे राष्ट्रिय-लोक-न्यायालये लंबित-प्रकरणानां परस्पर-सुलह-परामर्शस्य आधारेण निराकरणं क्रियते।
इन्दौर-जनपदविधिकसेवाप्राधिकरणस्य सचिवः शिवराजसिंह-गवली महोदयः अवदत् यत् अस्यां राष्ट्रिय-लोक-अदालते जिल्लायां विविध-न्यायालयेषु लंबितानि प्रकरणानि उपस्थापितानि सन्ति। एतेषां अन्तर्गतं राजीनामायोग्यानि आपराधिक-प्रकरणानि २४५८, सिविल-प्रकरणानि ९७४, मोटर-दुर्घटना-क्लेम-प्रकरणानि ११७४, विद्युत्-प्रकरणानि १३०३, चेक-बाउन्स-प्रकरणानि १९४९, वैवाहिक-प्रकरणानि ४१३, अन्ये ८७१ प्रकरणानि, तथा वित्त-पूनःपूर्ति-सम्बद्धानि ८४९६८ एवं विद्युत्-सम्बद्धानि २०११ प्री-लिटिगेशन-प्रकरणानि राजीनामस्य आधारेण निराकरणार्थम् उपस्थाप्यन्ते। उक्तायां राष्ट्रिय-लोक-अदालते न्यायालयेषु लंबितानां तथा प्री-लिटिगेशन-प्रकरणानां निराकरणार्थं सम्पूर्णे जनेपदे आहत्य ८५ खण्डपीठीनां गठनं कृतम्।
राज्यसर्वकारेण निर्णयः कृतः यत् विद्युत्-अधिनियमस्य, २००३ धारा १३५ अन्तर्गतं न्यायालयेषु लंबित-प्रकरणानां निराकरणार्थं १३ दिसम्बर, २०२५ (शनिवासरः) दिने आयोज्यमानायां राष्ट्रिय-लोक-अदालते लंबित-प्रकरणेषु नियम-शर्तानां अधीनं समस्त-गृहस्थ-उपभोक्तृणां, समस्त-कृषि-उपभोक्तृणां, ५ किलोवाट्-भारपर्यन्तं अगृहस्थ-उपभोक्तृणां, १० अश्वशक्ति-भारपर्यन्तम् औद्योगिक-उपभोक्तृणां प्री-लिटिगेशन तथा लिटिगेशन-स्तरे छूट् प्रदीयते।
प्री-लिटिगेशन-स्तरे कम्पन्या आंकलितस्य सिविल-दायित्व-राशेः उपरि ३० प्रतिशतं तथा आंकलित-राशेः भुगतानविलम्बे निर्धारण-आदेशनिर्गमनदिनाङ्के ३० दिवस-अवधि-समाप्तेः अनन्तरं प्रत्येक-षट्मासीयचक्रवृद्धि-औसतानुसारं प्रतिवर्षं १६ प्रतिशत-औसत-आरोपितस्य ब्याज-राशेः उपरि १०० प्रतिशत-अपकर्षः प्रदीयते।
प्री-लिटिगेशन-स्तरे कम्पन्या आंकलितस्य सिविल-दायित्व-राशेः उपरि २० प्रतिशतं तथा आंकलित-राशेः भुगतान-विलम्बे निर्धारण-आदेश-निर्गमन-तिथेः ३० दिवस-अवधि-समाप्तेः अनन्तरं प्रत्येक-षट्मासीय-चक्र-वृद्धि-दरानुसारं प्रतिवर्षं १६ प्रतिशत-दरया आरोपितस्य ब्याज-राशेः उपरि १०० प्रतिशत-छूट् प्रदीयते।सचिवः शिवराजसिंह-गवली महोदयः राष्ट्रिय-लोक-अदालते समस्त-पक्षकारान् स्व-स्व-प्रकरणानां परस्पर-सहमतिः तथा निष्पादनस्य आधारेण निराकरणं कारयितुं विनम्रं आग्रहं कृतवान्।
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani