Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरम्, 13 दिसंबरमासः (हि.स.)।
राज्यसर्वकारेण राजस्थान-जनविश्वासः (उपबन्धानां संशोधनम्) अध्यादेशः–२०२५ इत्यस्य विषये राजपत्र-सूचना प्रकाशिताऽभवत्। अस्य अध्यादेशस्य माध्यमेन एकादश विभिन्नेषु अधिनियमेषु लघुउल्लङ्घनस्य अथवा तान्त्रिकदोषस्य कारणेन यत् कारावासादिरूपः आपराधिकदण्डः आसीत्, सः निरस्तः कृत्वा तस्य स्थाने अर्थदण्डस्य (पेनल्टी) प्रावधानं कृतम्। उल्लेखनीयं यत् गत ३ दिसम्बर तमे दिने मुख्यमन्त्री भजनलालशर्मणः अध्यक्षतायां सम्पन्नायां मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनेअस्य अध्यादेशस्य अनुमोदनं कृतम् आसीत्।
भारतसरकारस्य जनविश्वासः (प्रावधानानां संशोधनम्) अधिनियमः–२०२३ इत्यस्य आदर्शानुसारेण राज्येऽपि राजस्थान-जनविश्वासः (उपबन्धानां संशोधनम्) अध्यादेशः–२०२५ इत्यस्य प्रारूपं निर्मितम्। अनेन जीवनस्य सुलभता (ईज् ऑफ् लिविङ्ग्) तथा व्यापारकरणस्य सुलभता (ईज् ऑफ् डूइङ्ग् बिजनेस) प्रवर्धिष्यते, न्यायालयीयविवादेषु च न्यूनता भविष्यति।
अनेन अध्यादेशेन एकादश अधिनियमेषु आपराधिकप्रावधानाः निरस्ताः कृताः सन्ति। एतेषु राजस्थान-वन-अधिनियमः–१९५३, राजस्थान-अभिधृति-अधिनियमः–१९५५, राजस्थान-नौचालन-विनियमन-अधिनियमः–१९५६, राजस्थान-भाण्डागार-अधिनियमः–१९५८, राजस्थान-राज्य-सहायता (उद्योग) अधिनियमः–१९६१, राजस्थान-विद्युत् (शुल्क) अधिनियमः–१९६२, राजस्थान-साहूकार-अधिनियमः–१९६३, राजस्थान-असरकारी-शैक्षिक-संस्था-अधिनियमः–१९८९, राजस्थान-स्टाम्प-अधिनियमः–१९९८, राजस्थान-नगरपालिका-अधिनियमः–२००९, राजस्थान-जलप्रदाय-मलवहन-बोर्ड-अधिनियमः–२०१८ च समाविष्टाः सन्ति।
पूर्वं राजस्थान-वन-अधिनियमः–१९५३ इत्यस्य धारा २६ (१) (क) अन्तर्गतं वनभूमौ पशुचारणकर्मणि षड्मासपर्यन्तं कारावासः अथवा पञ्चशतरूप्यकपर्यन्तं अर्थदण्डः अथवा उभयदण्डस्य प्रावधानं आसीत्। संशोधनानन्तरं अस्मिन् उल्लङ्घने केवलं अर्थदण्डः एव विधास्यते, कारावासस्य प्रावधानं समाप्तं कृतम्। वनस्य क्षतये नियमानुसारं वनाधिकाऱिणा निश्चितां क्षतिपूर्तिं अपि दातव्या भविष्यति। अनेन संशोधनेन तेषां आदिवासिनां ग्रामवासिनां च लाभः भविष्यति, ये अनवधानतया पशुचारणकाले वनभूमौ प्रविशन्ति।
एवमेव राजस्थान-राज्य-सहायता (उद्योग) अधिनियमः–१९६१ अन्तर्गतं सहाय्यं प्राप्नुवतः उद्योगस्य प्रभारेण लघुप्रक्रियात्मकदोषेषु, यथा लेखापुस्तकानां, खातानां वा अन्येषां प्रपत्राणां निरीक्षणार्थं अप्रस्तुतीकरणे, कारावासस्य प्रावधानं आसीत्। एते आपराधिकप्रावधानाः इदानीं अधिनियमात् अपाकृत्य केवलं अर्थदण्डपर्यन्तं सीमिताः कृताः सन्ति।
तथैव जयपुर-जलप्रदाय-सीवरेज-बोर्ड-अधिनियमः–२०१८ अन्तर्गतं जलस्य अपव्ययः, दुरुपयोगः, गृहबाह्यकार्येषु उपयोगः, परिषदः सीवरेज-रेखायां अवरोधस्य निर्माणम्, लिखितानुमतिविना सीवररेखायाः संयोजनम् इत्यादिषु कारावासस्य प्रावधानं आसीत्, तत् अपाकृत्य इदानीं केवलं अर्थदण्डस्य प्रावधानः एव कृतः अस्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार