— अधुना पर्यन्तं 2025–26 वित्तीय-वर्षे केन्द्रीय-सर्वकारात् उत्तराखण्ड-राज्याय 847.49 कोटि-रूप्यकाणां वित्तीय-सहायता प्राप्ता —

देहरादूनम्, 15 दिसम्बरमासः हि.स.)। केन्द्रीय-सर्वकारेण उत्तराखण्ड-राज्याय विशेष-पूँजी-निवेश-सहायता-योजना 2025–26 इत्यस्य अन्तर्गतं 249.56 कोटि-रूप्यकाणां द्वितीया देय-राशिः निर्गता अस्ति। एषा राशिः वित्त-मन्त्रालयस्य व्यय-विभागात् राज्य-सर्वकाराय प्रदत्ता अस्ति। अस्याः सहायस्य माध्यमेन राज्ये विकास-संबद्धानां महत्त्वपूर्ण-परियोजनानां कार्येषु अधिका गतिः भविष्यति इति अपेक्षा अस्ति। मुख्यमन्त्री श्रीपुष्करसिंहधामी-महोदयः अवदत् यत् उत्तराखण्ड-सर्वकारः केन्द्र-राज्ययोः समन्वयेन प्रदेशस्य समग्र-विकासाय निरन्तरं कार्यं करोति।

अस्मिन् विषये मुख्यमन्त्री केन्द्रीय-सर्वकाराय कृतज्ञतां प्रकटयन् अवदत् यत् एषा वित्तीय-सहायता उत्तराखण्डस्य आधारभूत-संरचनायाः सुदृढीकरणे, जनोपयोगि-विकास-कार्याणां प्रवर्धने तथा व्यवसायस्य नूतन-अवसराणां सृजने महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। सः अवदत् यत् केन्द्रीय-सर्वकारस्य एषः सहयोगः राज्यस्य आर्थिक-सुदृढीकरण-दिशायां एकं महत्त्वपूर्णं पादम् अस्ति।मुख्यमन्त्री अवदत् यत् प्राप्तायाः धनराशेः उपयोगः पूँजीगत-परियोजनासु— यथा मार्गेषु (सड़क), सेतुषु (पुल), शहरी-ग्रामीण-अधोसंरचनायाम्, पेयजल-व्यवस्थायाम्, ऊर्जा-क्षेत्रे तथा अन्येषु विकास-कार्येषु — पारदर्शीणि, प्रभावीणि च कालबद्ध-रीत्या करिष्यते, येन सामान्य-जनानां प्रत्यक्षः लाभः सुनिश्चितः भवेत्।

मुख्यमन्त्री अपि अवदत् यत् राज्य-सर्वकारः एतत् सुनिश्चितं करिष्यति यत् सर्वाः परियोजनाः गुणवत्ता-मानकानुसारं पूर्णाः भवेयुः तथा तेषां क्रियान्वयने कापि विलम्बः न भवेत्। सः अवदत् यत् एताभिः परियोजनाभिः न केवलं प्रदेशस्य आर्थिक-क्रियाकलापाः सुदृढीभविष्यन्ति, अपि तु स्थानीय-स्तरे व्यवसाय-सृजनं अपि प्रोत्साहितं भविष्यति।

उल्लेखनीयम् अस्ति यत् वित्तीय-वर्षे 2025–26 अधुना पर्यन्तं केन्द्रीय-सरकारेण उत्तराखण्ड-राज्याय कुलं 847.49 कोटि-रूप्यकाणां सहायता ऋण-स्वरूपेण प्रदत्ता अस्ति। एतेन वित्तीय-सहयोगेन राज्ये विविधा विकासात्मक-योजनाः तथा परियोजनाः नूतनां गतिं प्राप्तवन्तः, येन उत्तराखण्डस्य सन्तुलितः, समावेशीः तथा सतत-विकासः दृढतां प्राप्स्यति।

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani