नवदेहली, 15 दिसम्बरमासः (हि.स.)। काङ्ग्रेसमहासचिवः जयराम-रमेशः राज्यसभायां वायुप्रदूषणसम्बद्धेषु तज्जन्येषु मृत्युरोगेषु च केन्द्रसर्वकारेण दत्तं वक्तव्यं प्रति पत्रं प्रकाश्य तद् “आश्चर्यजनकं तथा असंवेदनशीलम्” इति अभिहितवान्। सः अवदत् यत् उपलब्धानि वैज्ञानिकप्रमाणानि सर्वकारस्य दावं पूर्णतया खण्डयन्ति। एतस्मिन्नन्तरे राजधानी देहलीमध्ये सोमवासरे बहुषु क्षेत्रेषु वायुगुणवत्तासूचकाङ्कः 500 वा ततोऽधिकः अभिलेखितः।

जयराम-रमेशः अवदत् यत् 9 दिसम्बरे केन्द्रसरर्वकारेण राज्यसभायां एषः दावा कृतः यत् देशे मृत्युः रोगः वा केवलं वायुप्रदूषणेन सह प्रत्यक्षतया सम्बद्ध इति सिद्धयितुं कोऽपि दृढः अभिलेखितः न उपलब्धः। एतेन सः गम्भीरचिन्ताविषयमिति निरूप्य अवदत् यत् पूर्वं 29 जुलाईमासः 2024 तमेऽपि सर्वकारेण एतादृशमेव वक्तव्यं दत्तम्।

काङ्ग्रेसमहासचिवः अवदत् यत् सार्वजनिकतया उपलब्धानि राष्ट्रियान्तरराष्ट्रीयानि च वैज्ञानिकाध्ययनानि सर्वकारस्य दावस्य विपरीतानि सन्ति। सः जुलाई 2024 तमे द लैंसेट् इति पत्रिकायां प्रकाशितस्य अध्ययनस्य उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् भारतदेशे कुलमृत्यूनां 7.2 प्रतिशतं वायुप्रदूषणेन सम्बद्धं वर्तते, केवलं दशसु नगरेषु च प्रतिवर्षं प्रायः 34 सहस्राणि मृत्यवः तेन सम्बन्धिताः भवन्ति।

सः मुम्बईस्थितस्य इण्टरनेशनल् इन्स्टिट्यूट् ऑफ् पॉप्युलेशन् सायन्सेस् इति संस्थायाः अध्ययनस्य उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् येषु जनपदेषु वायुप्रदूषणं राष्ट्रियवायुगुणवत्तामानदण्डान् अतिक्रामति, तेषु वयस्केषु अकालमृत्युः 13 प्रतिशतपर्यन्तं वर्धते; बालकेषु तु मृत्युदरस्य प्रायः द्विगुणा वृद्धिः दृश्यते।

जयराम-रमेशः द लैंसेट् प्लानेटरी हेल्थ् तथा वॉशिङ्टन् विश्वविद्यालयस्य प्रतिवेदनानां हवाला दत्त्वा अवदत् यत् भारतदेशे प्रतिवर्षं 15–20 लक्षाणि मृत्यवः वायुप्रदूषणेन सम्बद्धाः भवन्ति, तथा एषा समस्या निरन्तरं गम्भीरतरा भवति।

अन्ते सः अवदत् यत् 2009 तमे निर्धारितानां वायुगुणवत्तामानदण्डानां त्वरितम् अद्यतनीकरणं कृत्वा कठोरतया कार्यान्वयनम् आवश्यकम्। अपि च 2017 तमे आरब्धं नेशनल् क्लीन् एअर् प्रोग्राम् तथा ग्रेडेड् रिस्पॉन्स् एक्शन् प्लान् इत्येतौ केवलं प्रतिक्रियात्मकौ इति निर्दिश्य तयोः मूलभूतपरिष्काराणाम् आवश्यकता अपि प्रतिपादिता।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता