Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरम्, 16 दिसंबरमासः (हि.स.)। पूर्व–मुख्यमन्त्री अशोकगहलोतः अरावली–पर्वतश्रेणीसम्बन्धे उच्चतम–न्यायालये केन्द्रसर्वकारेण हालकाले प्रस्तुतायाः याचिकायाः विरोधं कृत्वा उच्चतम–न्यायालयं प्रति स्वनिर्णयस्य पुनर्विचारं कर्तुं अभियाचनां कृतवान्। सः अवदत् यत् अयं निर्णयः पर्यावरण–संरक्षणस्य हिताय न, अपि तु खनन–माफियाभ्यः ‘रेड–कार्पेट्’ विस्तारः इव अस्ति। थार–मरुभूमेः देहलीपर्यन्तं गमनाय निमन्त्रणं दत्त्वा सर्वकारः आगामि–पीढीभ्यः यदन्यायं करोति, तत् इतिहासः कदापि न क्षमिष्यति।
गहलोतः मङ्गलवारे सामाजिक–माध्यम–मञ्चे ‘एक्स्’ इत्यस्मिन् लेखनं कृत्वा लिखितवान् यत् केन्द्र–सर्वकारेण उच्चतम–न्यायालये ऐसी प्रतिवेदनं प्रस्तुतं कृतं येन अरावली–पर्वतश्रेण्याः परिधिः सङ्कुचितः अभवत्। अरावली केवलं राजस्थानस्य पर्वतः नास्ति, अपि तु अस्माकं ‘रक्षा–कवचम्’ अस्ति। केन्द्र–सर्वकारस्य अनुशंसया अरावलीं ‘शत–मीटर–परिसीमायाम्’ एव सीमितं कर्तुं प्रयत्नः प्रदेशस्य नवति–प्रतिशतं अरावली–भागस्य ‘मृत्यु–प्रमाणपत्रे’ हस्ताक्षर–करणसदृशः इति सः अवदत्। सः उक्तवान् यत् सर्वाधिकं भयावहं तथ्यं एतत् यत् राजस्थानस्य नवति–प्रतिशतं अरावली–पर्वतभागः शत–मीटरात् न्यूनोन्नतः अस्ति। यदि एते परिभाषातः बहिष्कृताः भविष्यन्ति, तर्हि तत् केवलं नाम–परिवर्तनं न, अपि तु विधिक–कवचस्य अपसारणम् एव। अस्य प्रत्यक्षः अर्थः एषः यत् एतेषु क्षेत्रेषु वन–संरक्षण–अधिनियमः न प्रवर्तिष्यते, तथा च खननं निरवरोधं सम्भविष्यति।
गहलोतः लिखितवान् यत् पर्वतस्य परिभाषा तस्य उन्नतिमात्रेण न, अपि तु तस्य भूगर्भीय–संरचनया भवति। लघु–शिलाखण्डोऽपि तस्यैव टेक्टोनिक–प्लेटस्य पर्वतमालायाः च अंशः भवति, यस्याः भागः उन्नत–शिखरम् अस्ति। एतत् पृथक्करणं वैज्ञानिकदृष्ट्या तर्कहीनम् अस्ति। अरावली थार–मरुभूमेः अग्रगमनं निरोद्धुं स्थितं प्राकाररूपं अस्ति। विशेषज्ञैः चेतावनी दत्ता यत् दश–मीटरात् त्रिंशत्–मीटर–पर्यन्तोन्नताः लघु–पर्वत–रेखाः (रिज्) अपि धूलि–पूर्ण–आन्धीनां निरोधे तावदेव प्रभावकारिण्यः सन्ति। एतासां लघु–पर्वत–रेखाणां खननाय उद्घाटनं कर्तुं अनुमतिः दत्ता चेत्, तस्य अर्थः दिल्लीं पूर्व–राजस्थानं च प्रति मरुभूमेः स्वयमेव निमन्त्रणं दत्तम् इति।
गहलोतः अपि अवदत् यत् अरावली–पर्वतश्रेण्याः शैल–संरचना वर्षाजलं धारयति तथा च तद् भूमेः अन्तः प्रेषयति। एताः पर्वतश्रेण्यः सम्पूर्णे क्षेत्रे भूजल–पुनर्भरणस्य कार्यं कुर्वन्ति। एतासां विनाशः कृतः चेत्, तस्य अर्थः पूर्वमेव जल–अभावेन पीड्यमाने उत्तर–पश्चिम–भारते शुष्कतायाः निमन्त्रणम् इति। सः दावां कृतवान् यत् अयं निर्णयः पर्यावरण–संरक्षणस्य हिताय न, अपि तु खनन–माफियाभ्यः ‘रेड–कार्पेट्’ एव। थार–मरुभूमेः दिल्लीपर्यन्तं गमनाय निमन्त्रणं दत्त्वा सर्वकारः आगामि–पीढीभ्यः यदन्यायं करोति, तत् इतिहासः कदापि न क्षमिष्यति। विडम्बना एषा यत् उच्चतम–न्यायालये एतत् श्रवणं प्रारब्धम् आसीत् यत् अरावली–पर्वतश्रेणी स्पष्टतया परिचीयतां रक्ष्यतां च; परन्तु केन्द्र–सर्वकारेण या अनुशंसा न्यायालयेन स्वीक्रियता, सा अरावली–पर्वतश्रेण्याः नवति–प्रतिशतं भागं तकनीकीरूपेण एव ‘अदृश्यं’ कृतवती।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता