नवदेहली, १५ दिसम्बरमासः (हि.स.)। मङ्गलवासरे लोकसभायाम् उच्चशिक्षणसंस्थाभ्यः सरलनियामकव्यवस्थां निर्मातुं प्रस्तुते विधेयके संसदस्य संयुक्तसमितौ प्रेषणस्य निर्णयः कृतः। केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः लोकसभायां “विकसितभारत-शिक्षा-अधिष्ठान-विधेयकः 2025” संयुक्तसमितौ प्रेषणीय इति प्रस्तावं न्यवेदयत्, स च ध्वनिमतेन स्वीकृतः। गतदिवसे मन्त्रीणा एष विधेयकः सदनस्य विचारार्थं प्रस्तुतः आसीत्।

अस्मिन् विधेयके त्रयाणां परिषदैः सह एकस्य “विकसितभारत-शिक्षा-अधिष्ठानस्य” स्थापनायाः प्रावधानः अस्ति। सर्वकारेण गतदिवसे एव एतत् विधेयकं संयुक्तसमितौ प्रेषयितुम् अभिप्रायः प्रकटितः आसीत्। विधेयकः 21-सदस्यात्मकायै संसदीयसमितये प्रेष्यते, यस्यां 11 सदस्याः लोकसभायाः तथा 10 सदस्याः राज्यसभायाः भविष्यन्ति। एतेषां चयनं लोकसभाध्यक्षः राज्यसभायाः सभापतिश्च कृतः। ध्वनिमतसमये विपक्षपक्षस्य मौने स्थितेः अध्यक्षः ओमबिर्ला अपृच्छत्—किं ते एतं विधेयकं संयुक्तसमितौ प्रेषयितुं न इच्छन्ति?

शिक्षामन्त्री प्रधानः गतदिवसे विधेयकं प्रस्तुत्य अवदत् यत् एषः नियमः उच्चशिक्षणसंस्थासु मानकनिर्धारणाय, नियमनस्य समन्वयाय, तथा उत्तमकर्म, स्वायत्तता, पारदर्शीमान्यतां च प्रोत्साहयितुं “विकसितभारत-शिक्षा-अधिष्ठानस्य” स्थापनाम् अभिप्रैति। स अवदत् यत् अयं नियमः विश्वविद्यालयानाम् अन्येषां च उच्चशिक्षणसंस्थानां स्वायत्त-स्वशासनात्मकसंस्थारूपेण विकासाय साहाय्यं करिष्यति।

विधेयकस्य उद्देश्यं विश्वविद्यालयानां उच्चशिक्षणसंस्थानां च शिक्षण-अध्ययन-शोध-नवाचारादिषु उत्कृष्टतां साधयितुं, शिक्षामानकेषु उत्तमसमन्वयं गुणवत्तायाश्च सुनिश्चितिं कर्तुं च अस्ति। एष विधेयकः विश्वविद्यालयानुदान-आयोग-अधिनियमः 1956, अखिलभारतीय-तान्त्रिक-शिक्षा-परिषद्-अधिनियमः 1987, तथा राष्ट्रिय-अध्यापक-शिक्षा-परिषद्-अधिनियमः 1993 इत्येतान् अपि निरस्तुं प्रस्तावयति। “विकसितभारत-शिक्षा-अधिष्ठानम्” एका शीर्षसंस्था भविष्यति, या उच्चशिक्षायाः समग्रविकासाय मार्गदर्शनं दास्यति तथा सर्वासां परिषदां मध्ये समन्वयं स्थापयिष्यति। नियामकपरिषद् मानकानां पालनं निरीक्ष्यति, गुणवत्ता-परिषद् प्रत्यायनव्यवस्थायाः निरीक्षणं करिष्यति, तथा मानक-परिषद् शैक्षणिकमानकान् निर्धारयिष्यति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता