Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
पुरुलिया, 16 दिसंबरमासः (हि. स.)।
शीघ्रं न्यायप्राप्तेः मंचः इति प्रसिद्धायाः राष्ट्रियलोकन्यायालयस्य दिने एव पुरुलियानगरे तीव्रः विवादः उत्पन्नः। न्यायालयकार्येषु कथितबाधा, अधिवक्तॄणां भूमिकायाः उपेक्षा तथा प्रशासनिकव्यवस्थायाः विषये असन्तोषं व्यक्तयन् पुरुलियाजिलाबार् एसोसिएशन् नामकः अधिवक्तृसंघः एकविंशतितिथिपर्यन्तं (२१ डिसेम्बर्) पेनडाउन् आन्दोलनं कर्तुं निर्णयं कृतवान्। अस्य निर्णयस्य प्रभावेण जनपदस्य अनेकन्यायालयेषु नियमितकार्यप्रणाली बाधिता अभवत्।
बार् सूत्राणां कथनानुसारं राष्ट्रियलोकन्यायालयीयकाले वादानां निवर्तनप्रक्रियायां अधिवक्तॄणां मतं तथा व्यावसायिकगरिमा च उपेक्षिता। केचन अधिवक्तारः आरोपं कुर्वन्ति यत् “समझौता” इति नाम्ना शीघ्रतया वादानां निपटानाय दबावः कृतः, येन न्यायस्य मूलसिद्धान्तेषु प्रश्नाः उद्भूताः सन्ति।
पुरुलियाजिलाबार् एसोसिएशने स्पष्टं कृतं यत् लोकअदालत् स्वैच्छिकसमाधानस्य मंचः अस्ति, यत्र कस्यापि पक्षे दबावः कर्तुं वा एकपक्षीयनिर्णयं कर्तुं विधिसम्मतं न अस्ति। तथापि व्यवहारतः अधिवक्तॄणां सक्रियभूमिका सीमिता क्रियते इव दृश्यते। अस्य एव विरोधे पेनडाउन् आन्दोलनस्य मार्गः अवलम्बितः।
बार् एसोसिएशनस्य एकः वरिष्ठः सदस्यः अवदत् यत् लोकअदालत् “शीघ्रभोजनकेन्द्र” न अस्ति, यत्र केवलं त्वरितनिपटानस्य नाम्ना न्यायः लघुकृतः भवेत्। अधिवक्तृविहीना न्यायिकप्रक्रिया अपूर्णा एव। एषः आन्दोलनः व्यावसायिकसम्मानस्य रक्षणार्थं अस्ति।
पेनडाउनन्यायालयस्य प्रभावः सामान्यजनानाम् अपि अनुभूयते। अनेकवादानां श्रवणं स्थगितं जातम्, तथा बहवः न्यायालयपरिसरात् निराशाः भूत्वा प्रत्यागच्छन्ति। तथापि बार् एसोसिएशनस्य कथनं यत् एषा असुविधा अस्थायिनी एव, दीर्घकाले तु न्यायव्यवस्थायाः पारदर्शिता गरिमा च रक्षितुं एषः आवश्यकः उपायः।
कानूनीविशेषज्ञाः मन्यन्ते यत् लोकअदालत् भारतीयन्यायव्यवस्थायाः एकं महत्त्वपूर्णं वैकल्पिकं मंचः अस्ति, यत्र अल्पसमये अल्पव्यये च वादानां निपटानं भवति। किन्तु यदि प्रक्रिया सहभागितापूर्णा न भवेत्, तर्हि तस्य विश्वसनीयता बाध्यते। पुरुलियायाः एषा घटना अस्य व्यापकसमस्यायाः उदाहरणं इति मन्यते।
अधुना प्रशासनतः काचिदपि आधिकारिकप्रतिक्रिया न आगता, किन्तु न्यायालयसूत्राणां संकेतः अस्ति यत् संवादेन समाधानस्य प्रयासः कर्तुं शक्यते।
एकविंशतितिथिपर्यन्तं प्रवर्तमानस्य अस्य पेनडाउन् आन्दोलनस्य भविष्यद्रुखं किम् भविष्यति इति विषये जनपदस्य अधिवक्तृसमुदायः सह सामान्यन्यायप्रार्थिनः अपि सततं दृष्टिं निधाय स्थिताः सन्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार