पटना, 17 दिसम्बरमासः (हि.स.)। बिहारराज्यस्य महत्त्वाकाङ्क्षी ‘सामाजिकसुरक्षा-पेन्शन-योजना’ इदानीं यावत् राज्ये 1 कोट्यधिकानां पेन्शनधारिणां प्रति प्रत्यक्षतया लाभं प्राप्तवती अस्ति। अस्यां योजनायां वृद्धजनाः, विधवामहिलाः च दिव्याङ्गजनाश्च आर्थिकसहायां प्राप्नुवन्ति, येन तेषां जीवनयापनावश्यकतानां पूर्तिः भवति।

समाजकल्याणविभागात् प्राप्तानां तथ्यानाम् अनुसारं योजनायाः अन्तर्गतं इदानीं यावत् प्रायः 1300 कोटि-रूप्यकाणि प्रत्यक्षतया लाभार्थिनां वित्तकोशेषु हस्तान्तरितानि सन्ति। मुख्यमन्त्रिणा नीतिशकुमारमहाशयेन नेतृत्वे सञ्चालिता एषा योजना राज्यस्य लक्षशः परिवाराणां सामाजिक–आर्थिकसुरक्षायै दृढं आधारं प्रददाति। अस्यां योजनायां ‘डायरेक्ट् बेनिफिट् ट्रान्सफर्’ (डीबीटी) पद्धतिः स्वीकृता अस्ति, येन पारदर्शिता सुनिश्चिताभवत् तथा कस्यापि प्रकारस्य मध्यस्थाः न सन्ति।

वृद्धजनाः अधिकतमं लाभं प्राप्नुवन्ति

पेन्शनधारिणां मध्ये वृद्धजनानाम् अंशः सर्वाधिकः अस्ति। ‘इन्दिरा-गान्धी-राष्ट्रिय-वृद्धावस्था-पेन्शन-योजना’ तथा ‘मुख्यमन्त्री-वृद्धजन-पेन्शन-योजना’ इत्येतयोः अन्तर्गतं प्रायः 89 लक्ष लाभार्थिभ्यः 1000 कोटि-रूप्यकेभ्यः अधिका राशि वितरिता अस्ति। एषा राशि तेषां स्वास्थ्ये, औषधेषु च अन्येषु आवश्यकव्ययेषु महतीं राहतिं प्रददाति।

दिव्याङ्गजनाः अपि लाभान्विताः

‘इन्दिरा-गान्धी-निःशक्तता-पेन्शन-योजना’ तथा ‘बिहार-निःशक्तता-पेन्शन-योजना’ इत्येतयोः अन्तर्गतं प्रायः 11 लक्ष दिव्याङ्ग-लाभार्थिनां कोशेषु इदानीं यावत् 122.38 कोटि-रूप्यकाणां पेन्शनराशिः स्थानान्तरिता अस्ति। अनेन दिव्याङ्गजनानां विशेषावश्यकतानां पूर्तौ सहायता भवति।

विधवामहिलानां कृते विशेषसहायता

विधवामहिलानां सशक्तीकरणाय ‘इन्दिरा-गान्धी-विधवा-पेन्शन-योजना’ अन्तर्गतं 6 लक्ष 42 सहस्र लाभार्थिभ्यः 70.96 कोटि-रूप्यकाणि प्रदत्तानि सन्ति। तथैव ‘लक्ष्मीबाई-सामाजिकसुरक्षा-पेन्शन-योजना’ अन्तर्गतं 9 लक्ष महिलाभ्यः प्रायः 100 कोटि-रूप्यकाणि दत्तानि। एषा सहायता निराश्रितानां विधवामहिलानाम। आत्मनिर्भरत्वं वर्धयति।

समाजकल्याणविभागस्य सचिवा बन्धना प्रेयषी महोदया अवदत् यत् योजनायाः अन्तर्गतं सर्वेषां पेन्शनधारिणां सुविधां सम्मानं च सर्वोच्चप्राथमिकतया स्वीक्रियते। तदनुसारं राज्यस्य सर्वेषां पेन्शनधारिणां आधार-आधारितं जीवनप्रमाणीकरणं ‘कॉमन सर्विस सेन्टर्’ (सीएससी) माध्यमेन निःशुल्कं क्रियते। अस्यार्थं ‘ई-लाभार्थी-पोर्टल्’ मध्ये आवश्यकव्यवस्था क्रियते, येन पेन्शनधारिणां प्रति समये निरन्तरं पेन्शन-प्राप्तिः सुनिश्चिताभवेत्। एषः सोपानः न केवलं पारदर्शितां वर्धयति, अपि तु वृद्धजनानां, दिव्याङ्गजनानां तथा महिलानां सशक्तीकरणदिशि एकं महत्त्वपूर्णं सोपानम् अस्ति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता