नवदेहली, 17 दिसंबरमासः (हि.स.)। नेहरू-पत्राणि (नेहरू पेपर्स) इत्येतत् विषयम् आश्रित्य पुनः विवादः गभीरः अभवत्। अस्मिन् विषये कांग्रेस-महासचिवः जयराम-रमेशः लोकसभायां सोमवासरे पृष्टस्य ताराङ्कित-प्रश्नस्य तस्योत्तरस्य च प्रतिलिपिं सामाजिक-माध्यमे ‘एक्स्’ इति मंचे प्रकाशितवान्। तदनन्तरं बुधवासरे संस्कृतिमन्त्री गजेन्द्रसिंह-शेखावतः स्पष्टतया अवदत् यत्— “नेहरू-स्मारक-संग्रहालय-पुस्तकालयात् (इदानीं प्रधानमन्त्रि-संग्रहालय-पुस्तकालयः—पीएमएमएल) किमपि प्रपत्रम् लुप्तं नास्ति। ‘लुप्तम्’ इत्यस्य अर्थः तेषां स्थितेः अज्ञातत्वं भवति, किन्तु अस्मिन् प्रकरणे सर्वं विदितमेव अस्ति—प्रपत्राणि कुत्र सन्ति तथा च कस्य अधिकारक्षेत्रे सन्ति।”

संस्कृतिमन्त्री अवदत्— “जवाहरलाल-नेहरू-महाभागेन सम्बद्धाः कागदपत्राणि युक्ताः एकपञ्चाशत् (५१) पेटिकाः सन् २००८ तमे वर्षे गांधी-परिवारेण पीएमएमएल् (तत्कालीन एनएमएमएल्) संस्थानात् प्रत्याहृताः आसन्। एतानि प्रपत्राणि विधिवत् प्रक्रियायाः अन्तर्गतं सन् २००८ तमे वर्षे परिवारे समर्पितानि आसन्, तथा च तेषां अभिलेखाः एवं सूचीकरणं (कैटलॉग) अद्यापि पीएमएमएल् मध्ये सुरक्षितं विद्यते। मूलप्रश्नः अयम् एव अस्ति— एते दस्तावेजाः अद्यापि किमर्थं न प्रत्यर्पिताः, यदा पीएमएमएल् संस्थया अस्मिन् विषये पुनः पुनः पत्राणि प्रेषितानि, विशेषतः जनवरी तथा जुलाई २०२५ इत्येतयोः मासयोः अपि।”

सः सोनिया-गान्धीं उद्दिश्य प्रश्नं कृतवान्— “किम् अत्र गूढं रक्षितं भवति? वस्तुतः प्रपत्राणि न प्रत्यर्पयितुं ये तर्काः प्रस्तुताः क्रियन्ते, ते असङ्गताः अस्वीकार्याश्च सन्ति। एते अत्यन्तं महत्वपूर्णाः ऐतिहासिकप्रपत्राणि सार्वजनिक-अभिलेखागारात् बहिः किमर्थं सन्ति? एते निजी-पारिवारिक-दस्तावेजाः न सन्ति, अपितु भारतस्य प्रथम-प्रधानमन्त्रिणः सम्बद्धाः महत्त्वपूर्णाः राष्ट्रिय-अभिलेखाः सन्ति। एतेषां स्थानं सार्वजनिक-अभिलेखागारे भवितव्यम्, न तु कस्यचित् पिहितकक्षे।”

संस्कृतिमन्त्री अधिकं अवदत्— “विद्वांसः, अनुसन्धानकर्तारः, छात्राः तथा च सामान्य-नागरिकाः— सर्वेभ्यः मूल-प्रपत्राणाम् सुलभता अधिकाररूपेण प्राप्या, येन जवाहरलाल-नेहरू-महाभागस्य जीवनं तस्य कालखण्डश्च सत्याधारितेन, सन्तुलितेन च दृष्टिकोणेन सम्यक् अवगन्तुं शक्येत। एकस्मिन् पक्षे तस्य कालस्य त्रुटीः चर्चयितुं निषेधः क्रियते, अपरस्मिन् पक्षे तासां एव घटनानां मूलप्रपत्राणि सार्वजनिक-जनेभ्यः बहिः स्थाप्यन्ते, यदा तैः तथ्याधारितः संवादः सम्भवः स्यात्।”

तेन स्पष्टीकृतम्— “एतत् सामान्यं प्रकरणं नास्ति। इतिहासः चयनपूर्वकं लिखितुं न शक्यते। लोकतन्त्रस्य आधारः पारदर्शिता अस्ति, तथा च अभिलेखानां उपलब्धता नैतिकः दायित्वः अस्ति। एतत् दायित्वं सोनिया-गान्ध्याः तथा तस्याः परिवारस्य अपि अस्ति। सन् २००८ तमे वर्षे, यदा नेहरू-पत्राणि पीएमएमएल् संस्थानात् बहिः नीतानि, तदा देशे कांग्रेस-सर्वकारः आसीत्।”

संस्कृतिमन्त्री अपि अवदत्— “जयराम-रमेश-महाशयः किमर्थं न जानाति यत् सोनिया-गान्ध्या लिखितरूपेण एतत् स्वीकृतम् अस्ति यत् एते दस्तावेजाः तस्याः अधिकारक्षेत्रे सन्ति, तथा च तया सहकार्यस्य आश्वासनमपि दत्तम् आसीत्— यत् अद्यापि प्रतीक्षितमेव अस्ति। अतः निराधार-आरोपान् कर्तुं विना, तेन सोनिया-गान्धीं प्रेरयितुं युक्तं भवेत् यत् सा स्वस्य लिखित-वचनं पालयित्वा एतान् दस्तावेजान् पीएमएमएल् संस्थायै प्रत्यर्पयतु। तदैव महत्वपूर्ण-अभिलेखानां पूर्ण-सुलभता सिध्येत्, तथा च नेहरू-महाभागस्य कालस्य सत्यस्य निष्पक्षः पारदर्शी च अध्ययनः सम्भवः भविष्यति।” उल्लेखनीयं यत् कांग्रेस-महासचिवः जयराम-रमेशः लोकसभायां सोमवासरे पृष्टस्य ताराङ्कित-प्रश्नस्य उत्तरस्य प्रतिलिपिं प्रकाशित्वा सामाजिक-माध्यमे ‘एक्स्’ इति मंचे अलिखत्— “ह्यः अन्ततः लोकसभायां सत्यं प्रकाशे आगतम्। अधुना किं क्षमायाचनं भविष्यति?”

एतस्मिन् विषये भारतीय-जनता-पक्षस्य सांसदः सम्बित्-पात्रा लोकसभायां लिखितप्रश्नं कृतवान् आसीत्— “किं सन् २०२५ तमे वर्षे पीएमएमएल् संस्थायाः वार्षिक-निरीक्षणकाले भारतस्य प्रथम-प्रधानमन्त्रिणः पण्डित-जवाहरलाल-नेहरू-महाभागेन सम्बद्धानि कानिचन प्रपत्राणि संग्रहालयात् अनुपस्थिताः आसन्?” अस्य प्रश्नस्य उत्तरे संस्कृतिमन्त्री शेखावतः अवदत्— “सन् २०२५ तमे वर्षे पीएमएमएल् संस्थायाः वार्षिक-निरीक्षणकाले संग्रहालयात् पण्डित-जवाहरलाल-नेहरू-महाभागेन सम्बद्धं किमपि प्र लुप्तं न प्राप्यते स्म।”

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता