Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 17 दिसंबरमासः (हि.स.)। राष्ट्रियहेराल्डधनशोधनप्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयस्य आरोपपत्रे संज्ञानं न गृह्णाति दिल्लीस्थितन्यायालयमिति निर्णयानन्तरं कांग्रेसाध्यक्षः मल्लिकार्जुनः खरगेः एतत् न्यायस्य सत्यस्य च विजयः इति अभिहितवान्। बुधवासरे दिल्लीस्थे स्वनिवासे आयोजितायां पत्रकारसम्मेलने खरगेः न्यायालयनिर्णयस्य स्वागतं कृत्वा भाजपाशासनम् केन्द्रीय संस्थानां दुरुपयोगस्य आरोपेण दोषारोपितवान्। तेन उक्तं यत् राष्ट्रियहेराल्डप्रकरणं पूर्णतया राजनीतिकप्रतिशोधेन द्वेषभावनया च निर्मितं कृतकं प्रकरणम् अस्ति, यस्य उद्देश्यं कांग्रेसनेतान् विशेषतः गान्धीपरिवारं पीडयितुम् आसीत्।
खरगेः अवदत् यत् राष्ट्रियहेराल्डपत्रिकायाः स्थापना संवत्सरे १९३८ मध्ये स्वातन्त्र्यसेनानिभिः कृता। भाजपाशासनं तु सीबीआई प्रवर्तननिदेशालयादीनां संवैधानिकसंस्थानां उपयोगं कृत्वा एतत् प्रकरणं धनशोधनादिभिः गम्भीरारोपैः संयोज्य अपमातुं प्रयतते। कांग्रेसाध्यक्षः अपि अवदत् यत् सम्पूर्णं प्रकरणं केवलं राजनीतिकलाभार्थं निर्मितम्। नेशनल् हेराल्ड् प्रकरणे किञ्चिदपि सत्यं नास्ति, तथापि वर्षानां पर्यन्तं कांग्रेसनेतारः अनुसन्धानक्रियायाः कार्यवाहिनाम्ना पीडिताः अभवन्।
अस्मिन् अवसरे वरिष्ठः अधिवक्ता कांग्रेसनेता च अभिषेकः मनुः सिंघवीः अवदत् यत् नेशनल् हेराल्ड् प्रकरणं न केवलं द्वेषप्रेरितम् अस्ति, अपि तु विधिकदृष्ट्या अपि अत्यन्तं दुर्बलं लापरवाहीपूर्णं च अस्ति। संवत्सरे २०१४ मध्ये सुब्रमण्यम् स्वामिनः निजीअभियोगात् एतत् प्रकरणं प्रारब्धम्, तथा च २०१४ तः २०२१ पर्यन्तं सीबीआई प्रवर्तननिदेशालयश्च स्वसञ्चिकासु लिखितरूपेण स्वीकृतवन्तौ यत् अत्र कोऽपि प्रेडिकेट् अपराधः न निर्मीयते। एतेन कारणेन सप्तवर्षपर्यन्तं काचन एफआईआर न पञ्जीकृता।
सिंघवीः अवदत् यत् एतत्सर्वं सत्त्वे अपि जून् २०२१ मध्ये सहसा ईसीआईआर पञ्जीकृता, यत् निर्णयः राजनीतिकदबावे कृत इति स्पष्टं दर्शयति। २०२१ तः २०२५ पर्यन्तं सोनिया गान्धी राहुल गान्धी मल्लिकार्जुनः खरगेः इत्यादयः अनेकाः कांग्रेसनेतारः प्रायः नवतिघण्टापर्यन्तं पृच्छिताः। अनेकाः सम्पत्तयः संलग्नीकृताः, खातानि स्थगितानि, अपि च भाडकआयः अपि निरुद्धा, अन्ते तु न्यायालयेन स्पष्टं घोषितं यत् धनशोधनार्थं आवश्यकः प्रेडिकेट् अपराधः अस्तित्वे एव नास्ति।
सिंघवीः अवदत् यत् न्यायालयस्य अयं आदेशः एजेन्सीनां दुरुपयोगस्य महत्तमं प्रमाणम् अस्ति। आपराधिकविधिः न कश्चन प्रेसविज्ञप्तिरिव अस्ति यत् राजनीतिकशस्त्ररूपेण उपयोगः क्रियेत। अस्मिन् प्रकरणे न कश्चन धनराशेः स्थानान्तरणं जातम्, न च कस्यचित् सम्पत्तेः स्वामित्वपरिवर्तनं अभवत्। एजेएल अद्यापि स्वसर्वासां अचलसम्पत्तीनां स्वामिनी अस्ति, तथा च यङ्ग् इण्डियन् इति संस्था लाभरहितसंस्था अस्ति, यत्र कस्यचित् व्यक्तिगतलाभस्य वेतनस्य लाभांशस्य वा कश्चन प्रावधानः नास्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार