पुरुलिया, 17 दिसंबरमासः (हि.स.)।

पश्चिमबङ्गालराज्यस्य शहरीविकास तथा नगरपालिका-विषयक विभागेन पुरुलिया-नगरपालिका-मण्डलस्य भङ्गविषये आधिकारिक-सूचना निर्गता। मङ्गलवासरे रात्रौ विलम्बेन निर्गतायां शासकीय-निर्देशिकायां उक्तं यत् पश्चिमबङ्गाल-नगरपालिका-अधिनियमस्य १९९३ तमस्य धारा ४३१ अन्वये मण्डलं भङ्गीकृतम्। तथा च पुरुलिया-सदर-अनुमण्डल-अधिकारी अधिकतमं षण्मासान् यावत् अथवा नवनिर्वाचित-मण्डलस्य गठनपर्यन्तं प्रशासकरूपेण नियुक्तः।

शासकीय-विज्ञप्तौ कथितं यत् पुरुलियायां जलाभावः नालिकानां जर्जरावस्था कचरानिर्वहणस्य विफलता भग्नमार्गाश्च दीर्घकालात् जनानां शिकायत-विषयाः सन्ति। नागरिकेभ्यः उत्तमानि सेवाविधानानि दातुं प्रशासनिक-शून्यतां च निवारयितुं एषः उपायः स्वीकृतः। अधिकारिणा उक्तं यत् एतद् निर्णयं जनहिताय सेवासञ्चालनस्य सुचारुतायै च कृतम्।

सत्तारूढ-दलेन कथ्यते यत् निर्वाचितं मण्डलं स्वीयानि कर्तव्याणि सम्यग् निर्वहणे असमर्थम् आसीत् अतः प्रशासनिक-हस्तक्षेपः आवश्यकः अभवत्। तेषां मतानुसारं एषः निर्णयः न राजनैतिकः केवलं प्रशासनिकः एव।

विपक्षेण तु एषः निर्णयः लोकतन्त्राय चिन्ताजनकः इति निरूपितः। तेषां मतं यत् समस्यासमाधानाय मण्डलस्य कार्यक्षमतावृद्धये अन्ये अपि उपायाः उपलब्धाः आसन् किन्तु साक्षात् मण्डलभङ्गः जनादेशस्य अवहेलनां दर्शयति।

पुरुलियायां साधारण-जनानां प्रतिक्रियाः अपि मिश्रिताः दृश्यन्ते। केचन वदन्ति यत् तेषां राजनीतौ न कश्चित् सरोकारः केवलं नलिकातः जलप्रवाहः अपेक्षितः। अन्ये नागरिकाः प्रश्नं कुर्वन्ति यत् यदि निर्वाचितं मण्डलं सहसा भङ्गीकर्तुं शक्यते तर्हि मतदानस्य प्रतिनिधित्वस्य च किं महत्त्वं अवशिष्यते। एकः वरिष्ठ-नागरिकः वदति यत् प्रशासकः नगरं चालयितुं शक्नोति किन्तु नगरस्य आत्मा नश्यति।

विशेषज्ञाः मन्यन्ते यत् प्रशासक-व्यवस्था अल्पकाले निर्णय-प्रक्रियां शीघ्रं कर्तुं शक्नोति किन्तु तत्र जनसहभागितायाः उत्तरदायित्वस्य च अभावः भवति। भविष्ये निर्वाचनं कदा भविष्यति प्रशासकः च कियत्कालं कार्यभारं वहिष्यति इति न स्पष्टम्।

इदानीं पुरुलिया प्रशासनिक-नियन्त्रणाधीनम् अस्ति। किन्तु नगरं केवलं कागदानां कार्यालयीय-दस्तावेजानां च सङ्ग्रहः न भवति अपि तु नागरिकैः निर्मितम् अस्ति। मण्डलभङ्गस्य एषः निर्णयः केवलं प्रशासनिकः न अपि तु शहरी-शासनव्यवस्थायां लोकतन्त्रस्य महत्त्वस्य परीक्षा एव।

हिन्दुस्थान समाचार