नवदेहली, १८ दिसम्बरमासः (हि.स.)। वित्तमन्त्री निर्मलासीतारमणया गुरुवासरे लोकेसभायां प्रतिभूतिबाजारसंहिताविधेयकं, २०२५ प्रस्तुतवती। एतत् विधेयकं प्रतिभूतिबाजारसम्बद्धानां विधानानां सुदृढीकरणाय, तेषां संशोधनाय तथा तेन सह सम्बद्धेषु विषयेषु विनियोजनार्थं प्रस्तावितम् अस्ति।

लोकेसभायां प्रस्तुतस्य प्रतिभूतिबाजारसंहिताविधेयकस्य, २०२५ अन्तर्गतं त्रयाणां विद्यमानानां विधानानां सेबी-अधिनियमः १९९२, सर्वकारीप्रतिभूति-अधिनियमः १९९६, तथा प्रतिभूतिसंविदा-(विनियमन)-अधिनियमः १९५६ निरसनं कृत्वा भारतस्य प्रतिभूतिविपणान् विनियन्तुं एकीकृतस्य वैधानिकसंरचनायाः निर्माणः प्रस्तावितः अस्ति। अस्य प्रस्तावितसंहितायाः उद्देश्यं नियामकसंरचनायाः सुदृढीकरणं, निवेशकसुरक्षायाः संवर्धनं, तथा संपत्तिविपणे व्यवसायकरणस्य कार्यक्षमतायाः सुकरतायाश्च वृद्धिः अस्ति। एतदर्थं सा संहिता प्रतिभूतिबाजारसम्बद्धानां विधानानां सुदृढीकरणं तथा तेषां संशोधनं कर्तुं इच्छति।

प्रतिभूतिबाजारसंहिताविधेयकस्य, २०२५ अनुसारं अस्य संहितायाः उद्देश्यं सिद्धान्ताधारितं वैधानिकमार्गं स्वीकरोति स्म, येन सिक्योरिटीज् एण्ड् एक्स्चेञ्ज् बोर्ड् ऑफ् इण्डिया (सेबी), यः अत्र “बोर्ड्” इति निर्दिष्टः अस्ति, तस्य शक्तयः तथा शासकीयसंरचना सुदृढीकृताः भवन्ति। अस्याम् विधेः भाषां सरलां कृतवती, अनावश्यकतत्त्वान् अपाकर्तुं तथा नियामकस्पष्टताम् अधिकं सुदृढीकर्तुं च।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता