मध्यप्रदेशस्य मार्गविकासः नवीनानि क्षितिजानि प्राप्यत, मन्त्री राकेशसिंहः उपलब्धयः वर्णितवन्तः।
भोपालम्, 18 दिसंबरमासः (हि.स.)। लोकनिर्माण विभागः विकसित भारत 2047 इत्यस्य संकल्पेन अनुगतः कार्यं कुर्वन् प्रदेशे मार्गः, सेतुः एवं भवननिर्माणक्षेत्रे ऐतिहासिकं प्रगतिं साधयति। वर्षे 2024-25 प्रायः 10,000 किलोमीटरमार्गाः ₹17,284 कोटिव्ययेन पूर्णीकृ
मंत्री राकेश सिंह पत्रकारों को संबोधित करते हुए


भोपालम्, 18 दिसंबरमासः (हि.स.)। लोकनिर्माण विभागः विकसित भारत 2047 इत्यस्य संकल्पेन अनुगतः कार्यं कुर्वन् प्रदेशे मार्गः, सेतुः एवं भवननिर्माणक्षेत्रे ऐतिहासिकं प्रगतिं साधयति। वर्षे 2024-25 प्रायः 10,000 किलोमीटरमार्गाः ₹17,284 कोटिव्ययेन पूर्णीकृताः। तेन सह ₹6,627 कोटिव्ययेन 739 शासकीय भवनानि निर्मितानि, येन प्रदेशस्य शहरी-ग्रामीण क्षेत्रेषु आधारभूतसुविधाः दृढीकृताः।

विगतद्वयोर्वर्षयोः अनेकानि प्रमुखफ्लैगशिप परियोजनानि सम्पन्नानि। उदाहरणार्थ, जबलपुरे दमोह द्वारे-रानीताल-मदनमहल चतुष्पथात् मेडिकल मार्गपर्यन्तम् 7 किलोमीटरलम्बः उपरिगामि कॉरिडोरः ₹1,238 कोटिव्ययेन निर्मितः। मंत्री राकेश सिंहाः पत्रकारान् प्रति उक्तवन्तः यत् विभागस्य विगतद्वयोर्वर्षयोः प्रमुख उपलब्धयः तथा वर्तमानमेगापरियोजनायाः स्थिति एषा – राजधानी भोपाल मध्ये डॉ. भीमराव अंबेडकर फ्लाईओवरः ₹153 कोटिव्ययेन निर्मितः। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6-लेन कोलार रोडः ₹305 कोटिव्ययेन पूर्णः। ग्वालियर एवं रीवा मध्ये आधुनिक न्यायालय भवनानि ₹194 कोटिव्ययेन निर्मितानि।

स्वास्थ्यसेवायाः संवर्द्धनार्थ नीमच, मंदसौर, सिवनी मध्ये नवीन मेडिकल महाविद्यालयः ₹889 कोटिव्ययेन। शिक्षा एवं स्वास्थ्यबुनियादी प्रारूपस्य सुदृढीकरणार्थ 136 नवीन विद्यालय भवनानि ₹2,240 करोड़ तथा 177 स्वास्थ्यकेंद्राणि ₹726 कोटिव्ययेन निर्मितानि।

वर्तमानमेगापरियोजनाः

ग्वालियर 13 किमी एलिवेटेड कॉरिडोर: ₹1,064 कोटिव्ययेन।

भोपाल 2.6 किमी एलिवेटेड कॉरिडोर: ₹215 कोटिव्ययेन।

नर्मदापुरम तवा नदी उच्चस्तरीय पुल: ₹89 कोटिव्ययेन। इंदौर 7.45 किमी एलिवेटेड कॉरिडोर: ₹350 कोटिव्ययेन। प्रदेशव्यापि 111 रेलवे ओवरब्रिज: ₹3,903 कोटिव्ययेन। उज्जैन-जावरा एक्सप्रेस-वे: ₹5,017 कोटिव्ययेन।इंदौर-उज्जैन 6-लेन उन्नयन: ₹1,692कोटिव्ययेन। नवीन इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे:₹2,935 कोटिव्ययेन।

मंत्री सिंहाः उक्तवन्तः यत् – एडीबी एवं एनडीबी सहयोगेन 1,141 किलोमीटर मार्गनिर्माणः ₹6,746 कोटिव्ययेन प्रगतिरेव।

55 राष्ट्रियराजमार्गाणां 989 किलोमीटरः निर्माणः ₹14,918 कोटिव्ययेन।

एनएचएआई सह कृतेन अनुमन्धेन अन्तर्गतम् ₹28,000 कोटिः इत्यस्य परियोजनाः स्वीकृताः।

चिकित्सीयमहाविद्यालयानां निर्माणः छिंदवाड़ा, सीहोर, उज्जैन, छतरपुर, दमोह, जगढ़, मंडला: ₹3,146 कोटिः।

जबलपुर उच्च न्यायालय, इंदौर नवीन जिला न्यायालय: ₹871 कोटिः प्रगतिरेव।

हाइब्रिड एन्यूटी/PPP मॉडल परियोजनाः

345 किलोमीटर लम्बता 5 प्रमुखमार्गपरियोजनाः -₹12,676 कोटिः ।

इंदौर-उज्जैन , उज्जैन-जावरा चतुर्रेखिय, सागर-दमोह चतुररेखिय प्रमुख।

उद्देश्यः तीव्राः, सुरक्षित, विश्वस्तरीय सड़क कनेक्टिविटी एवं प्रदेशस्य आर्थिक विकासे संवर्द्धन।

आगामी 3-वर्ष योजना (2025-2028)

3,368 किलोमीटर लंबी 6 प्रमुख एक्सप्रेस-वे/प्रगतिपथ:

नर्मदा प्रगतिपथ, विंध्य एक्सप्रेस-वे, मालवा-निमाड़ विकासपथ, अटलप्रगतिपथ, बुंदेलखंडविकासपथ, मध्यभारतविकासपथः।

अनुमानित व्ययः ₹36,483 कोटिः। लक्ष्यः अधिकांशतः परियोजनाया जूनमसापर्यन्तं 2028 पूर्णता वर्तते। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 948 किलोमीटर नए राष्ट्रियराजमार्ग: ₹28,000 कोटिः। रणनीतिक कॉरिडोरः ग्वालियर-नागपुर, इंदौर-भोपाल, जबलपुर-भोपाल। प्रथम राज्य-स्तरीय मल्टी-नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर।

वन्य क्षेत्रे अंडरपास, स्लो-ट्रैफिक ज़ोन, वाइल्डलाइफ सेफ डिज़ाइन। उद्देश्यः टाइगरमूवमेंट, पर्यटनस्थानीयगमनागमस्य इत्यस्य संतुलनम्।

HAM/PPP आगामी परियोजनाः

आगामी 6 मासेषु 285 किलोमीटर लम्बता 5 प्रमुखपरियोजनाः: अनुमानितव्ययः ₹15,000 कोटिः।

क्षेत्रीयवस्तुगत-कृषि-व्यापारे गति।

गमनागमनम् एवं अङ्कीय-उपक्रमः

आगामी 3 वर्षे 11,310 किलोमीटर दीर्घाः 822 नूतनमार्गाः।

'लोकपथ मोबाइल एप' – 11,000+ परिवादानां समाधानम्।

'लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली' – निर्माणकार्यस्य अभिलेखाः, स्वीकृति, टेंडरिंग, मेजरमेंट एवं प्रबंधन ऑनलाइन।

भास्कराचार्यसंस्थानस्य सहयोगः

एरियल दूरी तुलनया, नूतनएलाइनमेंट, मार्गतन्त्रस्य जालीय मुख्यायोजना व्याघ्र आलिन्दस्य इत्यस्य डीपीआर।

लोकनिर्माणसर्वेक्षण मोबाइल एप – 68,315 किमी मार्गः, 10,778 भवन, 1,320 सेतुः, 503 लोककल्याणसरोवरः, 314 पौधरोपणस्थलानां डिजिटल मैपिंग।

पर्यावरणसंरक्षणम् एवं वृक्षारोपणम्

प्रत्येक किलोमीटर वाटर रिचार्ज बोर, 506 लोक कल्याण सरोवर, ट्री-शिफ्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। 1 जुलाई 2025 तमे 2.5 लक्ष्याधिकवृक्षारोपणम्। रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (RAMS) – वैज्ञानिक सर्वे। गुणवत्ता नियंत्रणः QR कोड आधारितगोपनीयसैंपलिंग, मेक-इन-इंडिया बिटूमिन, 14 प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

CRRI, IAHE, IRC, BISAG-N सहित संस्थानानां माध्यमेन अभियंतृणां प्रशिक्षण।

भोपालराष्ट्रियस्तर ' इंजियारिंग रीसर्च् & त्रेनिङ् इंस्तित्युट' ₹350 कोटिः।

1,632 अभियंतृणां प्रशिक्षण-नीड असेसमेंट।

नवीन तकनीकाः FDR, व्हाइट टॉपिंग, माइक्रो सरफेसिंग, ऑटोमैटिक पैच रिपेयर मशीन, UHPFRC, GFRP।

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हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani