Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 18 दिसंबरमासः (हि.स.)।
महात्मागांधीराष्ट्रिय ग्रामीणजीविकानुबंधाधिनियमस्य (मनरेगा) स्थाने “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीणम्” इति वीबी जी राम जी नामक विधेयकं आनयितुं सरकारस्य प्रयासस्य विरोधे विपक्षीयदलानां सांसदाः संसदभवनपरिसरे प्रदर्शनं कृतवन्तः।
तस्मिन् प्रदर्शने कांग्रेसदलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दलस्य अध्यक्षा सोनिया गांधी, सांसदाः केसी वेणुगोपालः, पी चिदंबरम्, प्रमोद तिवारी, दिग्विजय सिंह, सैयद नसीर हुसैन, धर्मेंद्र यादवः, तथा शिवसेना (यूबीटी) दलस्य अरविंद सावंतः इत्यादयः बहवः सांसदाः उपस्थिताः आसन्। प्रदर्शनकारी सांसदाः हस्तेषु पोस्टराणि धारयन्तः “मनरेगा पुनः दत्तव्यः, दरिद्राणां अधिकारः मा ह्रियताम्, श्रमिकाणां अधिकारः पुनः स्थाप्यताम्, मनरेगा जयतु” इति घोषान् अकरोत्।
कांग्रेसदलाध्यक्षः खरगे पत्रकारान् प्रति अवदत् यत् एषः केवलं मनरेगायाः नामपरिवर्तनस्य विषयः नास्ति, अपि तु कार्याधिकारस्य अपहरणस्य प्रयासः अस्ति। सरकार स्वेच्छया कार्यं दास्यति, पश्चात् “अधुना मागः नास्ति” इति वदित्वा कार्यं दातुं निषेधं करिष्यति। विपक्षः आरोपं कृतवान् यत् सरकार भारतस्य ग्रामेषु सामाजिक आर्थिक परिवर्तनं कर्तुं समर्थं कार्याधिकारं दमनं कर्तुं प्रयतते। वयं संसदतः मार्गपर्यन्तं अस्य विरुद्धं संघर्षं करिष्यामः।
कांग्रेससांसदः सैयद नसीर हुसैनः अवदत् यत् एषा दरिद्रविरोधिनी श्रमिकविरोधिनी च सरकारस्य चेष्टा अस्ति, या जनानां कार्याधिकारं हर्तुं प्रयतते। आम आदमी पार्टी दलस्य सांसदः मालविंदर सिंह कंगः अवदत् यत् मनरेगा योजना दरिद्रवर्गाय सर्वाधिक जीविकावसरान् प्रदत्तवती। नूतनविधेयके कार्यदिवसाः वर्ध्यन्ते, किन्तु कृषेः शिखरकाले कार्यं न दास्यते। यदि मनरेगायाः अन्तर्गतं कार्यं न लभ्यते तथा च निजीक्षेत्रे कार्यं लभ्यते, तर्हि निजीक्षेत्रं स्वेच्छया एव श्रमं निर्धारयिष्यति।
-----------
हिन्दुस्थान समाचार