नवदेहली, १८ दिसम्बरमासः (हि.स.)। कांग्रेसदलस्य राष्ट्रियमहासचिवा च सांसदः प्रियङ्कागान्धीवाड्रा अद्य लोकसभया पारितं विकसितभारतरोजगाराजीविका-मिशन गारन्टी (ग्रामीण) इति, यत् वीबी–जी राम जी विधेयकम् इति कथ्यते, तं निर्धनविरोधी इति अवदत्। सा उक्तवती यत् कांग्रेसदलः अस्य विधेयकस्य पुरजोरं विरोधं करिष्यति।

गुरुवासरे संसद्भवनपरिसरे पत्रकारैः सह संवादे प्रियङ्कागान्धी अवदत्—अनेन विधेयकेन मनरेगायोजना क्रमशः समाप्ता भविष्यति। वयं अस्य पूर्णतया विरोधं करिष्यामः। अस्मिन् विषये सर्वाणि विपक्षदलानि सहमतानि सन्ति। श्रमिकाणां कार्यदिवसानां संख्या १०० तः १२५ पर्यन्तं वर्धयितुं केवलं प्रवञ्चना इति सा उक्तवती। यदा अस्य विधेयकस्य व्ययभारः राज्यसर्वकारेषु निपतिष्यति, तदा शनैः शनैः मनरेगायोजना निरुद्धा भविष्यति इति सा अवदत्।

मनरेगायोजना देशस्य अत्यन्तनिर्धनजनानां कृते रोजगाराधाररूपेण स्थितवती आसीत्, तथा कोरोना-इत्यादि कठिनपरिस्थितिषु अपि सा तेषां सह स्थितवती आसीत्। एतत् विधेयकं निर्धनश्रमिकाणां विरोधि अस्ति, अतः कांग्रेसदलः अस्य पुरजोरं विरोधं करिष्यति इति सा पुनरुक्तवती।

कृषिमन्त्री शिवराजः सिंहः चौहानः १६ दिसम्बरदिवसे एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तुतवान् आसीत्, यत् अद्य विरोधस्य मध्ये लोकसभायां ध्वनिमतेन पारितं जातम्। कांग्रेसनेतृत्वे संयुक्तप्रगतिशीलगठबन्धनसर्वकारेण (संप्रग) २००५ तमे वर्षे ग्रामीणक्षेत्रेषु जनजीवनपरिष्कारस्य उद्देश्येन मनरेगाधिनियमः प्रवर्तितः, यस्मिन् देशस्य सर्वे जनपदाः समाविष्टाः आसन्।

मनरेगायोजनायां श्रमिकेभ्यः प्रदत्तायाः मजदूरीव्ययस्य सम्पूर्णं भारं केन्द्रसर्वकारा वहति, सामग्रीव्ययः च अन्यः व्ययः केन्द्र-राज्यसर्वकारयोः संयुक्तयोगदानेन वह्यते। नूतनविधेयके तु प्रस्तावितं यत् कुलव्ययस्य ६० प्रतिशतं केन्द्रसर्वकारा, ४० प्रतिशतं च राज्यसर्वकारा वहिष्यते। उत्तरपूर्वराज्येषु, उत्तराखण्डे, हिमाचलप्रदेशे, जम्मूकश्मीरप्रदेशे तथा अन्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु केन्द्रसर्वकारा ९० प्रतिशतं व्ययं वोक्ष्यति। अपि च, अस्यां नूतनयोजनायां आवेदनानन्तरं १५ दिनेषु यदि कस्यचित् कार्यं न लभ्यते, तर्हि दैनिकं निरुद्योगदेयांशं प्रदास्यते, यस्य व्ययं राज्यसर्वकारा वहिष्यति। एषः प्रावधानः मनरेगायोजनायाम् अपि विद्यमानः अस्ति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता