Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
शिकायत्, षड्यन्त्रम् च मदरसा-अधिकारीणां मौनम्।
बलरामपुरम् 18 दिसंबरमासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेशस्य बलरामपुर-जनपदे मदरसा-नियुक्त्या सम्बद्धः एकः कूटकृत्य-प्रकरणः प्रकाशं प्राप्तवान् अस्ति, येन अल्पसंख्यक-कल्याण-विभागस्य उत्तरदायित्वे निरीक्षण-तन्त्रे च गम्भीराः प्रश्नाः उद्भूताः सन्ति। एषः प्रकरणः तुलसीपुर-नगरस्थितेन मदरसा जामिया अनवारूल् उलूम इत्यनेन सम्बद्धः अस्ति, यत्र लॉकडाउन इव आपत्कालीनावस्थायाम् अपि नियमाः उपेक्ष्य नियुक्तिः कृता इति आरोपः अस्ति।
मृतक-आश्रित-कोटायाम् सहायक-शिक्षक-पदे नियुक्तेः विषये मदरसा-प्रशासनस्य मदरसा-बोर्ड-अधिकारीणां च महत् क्रीडनकं प्रकाशं आगतम्। तुलसीपुर-निवासी मोहम्मद् हसन् रज़ा इत्यस्य मृतक-आश्रित-कोटायां सहायक-शिक्षक-पदे नियुक्तिः भवितव्या आसीत्; परन्तु तं कूटरीत्या अयोग्यं घोषित्वा कनिष्ठ-लिपिक-पदे नियोजितः कृतः। सहायक-शिक्षक-पदसम्बन्धे कोरोना-काले कूटसभाः दर्शयित्वा अन्यस्य नियुक्तिः कारिता।
एतस्मिन् विषये प्रकरणम् कृतम् उत्तरप्रदेश-सर्वकारस्य उपसचिवेन संज्ञानं गृहीत्वा त्रयाणां विरुद्धं अभियोग-पञ्जीकरणस्य निर्देशः दत्तः, तदनन्तरं तेषां विरुद्धं विधिवत् अभियोगः पञ्जीकृतः। सम्पूर्ण-प्रकरणे तत्कालीन-मदरसा-बोर्ड-रजिस्ट्रार इत्यस्य तथा अल्पसंख्यक-अधिकारीस्य भूमिकां प्रति सर्वकार-स्तरे विधिक-जांच आरब्धा अस्ति।
सामाजिक-कार्यकर्ता एवं शिकायतकर्ता मोहम्मद् इमरान् अवदत् यत् सः २०२०-वर्षात् आरभ्य अल्पसंख्यक-अधिकारीणां मदरसा-आयोगस्य उच्चाधिकारिणां च समीपे निरन्तरं शिकायताः निवेदितवान्—यत् कोरोना-काले (लॉकडाउन-समये) कूटरीत्या अन्यः शिक्षकपदे स्थापिताः, तथा हसन् रज़ा जबरदस्त्या लिपिक-पदे दर्शितः। अल्पकालेन एव ज्ञातं जातम् यत् स्थानीय-मदरसा-प्रबन्धनेन तस्य कूट-हस्ताक्षराणि निर्माय बोर्डं प्रति नोटरी-शपथ-पत्रं प्रेषितम्, यस्मिन् दर्शितं यत् सः शिक्षक-पदाय अयोग्यः अस्ति। शिकायतकर्तुः कथनम् अस्ति यत् नियुक्ति-तिथौ एव सः एतस्य कूटकृत्यस्य शिकायतां कृतवान्, परन्तु तत्कालीन-जिला-अल्पसंख्यक-अधिकारीणा तथा मदरसा-बोर्ड-स्तरे तस्य प्रकरणः उपेक्षितः।
पञ्चवर्षानन्तरम् उद्घाटितं रहस्यम्
प्रायः पञ्च-वर्षाणां अनन्तरं यदा सर्वकार-स्तरे प्रकरणस्य संज्ञानं गृहीतम्, तदा शपथ-पत्रेषु स्थितानां हस्ताक्षराणां विधि-विज्ञान-प्रयोगशालया परीक्षणं कारितम्। प्रतिवेदने स्पष्टं जातम् यत् विवादित-हस्ताक्षराणि हसन् रज़ा-सम्बद्धानि न सन्ति, अपि तु कूट-शपथ-पत्रं मदरसाया लिपिकेन अज़ीज़् अहमद् अंसारी इत्यनेन स्वयमेव लिखित्वा निर्मितम्। एतस्य निष्कर्षस्य अनन्तरं तुलसीपुर-थाने मदरसाया प्रधानाचार्यः मेराज् अहमद्, लिपिकः अज़ीज़् अहमद् अंसारी इत्यादीनां विरुद्धं प्राथमिकी पञ्जीकृता। तथापि अद्यावधि कस्यापि गिरफ्तारी न जाता।
न्यायालय-याचिकायाः अनन्तरं कार्यवाही
तुलसीपुर-निवासी मो० इमरान् सम्पूर्ण-प्रकरणस्य शिकायतां सर्वकारे निवेद्य न्यायालयस्य शरणं गतः। ततः उत्तरप्रदेश-सर्वकारस्य उपसचिव-स्तरे जांचा कारिता, यत्र कूटकृत्यं प्रकाशं आगतम्, तदनन्तरं अभियोग-पञ्जीकरणस्य निर्देशः दत्तः। प्राथमिकी-पञ्जीकरणानन्तरं तत्कालीन-जिला-अल्पसंख्यक-कल्याण-अधिकारीस्य तथा तत्कालीन-मदरसा-बोर्ड-रजिस्ट्रार इत्यस्य भूमिकायाम् अपि प्रश्नाः उद्भूताः—यत् यदा कूट-प्रपत्राणि बोर्डं पर्यन्तं प्राप्ताः तथा वर्षाणि यावत् शिकायताः लम्बिताः आसन्, तदा किम् एतत् सर्वं विभागीय-रक्षणं विना सम्भवम्? केवलं मदरसा-स्तरे कार्यवाहीं कृत्वा का व्यवस्था स्वीयं उत्तरदायित्वं त्यक्तुं शक्नोति, अथवा परीक्षणस्य प्रभावः उच्चस्तरं पर्यन्तं गमिष्यति? प्रकरणे विषये अल्पसंख्यक-कल्याण-निदेशकः अङ्कित् अग्रवालः अवदत् यत् तत्कालीन-मदरसा-बोर्ड-रजिस्ट्रार इत्यस्य तथा जिला-अल्पसंख्यक-कल्याण-अधिकारीस्य भूमिकां प्रति सर्वकार-स्तरे विधिक-परीक्षणं प्रचलितम् अस्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani