Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 19 दिसंबरमासः (हि.स.)।काङ्ग्रेसदलस्य नेता लोकसभायां च विपक्षनेता राहुलगान्धी महोदयः महात्मा-गान्धी-राष्ट्रिय-ग्रामीण-जीविकानुबंध-अधिनियमं (मनरेगा) समाप्तं कृत्वा केन्द्रसर्वकारेण विकसित-भारत-रोजगार-आजीविका-मिशन (ग्रामीण) गारण्टी (वीबी-जी राम जी) इति योजनां लोकसभायां पारितं कर्तुं प्रयत्नस्य विरोधं प्रकटयन् अवदत् यत् मोदीसर्वकारेण एकस्मिन्नेव दिने मनरेगायाः विंशतिवर्षात्मकं अधिकाराधारितं ढाँचं ध्वंसितम्, सुधारस्य नाम्ना तस्य समाप्तेः प्रयासः क्रियते।
राहुलगान्धी सामाजिकमाध्यममञ्चे एक्स इत्यत्र अवदत् यत् वीबी-जी राम जी योजना मनरेगायाः सुधारः इति कथ्यते, किन्तु सा मांगाधारितं विधिकरोजगार-गारण्टिं समाप्तं कृत्वा दिल्ली-नियन्त्रितां सीमितां योजनां परिवर्तयति। कोरोनाकालस्य उल्लेखं कृत्वा सः अवदत् यत् यदा देशस्य अर्थव्यवस्था स्थगिता अभवत्, आजीविकायाः साधनानि च नष्टानि, तदा मनरेगायाः माध्यमेन कोट्यधिकानां जनानां क्षुधा-ऋणयोः पतनात् रक्षणं कृतम्।
राहुलगान्धी अपि अवदत् यत् मनरेगायाः सर्वाधिकं लाभं महिलाभ्यः प्राप्तम्, वर्षे वर्षे च कुलश्रमदिवसानां अधिकं योगदानं महिलानामेव आसीत्। रोजगारयोजनानां सीमाकरणेन प्रथमं महिलाः, दलिताः, आदिवासिनः, भूमिहीनश्रमिकाः तथा अत्यन्तदरिद्राः ओबीसी-समुदायाः योजनाभ्यः बहिष्क्रियन्ते।
सः अवदत् यत् सम्यगनुसन्धानं, विशेषज्ञानां परामर्शं सार्वजनिकश्रवणं च विना एव विधेयकं संसदि अतिशीघ्रतया पारितं कृतम्। विपक्षपक्षेण विधेयकस्य स्थायीसमितौ प्रेषणस्य याचना अपि निराकृता इति तेन उक्तम्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार