जम्मूः, 02 दिसंबरमासः (हि.स.)। आरक्षणनीतेः विषयः सर्वोपरीस्थाने संस्थाप्य मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला तृतीयदिसम्बरदिने उच्चस्तरीयमन्त्रिपरिषद् गोष्ठीम् आह्वयति स्म, यस्मिन् सरकार् सेवासु शिक्षणसंस्थासु च ओपन मेरिट कोटस्य वृद्धिं सहितान् महत्त्वपूर्णान् निर्णयान् कर्तुं शक्नोति।

अधिकृतसूत्राणि अवदन् यत् उपवेशनं प्रातः नववादने जम्मूस्थिते सिविलसचिवालये भविष्यति तथा वार्षिक दरबार मूव इत्यस्य अनन्तरं सा प्रथमऔपचारिकमन्त्रिपरिषद्भूमिका अस्ति। सूत्रैः उक्तम् यत् आरक्षणपरिवर्तनम् प्रमुखचर्चाविषयः भविष्यति, यतः सरकार् किञ्चन वर्गेषु विशेषतया पिछड इलाकानां निवासी आर्थिकदुर्बलवर्गाणां च कोटां समं करणाय आरक्षणनियमेषु परिवर्तनं कर्तुम् इच्छति, यत् ओपन मेरिट भागस्य प्रस्तावितवृद्धिः सम्यक् समाविष्टा भवेत्।

दिशानिर्देशानुसारं आर्थिकदुर्बलवर्गस्य कोटा अधिकतमं दश प्रतिशतम् अस्ति, सरकार् यद्य उचितं मन्यते तर्हि तस्मिन् परिवर्तनं कर्तुं शक्नोति। आरबिएकोटा यत् पूर्वं विंशतिप्रतिशतपर्यन्तं था तत् प्राक् एव दशप्रतिशतरूपेण न्यूनिकृतम्, यतः प्रभावशालीजनाः अधिकं लाभम् अलभन्त इति चिन्ता आसीत्।

सूत्रैः उक्तं यत् ओपन मेरिट कोटां चत्वारिंशत्प्रतिशतपर्यन्तं वर्धयितुं सरकारेण आवश्यकं यत् संसदेन् अनिवार्येभ्यः वर्गेभ्यः (यथा अनुसूचितजनजातयः अनुसूचितजातयः ओबीसीवर्गः च) वर्जयित्वा अन्येषु वर्गेषु दशप्रतिशतं न्यूनिकरणं क्रियेत।

अधुना जम्मूकश्मीरप्रदेशे आरक्षणं सप्ततिप्रतिशतपर्यन्तं अस्ति। सर्वाधिकं विंशतिप्रतिशतं भागं अनुसूचितजनजातिभ्यः दीयते (गुज्जर बकरवाल पहाडी एथनिक ट्राइब्स इत्यादिभ्यः दशदशप्रतिशतम्)। ततः अनन्तरं आरबिएकोटाय ईडब्ल्यूएस कोटाय च दशदशप्रतिशतं, ओबीसीवर्गाय अष्टप्रतिशतं, अनुसूचितजातिभ्यः अष्टप्रतिशतं, एएलसी आईबी क्षेत्रनिवासिभ्यः चतुर्प्रतिशतं दत्तम्। पूर्वसैनिकानां दिव्याङ्गजनानां च कृते दशप्रतिशतं क्षैतिजआरक्षणं निर्दिष्टम्।

सामान्यवर्गीयप्रतियोगिनां विरोधात् आरक्षणविषये मन्त्रिपरिषद् उपसमितिः दशदिसम्बर 2024 तमे दिने स्थापिताभूत्। उपसमितिः स्वसिफारिशः दश जून 2025 तमे दिने प्रस्तुतवती, अनन्तरं विधिविभागेन तासां परीक्षां कृतम्। अद्यतनस्य मन्त्रिपरिषद्भेटनेषु एतेषां सिफारिशानां अन्तिमनिर्णयः भविष्यतीति अपेक्षा। सूत्राणां वचनानुसारं मन्त्रिपरिषदः सर्वेषां निर्णयानां अन्ते उपराज्ञः अनुमोदनम् आवश्यकम्।

हिन्दुस्थान समाचार