मध्यप्रदेशे अधुना मतदातारः नगर-पालिका-परिषद्-अध्यक्षस्य निर्वाचनं करिष्यन्ति, विधानसभायां पारितं संशोधनविधेयकम्
- राइट्-टू-रिकॉल इत्यस्य कालः अर्धत्रिवर्षस्य स्थाने त्रिवर्षः कृतः भोपालम्, 02 दिसम्बरमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशे अधुना विधानसभायाः शीतकालीन-अधिवेशनस्य द्वितीये दिने मङ्गलवारे मध्यप्रदेश-नगरपालिका-संशोधन-अध्यादेशः–2025 सर्वसम्मत्या पारितः अभवत्। अस
मध्य प्रदेश विधानसभा (फाइल फोटो)


- राइट्-टू-रिकॉल इत्यस्य कालः अर्धत्रिवर्षस्य स्थाने त्रिवर्षः कृतः

भोपालम्, 02 दिसम्बरमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशे अधुना विधानसभायाः शीतकालीन-अधिवेशनस्य द्वितीये दिने मङ्गलवारे मध्यप्रदेश-नगरपालिका-संशोधन-अध्यादेशः–2025 सर्वसम्मत्या पारितः अभवत्। अस्य विधेयकस्य पारितत्वेन अधुना प्रान्ते प्रत्यक्षतः मतदातारः नगरपालिका-नगरपरिषद्-अध्यक्षानाम् चुनावं कर्तुं शक्नुवन्ति। पूर्वं तु एतेषां निर्वाचनं पार्षद-जनाः तथा पंचायत-सदस्याः कुर्वन्ति स्म।

नगरीय-प्रशासन-मन्त्री कैलाश-विजयवर्गीयेन उक्तं यत् राजीव-गान्धेः स्वप्नान् पूर्तुं दिग्विजय-सिंह-सरकारेण यः नियमः प्रवर्तितः स आसीत्, तस्मिन् एव इदं संशोधनम् आगतम्। ते अवदन् यत् पूर्वं ढाई-वर्षपर्यन्तं राइट्-टू-रिकॉल-कालः निश्चितः आसीत्। अधुना तु सः त्रिवर्षत्वेन कृतः अस्ति। लोकतन्त्रस्य दृढीकरणाय राइट्-टू-रिकॉल इत्यस्य कालः पञ्चवर्षस्य स्थाने त्रिवर्षः निश्चितः कृतः।

विधानसभायां सोमवारे नियम-139-अनुसारं अतिवृष्ट्या जातं नुकसानं विषये चर्चायां प्रवृत्तायां नगरीय-विकास-मन्त्री कैलाश-विजयवर्गीयेन नगरपालिका-संशोधन-विधेयकं प्रस्तुतम् आसीत्। तस्मिन् विषयि मङ्गलवारे चर्चा अभवत्। चर्चायां नगरीय-विकास-मन्त्रिणा उक्तं — कोविड-कालात् आरभ्य नगरपालिका-निर्वाचनानि अप्रत्यक्ष-प्रणाल्या एव भवन्ति स्म। तानि प्रत्यक्षतया कर्तुं कांग्रेस–भाजपा सर्वपक्षीय-सदस्यानां रायः प्राप्तः अस्ति। एतदर्थं मुख्यमंत्रीना सह चर्चा कृता अस्ति। प्रत्यक्ष-निर्वाचने कृते यः अध्यक्षः भविष्यति सः किन्चित् विशेष-वार्डम् उद्दिश्य कार्यं न करिष्यति, अपितु समग्र-नगर-विकासार्थं कार्यं करिष्यति। अद्य यः अध्यक्षः भवति सः स्व-वार्डे एव धनराशिं व्ययितुम् इच्छति — एषा प्रवृत्तिः अस्य अधिनियमस्य पारितत्वानन्तरं न भविष्यति।

अस्मिन् विषयि कांग्रेस-विधायकः जयवर्धन-सिंह अवदन् यत् ‘राइट्-टू-रिकॉल’ विषये स्पष्टता अपेक्षा। निर्वाचन-काले हॉर्स्-ट्रेडिङ् भवति। गत-विधानसभा-निर्वाचन-काले एतादृशेषु विषयेषु कार्यवाही भवितव्या आसीत्। ते अपि उक्तवान् यत् मण्डी-सहकारितायाः 10–12 वर्षेभ्यः निर्वाचनं नाभवत्। तानि अपि करणीयानि। ते अतिक्रमण-विषये अपि मन्त्रम् उक्तवन्तः यत् तेषु अपि कार्यवाही-चिन्तनम् अवश्यकम्। ते एवं अवदन् यत् प्रत्यक्ष-निर्वाचने कृते पार्षदानां दाबः वा प्रभावः न्यूनीयते। सरपञ्चस्य निर्वाचनं प्रत्यक्षतया भवति चेत् पञ्चानां भूमिका नास्ति। हॉर्स्-ट्रेडिङ् यत्र यत्र उच्यते तत्र जनपद-जिला-पञ्चायत-निर्वाचनानि अपि अप्रत्यक्ष-प्रणाल्याः एव भवन्ति। विधानसभायाम् अपि हॉर्स्-ट्रेडिङ् अभवत्।

कांग्रेस-विधायकः नारायणसिंह-पट्टा अवदन् यत् यथा राष्ट्रीय-दलेषु दल-परिवर्तन-नियमः विद्यते तथा नगरपालिका–निगमे अपि दल-बदल-नियमः प्रवर्तितव्यः। नगरीय-प्रशासन-मन्त्रिणा कैलाश-विजयवर्गीयेन उक्तं यत् राजीव-गान्धेः स्वप्नान् पूर्तये प्रवर्तितः नियमः दिग्विजय-सिंह-सरकारेण प्रविष्टः आसीत्, यत्र संशोधनं जातम्। राजीव-गान्धेः स्वप्नान् अधुना ‘राहुल्-गैङ्ग्’ प्रतिषेधति। कांग्रेस-विधायकः फूलसिंह-बरैया अवदन् — यत्र विधायकाः विक्रय्यन्ते, पार्षदाः विक्रय्यन्ते तत्र अस्य राइट्-टू-रिकॉल इत्यस्य कः अर्थः? अस्मिन् बिले राइट्-टू-रिकॉल-नियमात् त्रिवर्षेभ्यः अनन्तरं पुनः मुक्त-विक्रयः भविष्यति।

एतस्मिन् उपरि विपक्ष-नेता उमङ्ग-सिंघार अवदन् यत् वयं विरोधं न कृतवन्तः, सुधारार्थम् एव उक्तवन्तः। हॉर्स्-ट्रेडिङ् सर्वत्र अस्ति — विधायकाः, सांसदाः, अन्ये च। नगरपालिका-बिलेन राजनैतिक-लाभाः अधिकाः भवन्ति; जनतायै तु प्रत्यक्ष-लाभः नास्ति। एतत् बिल् टिकट्-विक्रय-उपकरणं भविष्यति। त्रिवर्षात् अनन्तरं अध्यक्षं राइट्-टू-रिकॉल-अधिकार-परिधौ नयितुं न उचितम्। तस्य कार्यकालः पूर्णः भवितव्यम्। विजयवर्गीयेन पुनः उक्तं यत् पूर्वं ढाई-वर्ष-कालः निश्चितः आसीत्, अधुना त्रिवर्षः कृतः। लोकतन्त्रस्य दृढीकरणाय पञ्चवर्षस्य स्थाने त्रिवर्षः कृतः। ततः अनन्तरं विधानसभा-अध्यक्षेन नरेन्द्रसिंह-तोमरः नगर-पालिका-संशोधन-विधेयकः 2025 पारितः कृतः।

विधेयकं प्रति भाजपा-विधायकः दिव्यराज-सिंह अवदन् यत् नगरपालिका–परिषद्-निर्वाचनं जनतया करणीयम् इति विधेयकं सराहनीयम्। कांग्रेस-विधायकः नितेन्द्रसिंह-राठौरः अवदन् यत् 10–12 नगरीय-निकाय-अध्यक्षानां प्रति जनानां अत्यधिकं आक्रोशः आसीत्। कतिपय-अध्यक्षान् पार्षदा जनाः च निष्कासयितुं सज्जाः आसन्। किम् एषा व्यवस्था तेषां रक्षणाय कृतम्? तथापि अहं अस्य बिलस्य समर्थनं करोमि, यतः एतेन हॉर्स्-ट्रेडिङ् समाप्यते।

नगरीय-प्रशासन-राज्यमन्त्रिणी प्रतिमा-बागरी अवदन् यत् देशे लोकतान्त्रिक-व्यवस्था अस्ति। तस्याः आधारेण अद्य नगरपालिकानां नगर-परिषदानां च निर्वाचनं जनताया माध्यमेन भविष्यति। अस्य विधेयकस्य बिल् अधुना सर्वसम्मत्या पारितः अभवत्। आरोपणं लोकतान्त्रिक-व्यवस्थाया आरोपणं भवति।_____________

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता