Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

- मुख्यमन्त्रिणः योगिनः अध्यक्षतायां जाता मन्त्रिमण्डल-सभायां बहुषु महत्त्वपूर्णेषु प्रस्तावेषु अनुमोदनम् जातम्।”
लखनऊनगरम्, 2 दिसंबरमासः (हि.स.)। योगी-सर्वकारेण अयोध्यां विश्वस्तरे सांस्कृतिक-आध्यात्मिक-गन्तव्यरूपेण विकसितुं महान् उपायः कृतः। टाटा-सन्स् इत्यस्य सहयोगेन अयोध्यायां प्रस्तावितस्य विश्वस्तरस्य ‘मन्दिरसंग्रहालयस्य’ कृते राज्य-सर्वकारेण पञ्चविंशतिः एकर-प्रदेशस्य स्थाने अधुना द्विपन्चाशत् दशाधिक-द्वे (५२.१०२) एकर-भूमिः निःशुल्कतया दातुं निर्णयः कृतः। अस्य आशयस्य प्रस्तावः मंगलवासरे मुख्यस्य मन्त्रिणः योगी-आदित्यनाथस्य अध्यक्षतायां लोकभवने सम्पन्नायां मन्त्रिमण्डल-सभायां अनुमोदितः। अस्मिन् अधिवेशने समग्रेषु उन्नविंशतिः (१९) महत्त्वपूर्णेषु प्रस्तावेषु अनुमोदनम् जातम्।
मन्त्रिमण्डल-निर्णयानां विषये वित्तमन्त्री सुरेश-खन्नेन पत्रकार-परिषदि उच्यते स्म यत्— टाटा-सन्स् इत्यनेन स्वस्य CSR-निधेः माध्यमेन अत्याधुनिकं मन्दिर-संग्रहालयं विकसितुं तस्य च संचालनं कर्तुं इच्छा व्यक्ता। तत् कम्पनी-अधिनियमस्य (२०१३) अष्टम-अध्यायस्य अन्तर्गतं निरालाभ-विशेषउद्देशीय-संस्थारूपेण निर्मितं भविष्यति। अस्मिन् केन्द्र-सर्वकारस्य राज्य-सर्वकारस्य च प्रतिनिधयः अपि भविष्यन्ति। अस्य परियोजनायाः भूम्याः आवंटनाय त्रिपक्षीय-MoU केन्द्र-सर्वकारेण उत्तरप्रदेश-सर्वकारेण टाटा-सन्स् इत्यनेन च ३ सितंबर २०२४ तमे दिने हस्ताक्षरितम्।
वित्तमन्त्री सुरेश-खन्नेन उक्तम्— पूर्वं राज्य-सर्वकारेण अयोध्यायाः मांझा-जयमथरा-ग्रामे पञ्चविंशतिः एकर-नजूल-भूमिः टाटा-सन्स् इत्यस्मै नवतिवर्षपर्यन्तं दातुं अनुमतिः दत्ता आसीत्। किन्तु टाटा-सन्स् इत्यनेन संग्रहालयस्य महदाकारस्य दृष्त्या अधिक-भूमेः अपेक्षा जाता आसीत्। अतः अधुना अस्याः भूमेः अतिरिक्तम् सप्तविंशतिः दशाधिक-द्वे (२७.१०२) एकर-प्रदेशः संयोक्तुम् निर्णयः कृतः, येन कृत्वा समष्टिः ५२.१०२ एकर-प्रदेशः आवास-शहरी-नियोजन-विभागतः पर्यटन-विभागस्य पक्षे निःशुल्कतया स्थानान्तरितः भविष्यति। अनेन प्रकारेण अस्य संग्रहालयस्य निर्माण-कार्यानां विस्तारः भविष्यति।
राष्ट्रीय-अन्ताराष्ट्रिय-स्तरीय-क्रीडासु सहभागिभ्यः उत्तरप्रदेश-क्रीडकेभ्यः महान् उपशमनम्
उत्तरप्रदेश-सर्वकारेण राज्यस्य अन्तराष्ट्रीय-पदक-विजयी-क्रीडकेभ्यः महान् उपशमनसूचनीयः निर्णयः कृतः। एतेषां क्रीडकेषु ये राष्ट्रीय-अन्ताराष्ट्रिय-क्रीडा-प्रतियोगितासु, प्रशिक्षण-शिबिरेषु अथवा सम्बद्ध-क्रीडा-गतिषु भागं गृह्णन्ति, तेषां कालः तेषां आगमन-गमन-समेतः ‘कर्तव्यकालः’ (duty) इति मान्यः भविष्यति। योगी-मन्त्रिमण्डलस्य अस्य निर्णयेन अनुमत्यर्थं यत् कष्टं भवति तत् समाप्स्यते।
वित्तमन्त्री सुरेश-खन्नेन उक्तम्— यावत् ‘अन्ताराष्ट्रीय-पदक-विजयी-सीधी-भर्ती-नियमावली–२०२२’ इत्यत्र स्पष्ट-व्यवस्था नासीत्। सेवा-नियमावल्याम् अवकाश-सम्बद्धा व्यवस्था नास्तीत्यतः प्रतियोगितासु, प्रशिक्षण-शिबिरेषु च भागग्रहणाय क्रीडकेभ्यः कठिनता आसीत्। अधुना नवव्यवस्थायाम् स्पष्टं भविष्यति यत् नियुक्तः क्रीडकः यदा कदा राष्ट्रीय-अन्ताराष्ट्रीय-प्रतियोगितासु, प्रशिक्षण-शिबिरेषु अथवा क्रीडा-कार्यक्रमेषु गच्छति तस्य समग्रः कालः सेवाकालरूपेण (duty) स्वीकृतः भविष्यति। आगमन-गमन-कालः अपि अस्मिन् अन्तर्भविष्यति।
वाराणस्यां सम्पूर्णानन्द-क्रीडाङ्गणस्य संचालनम् अधुना ‘साई’ संस्थया करिष्यते
योगी-मन्त्रिमण्डल-निर्णयेन वाराणस्यां निर्मितमानस्य डॉ. सम्पूर्णानन्द-क्रीडाङ्गणस्य सिग्रा-प्रदेशे संचालन-प्रबन्धन-रक्षणं च ‘भारतीय-क्रीडा-प्राधिकरणेन’ (SAI) करणीयम् इति MOU अनुमोदितः। एतत् तत् क्रीडाङ्गणं यत्र ‘खेलो-इण्डिया’ योजनेन आधुनिक-क्रीडा-अवसंरचना विकसिताऽभवत्। MOU-अनुसारं क्रीडाङ्गणस्य सर्वाः अवसंरचनाः— भवनम्, क्षेत्रम्, क्रीडा-सुविधाः इत्यादयः SAI-संस्थायै सुपूर्ताः भविष्यन्ति, येन ‘राष्ट्रीय-उत्कृष्टता-केंद्रम्’ (National Centre of Excellence) सहजतया स्थाप्यते च चालयते।
प्रतिमण्डले दिव्याङ्ग-पुनर्वास-केन्द्राणि उद्घाटनीयानि
योगी-सर्वकारस्य मन्त्रिमण्डल-सभायां दिव्याङ्गजनहितार्थं महत्त्वपूर्णः निर्णयः कृतः— राज्यस्य सर्वेषु अष्टादश-मण्डलेषु नव-‘जिलादिव्याङ्ग-पुनर्वास-केन्द्राणि’ (DDRC) स्थातुम् अनुमतिः दत्ता। वर्तमानकाले अष्टत्रिंशत् (३८) जिलासु एते केन्द्राणि प्रचलन्ति, किन्तु कतिपयस्थाने समस्यास्ति स्म। अधुना सर्वं तन्त्रं नूतनसंसाधनैः सुसज्जीकृत्य सुचारु रूपेण चलितुं सर्वकारः संकल्पितः, येन दिव्याङ्गजनानां सेवासु बाधा न भवेत्।
कानपुर-बरेली-नगरेषु पेयजल-परियोजनानाम् अनुमोदनम्
वित्तमन्त्री खन्नेन उक्तम्— शहरी-पेयजल-व्यवस्थां सुदृढां कर्तुं द्वे महत्त्वपूर्णे परियोजने अनुमोदने प्राप्ते। AMRUT–2.0 इत्यस्य अन्तर्गतं बरेली-कानपुरनगर-निगम-प्रदेशयोः पेयजल-आपूर्तिपरिष्कारः जालविस्ताराय च ५८२.७४ कोटि-रूप्यक-मूल्यकी परियोजनायाः स्वीकृतिः प्राप्ता। एते उभे योजनाद्वये विशालजनसंख्या स्वच्छं पेयजलम् उपलप्स्यते, च तौ मीलस्तम्भरूपेण कार्यं करिष्यतः।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता