Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
- केन्द्रीय मंत्री भोपाले जशहरी विकास मंत्रिणां क्षेत्रीयोपवेशनं संबोधितम्भोपालम्, 20 दिसम्बरमासः (हि.स.)।केन्द्रीय आवासन-नगरकार्य मन्त्री मनोहरलालः अवदत् यत् नगराणां विकासार्थं केन्द्रीयसर्कारतः प्राप्ता बजटराशिः समये पूर्णरूपेण उपयोजनीया। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना वर्षे २०४७ पर्यन्तं विकसितस्य आत्मनिर्भरस्य च भारतस्य या परिकल्पना कृताऽस्ति, सा तदा एव साकारं भविष्यति, यदा केन्द्र-राज्यसर्कारे उभे पूर्णसमन्वयेन कार्यं करिष्यतः।
केन्द्रीय नगरकार्य मन्त्री मनोहरलालः शनिवासरे राजधानी भोपालस्थिते कुशाभाऊ इण्टरनेशनल् कन्वेन्शन सेन्टर् मध्ये आयोजितायां शहरीविकासमन्त्रिणां क्षेत्रीयबैठके (उत्तरी-मध्यराज्यसमूहः) भाषणं कृतवान्। अस्मिन् समागमे मध्यप्रदेशस्य, छत्तीसगढस्य, राजस्थानस्य, उत्तरप्रदेशस्य च शहरीविकासमन्त्रिणः, राज्यमन्त्रिणः, भारतसर्कारस्य राज्यसर्काराणां च अधिकारीणः उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् अवसरें केन्द्रीयमन्त्रिणा मनोहरलालेन स्वच्छसर्वेक्षण २०२५–२६ इत्यस्य कृते सिद्धा कार्यदिशापुस्तिका विमोचिता।
केन्द्रीय नगरकार्य मन्त्री अवदत् यत् वर्षे २०४७ पर्यन्तं भारतस्य शहरीजनसंख्या अनुमानतः कुलजनसंख्यायाः पञ्चाशत्प्रतिशतम् यावत् भविष्यति। एतत् दृष्ट्वा यदि शहरीयोजनानां कार्यान्वयनं क्रियते, तर्हि एव विकसितः आत्मनिर्भरः च भारतः निर्मातुं शक्यते। नगरकार्य मन्त्रालयेन योजनानां सम्यग् कार्यान्वयनाय क्षेत्रवारं राज्यस्तरीयबैठकाः आयोजयितुं निर्णयः कृतः इति अपि तेन उक्तम्। प्रत्येकस्य राज्यस्य भौगोलिकस्थिति: समस्याश्च भिन्नाः सन्ति। राज्यविकासार्थं केन्द्रसर्कारः सहायकव्यवस्थारूपेण कार्यं करोति, परन्तु ठोसप्रयासाः राज्यसर्कारैः एव करणीयाः इति सः अवदत्।
केन्द्रीय नगरकार्य मन्त्री मनोहरलालः अवदत् यत् क्षेत्रीयबैठके प्रधानमन्त्रिआवासयोजना, अमृतयोजना, स्वच्छभारतअभियानं तथा शहरीपरिवहनव्यवस्था—एते विषयाः मुख्यतया चर्च्यन्ते। प्रधानमन्त्रिआवासयोजना (शहरी) अन्तर्गतं निर्मितानां गृहाणां आवंटनं न भवति इति विषये सः चिन्तां प्रकटितवान्। राज्यसर्कारैः जनसामान्यस्य वित्तीयभागीदारी प्रभावीरीत्या सुनिश्चितं कर्तव्यम्। “सर्वेभ्यः आवासः” इति योजना केन्द्रसर्कारस्य प्रमुखा योजना अस्ति। तस्याः सफलतायै प्रधानमन्त्रिआवासयोजनया सह निजी रियल्टी-क्षेत्रस्य उद्यमिनः प्रोत्साहनीयाः इति सः अवदत्।
मध्यप्रदेशस्य नगरीयविकास-आवासमन्त्री कैलाशविजयवर्गीयः अवदत् यत् प्रदेशे नगरीयनिकायाः आर्थिकतया तांत्रिकतया च आत्मनिर्भराः क्रियमाणाः सन्ति। नर्मदानदीतीरस्थेषु नगरेषु सीवरेजकार्यं प्राथमिकतया क्रियते। नर्मदानद्यां मलिनजलस्य मिश्रणं न भवेत् इति राज्यसर्कारेण संकल्पः कृतः। नगरीयक्षेत्रेषु सम्पत्तीनां जीआई-मैपिङ्ग् कृतमस्ति, येन सम्पत्तिकरे १५० प्रतिशतपर्यन्तं वृद्धिः जाता। अमृतयोजनायाः अधूरेषु कार्येषु पूर्तये केन्द्रसर्कारतः साहाय्यम् अपि तेन याचितम्।
कार्यक्रमे केन्द्रीयसचिवः (आवासन-नगरकार्य मन्त्रालयः, नयी दिल्ली) श्रीनिवासकटिकिथला महोदयः वीडियोकॉन्फ्रेन्सिंग् माध्यमेन बैठकोपक्रमस्य विवरणं दत्तवान्।
कार्यक्रमकाले नगरीयविकास-आवासविभागेन नागरिकेभ्यः प्रदीयमानासु ऑनलाइनसेवासु आधारितस्य वीडियोफिल्मस्य प्रदर्शनं कृतम्। तत्र जलस्य सदुपयोगः, अर्बनलॉकर्, वाहनइन्धननिगरानीप्रणाली तथा अन्यसेवानां डिजिटलीकरणं प्रदर्शितम्। प्रारम्भे अपरमुख्यसचिवः संजयदुबे तथा आयुक्तः संकेतभोंडवे उल्लेखनीयसफलतानां विवरणं दत्तवन्तौ।
उद्घाटनसत्रानन्तरं विभिन्नराज्यानां केन्द्रीयसर्कारस्य च अधिकारीभिः योजनाकार्यान्वयनं विषये बिन्दुवारं चर्चा कृता। प्रधानमन्त्रिआवासयोजना (शहरी) अन्तर्गतं ९,४६,००० आवासेषु ८,७९,००० आवासानां निर्माणं सम्पन्नमिति निर्दिष्टम्। पूर्णावाससंख्याया आधारे मध्यप्रदेशः श्रेष्ठराज्येषु अग्रगण्यः अस्ति। प्रधानमन्त्रिआवासयोजना २.० अन्तर्गतं ६०,००० आवासानां स्वीकृतिः दत्ता। केन्द्रसर्कारस्य अधिकारीणः अवदन् यत् निर्मितानां आवासानां लाभग्राहिणां सुरक्षा-उत्तरदायित्वं राज्यसर्कारैः सुनिश्चितं कर्तव्यम्।
अपरमुख्यसचिवः संजयदुबे अवदत् यत् औद्योगिकक्षेत्रेषु श्रमिकाणां आवाससमस्यायाः समाधानार्थं उद्योगपतिभिः सह किफायतीआवासयोजनाः क्रियन्ते। प्रधानमन्त्रि ई-बस् सेवायाः प्रगतिः अपि चर्चिता। बस्-डिपो-चार्जिंग्-स्टेशननिर्माणकार्यं शीघ्रगत्या प्रवर्तते। मेट्रोपोलिटननगरनिर्माणे मेट्रो-नेटवर्कस्य डीपीआर् निर्माणं प्राथमिकतया कर्तव्यम् इति केन्द्रीयधिकारीणः अवदन्।
अमृतयोजनायां ६५०० प्रकरणेषु स्वीकृतिः दत्ता। ब्लैकलिस्टेड् ठेकेदाराणां विरुद्धं कठोरकार्यवाही क्रियते, अद्यतनं ४० ठेकेदाराणां विरुद्धं कार्यवाही कृता। अमृत ३.० विषये अपि चर्चा जाता। जलपरीक्षणकार्येषु महिलानां सहभागिता वर्धनीया इति अपि अवदत्। स्वच्छभारतअभियाने मध्यप्रदेशे उल्लेखनीयप्रगति जाता। लीगेसी-वेस्ट् तथा ठोसअपशिष्टप्रबन्धने शीघ्रगत्या कार्यं करणीयम्। ९ बायो-सीएनजी संयन्त्राणां स्थापनायाः प्रस्तावः कृतः। इन्दौरस्य बायो-सीएनजी संयन्त्रं देशे विशेषां पहचानं प्राप्तवान्।
उपवेशने छत्तीसगढस्य उपमुख्यमन्त्री अरुणसावः, उत्तरप्रदेशस्य मन्त्री डॉ. अरविन्दकुमारशर्मा, राजस्थानस्य मन्त्री झाबरसिंहखर्रा, उत्तरप्रदेशस्य राज्यमन्त्री राकेशराठौरगुरुजी, राज्यमन्त्री प्रतिमाबागरी तथा केन्द्र-राज्यसर्वकारयोः अधिकारिगणः उपस्थिताः आसन्।______________
हिन्दुस्थान समाचार