Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
लखनऊनगरम्, 20 दिसंबरमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथस्य कठोरव्यवहारस्य अनन्तरं राजस्व-परिषद् सक्रियतां प्राप्तवती। सा एकसप्ताहस्य अन्तर्गतं लेखपाल-पदस्य अधियाचन-क्रमे पदानां संशोधित-सूचनां निर्गन्तुं प्रक्रियां शीघ्रीकृतवती। अस्मिन् विषये शनिवासरे राजस्व-परिषदः आयुक्तः उत्तरप्रदेश-अधीनस्थ-सेवा-चयन-आयोगं प्रति पत्रं प्रेषितवान्, यस्मिन् वर्तमानकाले रिक्तानां ७९९४ लेखपाल-पदानां संख्यायाः परीक्षणं कृत्वा त्वरितं नियमानुसारं संशोधित-अधियाचन-कार्यवाहीं कर्तुं निर्देशः दत्तः।
उल्लेखनीयं यत् उत्तरप्रदेशे राजस्व-लेखपालानां ७,९९४ पदानां कृते १६ दिसम्बर् २०२५ तमे दिने विज्ञापनं निर्गतम् आसीत्। तदनन्तरं मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथस्य समक्षं गतदिनेषु एतत् तथ्यं प्रकाशे आगतम् यत् जनपदैः प्रेषितेषु श्रेणीवार-आलेखेषु स्पष्टा विसङ्गतयः आसन्। अस्य विषये परिवादं प्राप्त्वा मुख्यमन्त्रीणा कठोरं संज्ञानं गृहीत्वा आयोगस्य अध्यक्षं तथा राजस्व-परिषदं चेतावनीं दत्त्वा श्रेणीवार-कार्यरत-रिक्त-पदानां गणनां पुनः सत्यापयित्वा संशोधित-अधियाचनं सर्वथा त्रुटिरहित-स्वरूपे निर्गन्तुं निर्देशः दत्तः।
मुख्यमन्त्रिणः कठोरतां दृष्ट्वा राजस्व-परिषदस्य अध्यक्षः अस्याः प्रक्रियायाः आरम्भं कृतवान्। सः शनिवासरे ७९९४ रिक्त-पदानां विषये ऊर्ध्व (वर्टिकल) तथा क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण-सहितं अधियाचनं कर्तुं राजस्व-परिषदं प्रति पत्रं लिखितवान्। अधियाचने २७ प्रतिशतं अन्य-वञ्चितवर्गस्य, २१ प्रतिशतं अनुसूचित-जातीनां तथा २ प्रतिशतं अनुसूचित-जनजातीनां ऊर्ध्व-आरक्षणं मुख्यमन्त्रिणः निर्देशान् अक्षरशः अनुपालयन् एकसप्ताहस्य अन्तर्गतं रोस्टर-प्रक्रियां निर्गन्तुं अपि उक्तम्।
अस्मिन् विषये राजस्व-परिषदः सचिवा कञ्चन-वर्मा अवदत् यत् मुख्यमन्त्रिणः हस्तक्षेपानन्तरं परिषद् सर्वेषाम् आलेखानां प्राथमिकतया समीक्षां आरब्धवती। सा अवदत् यत् संशोधित-अधियाचनम् आयोगं प्रति प्रेषिते सति लेखपालनियुक्तिप्रक्रिया पारदर्शिनी, विवादमुक्ता तथा आरक्षण-प्रावधानानां पूर्ण-अनुपालनसहिता भविष्यति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता