Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रायपुरम्, 21 दिसम्बरमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्री विष्णुदेव-सायः अवदत् यत् विकसित-भारत–जी-राम-जी ग्रामीण-निर्धनानां, श्रमिकाणां तथा परिश्रमी-मजदूर-वर्गस्य जीवने विश्वासं, सम्मानं तथा सुरक्षां सुनिश्चितं कर्तुं सशक्ता व्यवस्था अस्ति। एषा योजना अन्तिम-पङ्क्तौ स्थितं व्यक्तिमपि समये कार्यं, पूर्णं पारिश्रमिकं तथा पारदर्शिनीं व्यवस्थां प्रापयितुं उद्दिश्य निर्मिता अस्ति।
मुख्यमन्त्री सायः अवदत् यत् विकसित-भारत–जी-राम-जी माध्यमेन रोजगार-प्रक्रियायां कस्यापि प्रकारस्य अनियमिततायाः सम्भावना न्यूनतमा भवेत् इति सुनिश्चितुं प्रयासः कृतः अस्ति, येन श्रमिकाः स्वकीयैः अधिकारैः वञ्चिताः न स्युः। मजदूरी-भुगतानं साक्षात् बैंक-खातेभ्यः सुनिश्चितं कृत्वा आर्थिक-सुरक्षा अधिका सुदृढा कृता अस्ति।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् विकसित-भारत–जी-राम-जी अन्तर्गतं जैव-मापनीय-प्रमाणीकरणं (बायोमेट्रिक-प्रमाणीकरणम्), वास्तविक-काल-निरीक्षणं, कृत्रिम-बुद्धि-आधारितं विश्लेषणं तथा नागरिक-सहभागिता इत्यादीनि आधुनिक-प्रावधानानि निर्धन-श्रमिक-वर्गस्य अधिकाराणां प्रभावी-सुरक्षायै एकं दृढं पारदर्शकं च ढांचं प्रददाति। अनेन न केवलं कार्यस्य गुणवत्तायां सुधारः भविष्यति, अपि तु उत्तरदायित्वमपि सुनिश्चितं भविष्यति।
मुख्यमन्त्री सायः अवदत् यत् एषः नियमः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र-मोदी-नेतृत्वे ‘सर्वेषां साथ, सर्वेषां विकास, सर्वेषां विश्वास, सर्वेषां प्रयास’ इति मन्त्रं आत्मसात् करोति। विकसित-भारत 2047 इति परिकल्पनायाः अनुरूपं एषः नियमः ग्रामीण-भारतं आत्मनिर्भरं, सशक्तं तथा सम्मानयुक्त-आजीविकायाः दिशि निर्णायक-रूपेण अग्रे नयितुं प्रयासः अस्ति।
सः अवदत् यत् श्रमिकाणां सम्मानः, समये रोजगारः तथा पारदर्शिनी व्यवस्था एव सशक्त-राष्ट्रस्य आधारशिला अस्ति, तथा विकसित-भारत–जी-राम-जी नियमः तां आधारशिलां सुदृढां कर्तुं दिशि एकं महत्त्वपूर्णं पदम् अस्ति।
हिन्दुस्थान समाचार