Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कानपुरम्, 21 दिसम्बरमासः (हि.स.)। सरकारः दुर्बल-वर्गस्य मतं छित्त्वा शासनं कर्तुम् इच्छति। निर्वाचन-आयोगः अधुना राज्य-सरकाराय प्रतिवेदनं दातुं प्रवृत्तः अस्ति। उत्तरप्रदेशे पूर्वमेव अष्ट-लक्ष-कोटि-रूप्यकाणां ऋणभारः अस्ति। अस्य अर्थः यत् प्रत्येक-व्यक्तेः उपरि एकत्रिंशत्-सहस्र-रूप्यकाणां ऋणं विद्यमानम् अस्ति। या सरकारः पूर्वमेव ऋण-भारात् निमग्ना अस्ति, सा जनतायै धनं कथं दास्यति? तदतिरिक्तं मनरेगा-योजनायां पूर्वं केन्द्र-सरकारः नवतिः प्रतिशतं व्ययं ददाति स्म, अधुना तु षष्टिः प्रतिशतं एव दास्यति। एतत् जानबूझकर ग्रामीण-क्षेत्रेषु प्रदत्तानां संवैधानिक-अधिकाराणां समाप्तिं कर्तुं क्रियते। एतानि वाक्यानि रविवासरे कानपुरं प्राप्तः आजाद-समाज-पक्षस्य राष्ट्रीय-अध्यक्षः तथा नगिना-सांसदः चन्द्रशेखरः आजादः उक्तवान्।
घाटमपुर-थाना-क्षेत्रान्तर्गत पालमपुर-ग्रामे बन्धुता-दिवसस्य अवसरः अनुसृत्य दलित-अल्पसंख्यक-पिछड़ा-वर्गीय-भ्रातृत्व-सम्मेलन-कार्यक्रमः आयोजितः अभवत्। अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागित्वं कर्तुं प्राप्तः नगिना-सांसदः चन्द्रशेखरः आजादः वर्तमान-सरकारस्य विरुद्धं तीव्रतया वाक्यप्रहारं कृतवान्। सः अवदत् यत् एस्-आइ्-आर् विषयं प्रति लोकसभा-सदने व्यापकः वाद-विवादः अभवत्। अस्य प्रक्रियायाः विषये उत्तरप्रदेश-सरकारस्य मुख्यमन्त्रीः सर्वाधिकं चिन्तितः अस्ति। तस्य कथनानुसारं चत्वारि-कोटि-मतानि छिन्नानि सन्ति। अन्ततः एतस्याः सूचनायाः प्राप्तिः तस्य समीपं कुतः अभवत्? एषः महान् प्रश्नः अस्ति—किम् निर्वाचन-आयोगः साक्षात् तस्मै एव प्रतिवेदनं ददाति?
एषा सर्वकारः सर्वेषु विषयेषु वक्तुम् इच्छति, केवलं स्वास्थ्य-शिक्षा-रोजगार-विषयेषु न किञ्चिदपि वदति। युवजनाः शिक्षां प्राप्त्वापि अद्यापि बेरोजगारतया भ्रमन्ति। प्रदेशे विकासस्य नाम्ना केवलं जनतायाः भ्रमणं कृतं गच्छति। पिछड़ा-वर्गीयानां स्वकीय-अधिकाराः न लभ्यन्ते।
-------------------------
हिन्दुस्थान समाचार