Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 21 दिसंबरमासः (हि.स.)।राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः ‘विकसितभारत–रोजगार–आजीविका–मिशन (ग्रामीण) गारण्टी-विधेयकः २०२५’ (वीबी–जी–राम–जी) इत्यस्य स्वीकृतिं दत्तवती। राष्ट्रपतेः अनुमत्याः अनन्तरं एषः विधेयकः विधिरूपेण परिणतः। अस्मात् पूर्वं संसदस्य उभौ सदनौ एतं विधेयकं पारितवन्तौ। इदानीं ग्रामीणरोजगारव्यवस्थायां महत्त्वपूर्णः परिवर्तनः प्रवर्तितः।
नवीनविधिनुसारं इदानीं ग्रामीणपरिवाराणां कृते प्रतिवित्तवर्षे १२५ दिनपर्यन्तं वैधानिकं मजदूरी-रोजगारं सुनिश्चितं भविष्यति, यत् पूर्वं केवलं १०० दिनपर्यन्तम् आसीत्। केन्द्रीयग्रामीणविकासमन्त्रालयस्य अनुसारं, अयं अधिनियमः महात्मागान्धी-राष्ट्रीयग्रामीण-रोजगार-गारण्टी-अधिनियमः २००५ इत्यस्य स्थानं ग्रहीष्यति, तथा च विकसितभारत–२०४७ इति दृष्टेः अनुरूपेण रचितः अस्ति। सरकारस्य लक्ष्यं ग्रामीणक्षेत्रेषु आयासुरक्षां सुदृढीकर्तुं, सह टिकाऊनां उत्पादकानां च परिसंपत्तीनां निर्माणं कृत्वा समावेशी-सन्तुलित-विकासं प्रोत्साहयितुं च अस्ति।
विधेः प्रावधानानुसारं इच्छुकानां ग्रामीणपरिवाराणां कृते न्यूनतमं १२५ दिनपर्यन्तं रोजगारप्रदानं कर्तुं सरकारस्य वैधानिकं दायित्वं भविष्यति। मजदूरी-भुगतानं साप्ताहिकरूपेण अथवा अधिकतमं १५ दिनानां अन्तर्गतम् अनिवार्यतया कर्तव्यम्। निर्दिष्टसमयसीमायां भुगतानं न कृतं चेत् विलम्बमुआवजाप्रदानस्य अपि व्यवस्था विधौ निहिता अस्ति।
कृषिकार्यकाले श्रमिकाणां उपलब्धिं रक्षितुं राज्येभ्यः एकस्मिन् वित्तवर्षे अधिकतमं ६० दिनपर्यन्तं समेकितविरामकालं घोषितुं अधिकारः प्रदत्तः। तथापि एतेन १२५ दिनपर्यन्तं रोजगाराधिकारः किञ्चिदपि न बाध्यते, अवशिष्टकाले सम्पूर्णं रोजगारं उपलब्धं कारयिष्यते।
अस्य विधेः अन्तर्गतं सर्वेषां कार्याणां योजना ग्रामसभाया अनुमत्या ग्रामपञ्चायतैः एव सिद्धा भविष्यति। योजनानिर्माणप्रक्रिया पूर्णतया अधोमुखात् ऊर्ध्वमुखी (बॉटम-अप) भविष्यति। राष्ट्रीयस्तरे विविधयोजनानां विभागानां च मध्ये समन्वयार्थं डिजिटल-प्लेटफार्मस्य उपयोगः क्रियते। सरकारस्य मतं यत् एतेन संसाधनव्ययः न्यूनो भविष्यति तथा विकासकार्येषु शीघ्रता आगमिष्यति।
रोजगारः जलसंरक्षणेन, ग्रामीणाधारभूत-संरचनाभिः, आजीविकासम्बद्धसंरचनाभिः, प्राकृतिकविपत्तिभिः जलवायुप्रभावैः च निवारणसम्बद्धैः कार्यैः सह अपि संयोजितः अस्ति। एतेन निर्मिताः परिसंपत्तयः विकसितभारत-राष्ट्रीय-ग्रामीण-अवसंरचना-स्टैक इत्यस्मिन् समावेशिताः भविष्यन्ति।
मन्त्रालयेन अवदत् यत् योजना केन्द्रीयप्रायोजिता एव भविष्यति। सामान्यराज्यानां कृते केन्द्र-राज्ययोः मध्ये व्ययहिस्सेदारी ६०:४० भविष्यति, पूर्वोत्तर-हिमालयी-राज्यानां कृते ९०:१० इति व्यवस्था अस्ति। विधानसभा-रहितेषु केन्द्रीयशासितप्रदेशेषु सम्पूर्णं व्ययं केन्द्रसरकारः एव वहिष्यति। प्रशासनिकव्ययस्य सीमा अपि ६ प्रतिशततः वर्धयित्वा ९ प्रतिशतं कृतवती।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / ANSHU GUPTA