नवदेहली, २२ दिसम्बरमासः (हि.स.)। सोनियागान्धी केन्द्रसर्वकारं प्रति आरोपं कृतवती यत् मनरेगायोजनायाः निरसनं कृत्वा “वीबी–जी राम जी” योजना आनयन् सर्वकारः दरिद्रश्रमिकाणाम् अधिकाराणां हननं करोति। सा अवदत् यत् एतत् केवलं योजनापरिवर्तनं न, अपि तु संविधानदत्तस्य कार्याधिकारस्य समाप्तेः षड्यन्त्रम् अस्ति।

सोनियागान्धी एकस्यां पत्रिकायां लिखिते लेखे उक्तवती यत् संसदि चर्चां विना, राज्यैः सह परामर्शं विना, संघीयव्यवस्थायाः सम्मानं विना च मनरेगायोजनायाः मूलात्मा नष्टा कृता अस्ति, यस्य दूरगामिनः विनाशकारिणश्च सामाजिक-आर्थिक-परिणामाः भविष्यन्ति। सा लिखितवती यत् महात्मा-गान्धी-राष्ट्रीय-ग्रामीण-रोजगार-गारण्टी-अधिनियमः २००५ तमे वर्षे तत्कालीन-प्रधानमन्त्रिणा डॉ. मनमोहन-सिंहेन प्रथम-कार्यकाले संविधानस्य अनुच्छेद-४१ तः प्रेरितः प्रवर्तितः आसीत्।

सा अभिप्रायं व्यक्तवती यत् एषा योजना विश्वस्य सर्वातिवृहत्ता सामाजिकसुरक्षा-उद्यमः आसीत्, येन ग्रामीणदरिद्राणां कृते विधिकरूपेण कार्य-अधिकारः प्रदत्तः। वर्तमान-सर्वकारेण नूतन-व्यवस्थया विधिक-अभ्यर्थना, मागाधारितं कार्यं, वर्षभर-रोजगारः, ग्रामसभायाः केन्द्रीयभूमिका च निरस्ताः कृताः इति सा अवदत्। सा अपि उक्तवती यत् नूतनायां योजनायां रोजगारदिनानां विषये आयव्ययक-सीमा निर्धारिता अस्ति, येन राज्येषु कार्यदिवसाः केन्द्रसर्कारस्य प्राथमिकताभिः एव निर्भराः भविष्यन्ति।

सोनियागान्धी एतत् केन्द्रीकरणस्य पराकाष्ठा इति वर्णयन्ती अवदत् यत् ७३ तमे संविधानसंशोधनेन ग्रामसभायै ये अधिकाराः प्रदत्ताः आसन्, तान् अपहृत्य “पीएम–गति-शक्ति–राष्ट्रीय–मुख्ययोजना” इति नाम्ना उपरितः आरोपित-संरचनाः परिवर्तिताः सन्ति। सा सर्वकारस्य “१०० दिनात् १२५ दिनपर्यन्तं रोजगारवृद्धिः” इति विश्वासं भ्रान्तिकरं इति उक्तवती, तथा च वास्तविकतायां रोजगार-अवसराः न्यूनाः भविष्यन्ति इति अभिहितवती।सा एतत् अपि अवदत् यत् कोविड्–१९ महामारीकाले मनरेगा दरिद्रजनानां कृते जीवनरेखा इव सिद्धा। मनरेगायोजनायाः निरसनात् ग्रामीणभारते गम्भीरः सामाजिक-संकटः उत्पत्स्यते इति सा सचेतनां दत्तवती।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता