Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपालम्, 23 दिसंबरमासः (हि.स.)।
मध्यप्रदेशस्य इतिहासे वर्षं २०२५ एकः निर्णायकस्थितिः इव अभवत्, येन दशकैः प्रवर्तमानायाः नक्सलसमस्यायाः पूर्णविरामः जातः। ११ दिसम्बर् २०२५ तमे दिने मुख्यमन्त्रिणा डॉ मोहनयादवेन यदा एषा घोषणा कृता यत् प्रदेशः अधुना पूर्णतः आंतकमुक्तः अभवत्, तदा इव स्वप्नसदृशं अनुभूतम्। किन्तु अधुना एषा वस्तुतः सत्यता अस्ति। एतत् परिणामः दीर्घकालीनायाः रणनीतेः, सुरक्षा-बलानां साहसस्य, शासनस्य स्पष्टाया राजनीतिकेच्छाशक्तेश्च फलरूपेण द्रष्टुं शक्यते।
वास्तवतः बालाघाटजिलायाः अन्तिमयोः सक्रिययोः नक्सलयोः दीपक उइके रोहितयोश्च आत्मसमर्पणेन सह राज्यात् नक्सलवादस्य अध्यायः समाप्तः अभवत्। एषा उपलब्धिः केन्द्रशासनस्य मार्च् २०२६ पर्यन्तं नक्सलमुक्तभारतस्य लक्ष्यस्य त्रिमासपूर्वमेव साधिता।
राज्यं दीर्घकालं यावत् देशस्य अन्येषु केषुचित् प्रदेशेषु इव नक्सलप्रभावितम् आसीत्। विशेषतः बालाघाट, मण्डला, डिण्डोरी इत्यादिषु जिलेषु नक्सलगतिविधयः निरन्तरं दृश्यन्ते स्म। घनवनानि, सीमावर्तीप्रदेशाः, अल्पविकासश्च नक्सलानां विस्ताराय अवसरं प्रदत्तवान्। तथापि विगतेषु केषुचित् वर्षेषु परिस्थितयः परिवर्तिताः, २०२५ वर्षे च शासनं अस्य समस्यायाः स्थायीसमाधानाय दृढसङ्कल्पं कृतवत्। मुख्यमन्त्री डॉ मोहनयादवस्य नेतृत्वे राज्यशासनेन स्पष्टा नीति स्वीकृता। कठोरसुरक्षाकार्यवाही आत्मसमर्पण-पुनर्वासनयोः नीत्या सह संयुक्तरूपेण प्रवर्तिता, येन नक्सलवादः अस्य प्रदेशस्य कृते अतीतानां कथारूपेण अवशिष्टः।
अत एव अधुना कथ्यते यत् मध्यप्रदेशः आतंकवादात् पूर्णतः मुक्तः अस्ति। बालाघाट, मण्डला, डिण्डोरी इत्यादिषु पूर्वनक्सलप्रभावितेषु जिलेषु अधुना कश्चन अपि सक्रियः नक्सलकैडरः न विद्यते। फरवरी २०२५ तमे वर्षे बालाघाटे सम्पन्नस्य एकस्य युद्धस्य अनन्तरं राज्ये काचित् अपि घातकातंकघटना न अभिलेखिता। एषा नितरां महती उपलब्धिः अस्ति, यतः एते प्रदेशाः दीर्घकालं हिंसा, बारूदीसुरङ्गाः, मुठभेड़ाः
च इत्येतैः प्रसिद्धाः आसन्।
वर्षस्य २०२५ आरम्भादेव नक्सलउन्मूलनाभियानं निर्णायकतया प्रवर्तितम्। अप्रैलमासे शासनं सुरक्षा-एजेन्सीभिः सह लालआतङ्कस्य विरुद्धं सुदृढां स्पष्टां कार्ययोजनां निर्मितवान्। बालाघाट मण्डला डिण्डोरीवनप्रदेशेषु नक्सलानां आश्रयस्थानानि चिह्नीकृत्य निरन्तरं छापामारकार्यवाही कृता। हॉक-फोर्स्, जिलापुलिस्, केन्द्रीयसुरक्षाबलानां मध्ये उत्कृष्टः समन्वयः दृष्टः। ड्रोन-यन्त्रैः, उपग्रह-चित्रैः, सुदृढैः गुप्तसूचनाभिः च नक्सलगतिविधयः निरीक्षिताः।
अस्य अभियाने शीघ्रमेव प्रभावः दृश्यः अभवत्। केवलं ४२ दिनेषु ४२ नक्सलाः आत्मसमर्पणं कृतवन्तः, येषां शिरःपुरस्कारराशिः समष्ट्या ७.७५ कोटिरूप्यकाणि आसीत्। एषा आत्मसमर्पणनीतेः महान् प्रमाणः अभवत्। आत्मसमर्पणकर्तृषु बहवः एते सन्ति ये वर्षैः सक्रियाः आसन्, येषां अन्वेषणं सुरक्षा-एजेन्सीभिः दीर्घकालं क्रियमाणम् आसीत्।
नवम्बर् दिसम्बर् २०२५ मासयोः नक्सलमुक्तअभियानं शिखरं प्राप। हॉक-फोर्स् बालाघाटप्रदेशे सक्रियं केबी-डिवीजनं पूर्णतया विनष्टवती। अस्मिन् काले दश नक्सलाः निहताः, या संख्या विगतेषु एकविंशतिवर्षेषु कस्यचित् एकस्मिन् वर्षे अधिकतमा आसीत्। एताभिः कार्यवाहिभिः नक्सलसंगठनं पूर्णतया विखण्डितम्। अन्ततः ११ दिसम्बर् २०२५ तमे दिने अन्तिमौ सक्रियौ नक्सलौ दीपक उइके रोहितौ च आत्मसमर्पणं कृतवन्तौ, तेन सह राज्यं नक्सलमुक्तम् इति घोषितम्।
आङ्किकदृष्ट्या अपि २०२५ तमे वर्षे आतंकीहिंसायां ऐतिहासिकः ह्रासः अभवत्। २०२४ तमे वर्षे त्रयः नक्सलाः निहताः, त्रयः घटनाः अभिलेखिताः। २०२३ तमे वर्षे चत्वारः नक्सलाः निहताः, पञ्च घटनाः जाताः। २०२५ तमे वर्षे दश नक्सलाः निहताः, त्रयोदशाधिकाः आत्मसमर्पणं कृतवन्तः, केवलं एका घातकघटना अभवत्, विशेषतः सुरक्षा-बलानां क्षतिः न्यूनतमा आसीत्। एतेन स्पष्टं भवति यत् न केवलं नक्सलजालं भङ्गितम्, अपि तु हिंसा अपि प्रायः समाप्ता।
केन्द्रशासनस्य आङ्कानुसारं सम्पूर्णदेशे नक्सलप्रभावितजिलानां संख्या १२६ तः ११ पर्यन्तं न्यूनिता, मध्यप्रदेशः तु अस्य सूच्याः पूर्णतः बहिः निष्क्रान्तः।
मुख्यमन्त्री यादवः अस्याः सफलतायाः श्रेयः केन्द्रशासनाय, गृहमन्त्रालयाय, हॉक-फोर्स् अन्येभ्यः सुरक्षाबलेभ्यः च दत्तवान्। तस्य कथनं यत् केन्द्र-राज्यसमन्वयः, स्पष्टा नीति, भूमिस्तरीय-सटीककार्यवाही च एतत् परिणामं साधितवन्ति। आत्मसमर्पणकर्तॄणां मुख्यधारायां प्रत्यागमनाय अवसरप्रदानं सामाजिकएकीकरणस्य दिशायां महत् पादं इति सः अवदत्।
आतंकवादस्य समाप्तेः अनन्तरं एतेषु क्षेत्रेषु विकासस्य नूतना दिशा उद्घाटिता। बालाघाट मण्डला डिण्डोरी इत्यादिषु जिलेषु मार्गनिर्माणम्, विद्यालयाः, स्वास्थ्यकेन्द्राणि, चलदूरभाषासञ्जालम्, अन्याः मूलभूतसुविधाः च तीव्रगत्या विकसिताः भवन्ति। निवेशकानां विश्वासः वर्धितः, स्थानीययुवानां कृते नूतनाः जीविकावसराः निर्मीयन्ते। ये ग्रामवासिनः वर्षैः भय-हिंसयोः छायायां जीवितवन्तः, ते अधुना सामान्यजीवनं प्रति प्रत्यागच्छन्ति।
समग्रतः वर्षं २०२५ राज्यस्य कृते नक्सलउन्मूलनस्य वर्षरूपेण सिद्धम्। एतत् प्रमाणयति यत् दृढा राजनीतिकेच्छाशक्तिः, सुरक्षा-बलानां रणनीतिकसामर्थ्यम्, विकासस्य समकालिकचिन्तनं च अस्ति चेत्, तर्हि अत्यन्तजटिलानामपि समस्याणां समाधानं सम्भवम्। मध्यप्रदेशस्य नक्सलमुक्तत्वं सम्पूर्णदेशाय एषः सन्देशः—लाल-आतङ्कस्य विरुद्धं निर्णायकः सङ्घर्षः जेतुं शक्यते, यदि विकास एव तस्य स्थायी उत्तरं भवति।
------------
हिन्दुस्थान समाचार