Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपालम्, 23 दिसंबरमासः(हि.स.)।संस्कृत भाषान्तरण
कृषि–पशुपालनाधारितायाः अर्थव्यवस्थायाः मध्यप्रदेशस्य कृते वर्षं २०२५ दुग्धोत्पादनक्षेत्रे नूतनयुगस्य आरम्भरूपेण उद्भूतम्। राज्यशासनेन एकतः कृषकाणां पशुपालकानां च आयवृद्धये ठोसाः उपायाः कृताः, अपरतः प्रदेशं दुग्धोत्पादने आत्मनिर्भरं कर्तुं स्पष्टः मार्गचित्रः अपि निर्मितः। अस्यैव क्रमस्य अन्तर्गतं भारतरत्नस्य डॉ भीमराव अम्बेडकरस्य १३५ तमीं जयन्तीं अवसरं कृत्वा १४ एप्रिल् दिने मुख्यमन्त्री डॉ मोहनयादवेन ‘डॉ भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना’ शुभारम्भिता। एषा योजना अद्य ग्रामीणार्थव्यवस्थायाः, रोजगारसृजनस्य, आधुनिकदुग्धउद्यमितायाश्च मेरुदण्डरूपेण विकसितवती।
मध्यप्रदेशः दीर्घकालात् देशस्य प्रमुखेषु कृषिराज्येषु गणितः अस्ति, तथापि दुग्धोत्पादनक्षेत्रे आत्मनिर्भरत्वस्य दिशायां अद्यापि विशालाः सम्भावनाः सन्ति। ताः एव सम्भावनाः साकारयितुं राज्यशासनेन मुख्यमन्त्री उद्यमी कृषकयोजनायाः अन्तर्गतं डॉ भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना आरब्धा। अस्याः योजनायाः मूललक्ष्यम् पशुपालकानां आर्थिकसशक्तीकरणम्, आधुनिकदुग्धएककानां प्रोत्साहनम्, प्रदेशे संगठितदुग्धउद्योगस्य सुदृढीकरणं च अस्ति।योजनान्तर्गतं पञ्चविंशति-दुग्धदायिपशुभिः युक्ताया एकस्य आधुनिकदुग्धएककस्य स्थापना विहिता। एकस्य एककस्य समग्रव्ययः षट्त्रिंशत् लक्षात् द्विचत्वारिंशत् लक्षरूप्यकपर्यन्तं निश्चितः अस्ति, येन शासनं सुव्यवस्थितानां विशालदुग्धपरियोजनानां प्रोत्साहनं कर्तुम् इच्छति इति स्पष्टं भवति। विशेषतया युवानां कृषकाणां पशुपालकानां च निवेशभारं न्यूनयितुं शासनं अनुदानम् अपि ददाति। अनुसूचितजाति–जनजातिवर्गीयलाभार्थिभ्यः परियोजनाव्ययस्य ३३ प्रतिशतपर्यन्तम्, अन्येभ्यः २५ प्रतिशतपर्यन्तं अनुदानं प्रदीयते, शेषराशिः तु बैंकऋणेन उपलब्धा भवति।
अस्मिन् सन्दर्भे मुख्यमन्त्री डॉ मोहनयादवः स्पष्टतया वदति—“आत्मनिर्भरमध्यप्रदेशस्य निर्माणे दुग्धोत्पादनस्य महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति। पशुपालनं न केवलं कृषकाणां आयस्य पूरकसाधनम्, अपि तु ग्रामीणप्रदेशेषु रोजगारस्य नूतनावसरान् अपि सृजति।” अत एव शासनं अस्य योजनायाः माध्यमेन दुग्धउद्योगं योजनाबद्धं, सुव्यवस्थितं, व्यावसायिकं, दीर्घकालीनलाभप्रदं च कर्तुम् इच्छति।
डॉ यादवेन उक्तं यत् आत्मनिर्भरमध्यप्रदेशस्य आधारः ग्रामाणां पशुपालकानां च सुदृढतायां एव निहितः। अस्याः योजनायाः द्वारा शासनस्य मुख्यलक्ष्यम् ग्रामीणयुवानां कृषकाणां पशुपालकानां च स्थायिरोजगारेण नियमितायया आयया सह संयोजनम् अस्ति। आधुनिकदुग्धएककानां स्थापनेन जनाः स्वव्यवसायं व्यावसायिकं लाभप्रदं च कर्तुं शक्नुवन्ति। पशुपालन–दुग्धविभागेन वित्तवर्षे २०२५–२६ तमे अस्यै योजनायै शतकोटि द्विसप्ततिलक्षरूप्यकात् अधिकं बजट् निर्धारितम्।
कामधेनुयोजनायाः महत्त्वपूर्णा विशेषता एषा यत् अस्यां लघु–मध्यम–महादुग्धउद्यमिनः सर्वे अपि ध्यानकेन्द्रे स्थापिताः। एकः हितग्राही न्यूनतमं एकम् अधिकतमं अष्ट एककानि स्थापयितुं शक्नोति, अर्थात् अधिकतमं द्विशतदुग्धदायिपशुपर्यन्तं परियोजना सम्भवति। एतेन चरणबद्धरूपेण व्यवसायविस्तारं कर्तुम् इच्छन्तः कृषकाः युवानश्च अवसरं प्राप्नुवन्ति।
योजनायाः पात्रतानियमाः अपि स्पष्टाः व्यवहार्याश्च सन्ति। आवेदकः मध्यप्रदेशस्य निवासी स्यात्, न्यूनतमवयः एकविंशतिवर्षः स्यात्, शासकीयदुग्धपालनप्रशिक्षणं प्राप्तं स्यात् इति अनिवार्यम्। प्रत्येकएककाय न्यूनतमं त्रयः दशांशः पञ्च एकरपरिमिता कृषिभूमिः आवश्यकाः, येन पशूनां आवासे, चारकृषौ, दुग्धसञ्चालने च बाधा न भवेत्। भूमिसम्बन्धे संयुक्तपरिवारखातस्य अपि मान्यता प्रदत्ता अस्ति, अन्येषां सदस्याणां सम्मतिः चेत्।
शासनं एतदपि इच्छति यत् पशुपालकाः परम्परागतपद्धतिभ्यः परे गत्वा वैज्ञानिकैः आधुनिकैः उपायैः दुग्धव्यवसायं चालयेयुः। अतः व्यावसायिकप्रशिक्षणं योजनायाः प्रमुखाङ्गं कृतम्। प्रशिक्षणेन पशुजातिसुधारः, संतुलिताहारः, दुग्धसंग्रहः, गुणवत्तानियन्त्रणम्, विपणनसम्पर्कः इत्यादयः विषयाः शिक्ष्यन्ते।योजनायाः पारदर्शिता अपि विशेषगुणः अस्ति। आवेदनप्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन् अस्ति, चयनं च सामान्यतया “पूर्वं आगतः–पूर्वं लाभः” इति सिद्धान्तेन भवति। ये पशुपालकाः पूर्वमेव दुग्धसंघेभ्यः सहकारीसंस्थाभ्यः च नियमितं दुग्धं प्रददति, ते प्राथमिकतया स्वीक्रियन्ते। आधारपत्रम्, निवासप्रमाणपत्रम्, भूमिप्रपत्राणि, वित्तखाताविवरणम्, जातिप्रमाणपत्रम् (यथालागू), प्रशिक्षणप्रमाणपत्रम् इत्यादीनि आवश्यकदस्तावेजानि अपेक्षितानि।
२५ एप्रिल् दिने राज्यशासनेन मुख्यमन्त्री पशुपालनविकासयोजनान्तर्गतं अस्याः योजनायाः औपचारिकस्वीकृतिः प्रदत्ता। प्रति एककं व्ययः ३६–४२ लक्षरूप्यकपर्यन्तं निश्चितः, अधिकतमम् अष्ट एककानां स्थापना अनुमता, ऋणराशेः चतुर्षु चरणेषु वितरणं सुनिश्चितं कृतम्।
समग्रतः डॉ भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना २०२५ तमे वर्षे मध्यप्रदेशस्य कृते केवलं शासकीययोजना न, अपि तु दुग्धोत्पादने आत्मनिर्भरत्वस्य दिशायां सुदृढाधाररूपेण उद्भूता। एषा योजना ग्रामीणार्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणे, युवानां स्वरोजगारे संयोजने, प्रदेशस्य दुग्धक्षेत्रे राष्ट्रियस्तरे नूतनपरिचयस्य निर्माणे समर्था अस्ति। २०२५ तमे वर्षे एषः विशेषः अभवत् यत् मध्यप्रदेशः दुग्धोत्पादने अपि आत्मनिर्भरत्वमार्गे तीव्रगत्या अग्रसरः भवति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार