- मध्यप्रदेशाय संपदा 2.0इत्यस्मै ‘राष्ट्रियः ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कारः’

भोपालम्, 23 दिसंबरमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशराज्येन वर्षे २०२५ ई-शासनस्य क्षेत्रे अन्यामपि महत्त्वपूर्णाम् उपलब्धिं प्राप्य राष्ट्रस्तरे स्वकीयं सुदृढं स्थानं स्थापितम्। राज्यशासनस्य महत्त्वाकाङ्क्षी डिजिटल्-उपक्रमः ‘संपदा २.०’ इति नाम्ना प्रसिद्धः, राष्ट्रीय-ई-शासन-पुरस्कारः २०२५ मध्ये स्वर्णपदकेन सम्मानितः अभवत्। अयं सम्मानः केवलं कस्यचित् सॉफ्टवेयर इत्यस्य वा तकनीकी-मञ्चस्य सफलतायाः प्रतीकः न, अपि तु तेन जातस्य व्यापकपरिवर्तनस्य द्योतकः अस्ति, येन प्रदेशे भूमिदस्तावेजानां पञ्जीकरणं सम्पूर्णतया कांगदरहितं पारदर्शकं च भवति। एषा पहल सामान्यनागरिकस्य अनुभवं सरलम्, शीघ्रम्, विश्वसनीयं च कर्तुं निर्णायकं पादं मन्यते।

दीर्घकालं यावत् राज्ये भूमिसम्पत्तिसम्बद्धदस्तावेजानां पञ्जीकरणं सामान्यजनानां कृते जटिलं, समयसाध्यं, कदाचित् क्लेशकरं च आसीत्। उपपञ्जीयककार्यालयानां परिक्रमणम्, कागदीय-सञ्चिकाः, पारदर्शितायाः अभावः—एताः समस्याः वर्षैः विद्यमानाः आसन्। एतासां चुनौतीनां समाधानार्थं मध्यप्रदेशशासनेन ‘संपदा’ पोर्टल् आरब्धम्, यत् उन्नतस्वरूपेण ‘संपदा २.०’ इति नाम्ना प्रवर्तितम्।

‘संपदा २.०’ इत्यस्य महत्तमा विशेषता एषा अस्ति यत् एषा प्रणाली सम्पूर्णां भू-पञ्जीकरणप्रक्रियां डिजिटल्-मञ्चे आनयति। अधुना नागरिकानां पञ्जीकरणार्थं अनिवार्यतया शासकीयकार्यालयगमनस्य आवश्यकता नास्ति। वीडियो-केवाईसी, आधाराधारित-सत्यापनम्, डिजिटल्-हस्ताक्षरम्, ई-साइन् इत्यादीनां आधुनिक-प्रौद्योगिकीनां माध्यमेन गृहे उपविष्टेनैव दस्तावेजानां पञ्जीकरणं सम्भवम् अभवत्। अत एव एषा प्रणाली ‘फेसलेस् रजिस्ट्रेशन सिस्टम’ इति कथ्यते।

प्रदेशे प्रवर्तमानेन अस्यां व्यवस्थायां भारतीय-स्टाम्प-अधिनियमस्य अन्तर्गतं आगच्छन्तां प्रायः १४० प्रकारदस्तावेजेषु ७० अधिकदस्तावेजानां ई-पञ्जीकरणम् अन्तर्जालमाध्यमेन क्रियते। विक्रयविलेखाः, दानपत्राणि, बन्धकपत्राणि, लीजपत्राणि, पावर् ऑफ् अटॉर्नी इत्यादयः महत्त्वपूर्णदस्तावेजाः अधुना डिजिटल्-माध्यमेन पञ्जीकृताः भवन्ति। अनेन समयस्य रक्षणं भवति, मानवीयहस्तक्षेपस्य न्यूनतया पारदर्शितापि वर्धते।

अस्मिन् विषये वरिष्ठः अधिवक्ता आशुतोषकुमारः झा वदति यत् ‘संपदा २.०’ इत्यस्य सफलतायां जीआईएस्-आधारित-भूमिसूचना, मार्गदर्शक-मूल्यम्, स्टाम्पशुल्कस्य स्वचालितगणना, अन्तर्जाल-भुगतानप्रणाली च महत्त्वपूर्णां भूमिकां वहन्ति। नागरिकाः अधुना कस्यापि सम्पत्तेः मार्गदर्शकदरम्, स्थानम्, सम्बन्धितविवरणं च अन्तर्जालमाध्यमेन अवलोकयितुं शक्नुवन्ति। अनेन अशुद्धमूल्याङ्कनस्य विवादस्य च सम्भावना न्यूनता प्राप्ता। डिजिटल्-अभिलेखानां कारणात् दस्तावेजाः सुरक्षिताः तिष्ठन्ति, भविष्ये तेषां परीक्षणं अपि सुलभं भवति।

अधिवक्ता धनञ्जयप्रतापसिंहः अपि वदति यत् अस्य सम्पूर्णप्रक्रियायां कागदरहितप्रणाली महत् परिवर्तनम् आनयति। पूर्वं यत्र सञ्चिकानां राशयः, स्टाम्पपत्राणि, भौतिकदस्तावेजेषु आश्रयः आसीत्, अधुना तत्र डिजिटल्-दस्तावेजैः, क्लाउड्-आधारित-संग्रहणेन च कार्यं क्रियते। अनेन न केवलं पर्यावरणसंरक्षणं प्रोत्साहितं जातम्, अपि तु शासकीयव्ययस्य, सञ्चालनव्ययस्य च व्यापकं न्यूनतां दृश्यते। तेन उक्तं यत् मुख्यमन्त्री डॉ मोहनयादवस्य नेतृत्वे प्रदेशशासनं सुशासनं डिजिटल्-गवर्नन्स च विकासस्य आधाररूपेण स्वीकरोति। शासनस्य मतं यत् पारदर्शकं सरलम् प्रशासनं जनविश्वासं वर्धयति, निवेशाय अनुकूलं वातावरणं च निर्माति। भूमिपञ्जीकरणस्य डिजिटलीकरणं निवेशकानां कृते अपि महत्त्वपूर्णः सन्देशः अस्ति यत् मध्यप्रदेशे प्रणाली विश्वसनीया आधुनिकाश्च सन्ति।

शासकीयाङ्कानुसारं ‘संपदा २.०’ प्रवर्तनानन्तरं पञ्जीकरणप्रक्रियायां समयव्ययः ६०–७० प्रतिशतपर्यन्तं न्यूनः जातः। पूर्वं यत्र एकस्य पञ्जीकरणस्य कृते घण्टाः कदाचित् दिनानि अपि यान्ति स्म, अधुना सा एव प्रक्रिया अल्पेषु चरणेषु सम्पन्ना भवति। अस्य प्रत्यक्षलाभः सामान्यनागरिकेभ्यः, वृद्धेभ्यः, महिलाभ्यः, दूरस्थप्रदेशवासिभ्यः च प्राप्तः।

राष्ट्रिय-ई-शासन-पुरस्कारः २०२५ मध्ये स्वर्णपदकप्राप्तिः अस्य प्रमाणं यत् मध्यप्रदेशस्य एषा पहल केवलं राज्यस्तरे न, अपि तु राष्ट्रस्तरे अपि श्रेष्ठतया स्वीकृता। अस्य पुरस्कारस्य कृते देशभरात् आगतानां ई-शासन-परियोजनानां मूल्याङ्कनं नवाचारः, प्रभावः, पारदर्शिता, नागरिकसुविधा इत्यादिषु मानकेषु कृतम्। ‘संपदा २.०’ सर्वासु एतासु कसौटिषु सफलतया उत्तीर्णा अभवत्।

भविष्ययोजनासु ‘संपदा २.०’ इत्यस्य अधिकं उन्नयनं कर्तुं शासनं प्रयत्नशीलम् अस्ति। अन्याभिः राजस्वसेवाभिः, नगरनिगम-अभिलेखैः, भू-अभिलेखप्रणालीभिः च अस्य संयोजनं क्रियते, येन भूमिसम्बद्धाः सर्वे अभिलेखाः एकस्मिन् एकीकृत-डिजिटल्-मञ्चे उपलब्धाः भविष्यन्ति। अनेन भूमिविवादानां न्यूनता भविष्यति, न्यायिकप्रक्रियायां अपि सकारात्मकः प्रभावः दृश्यते। ‘संपदा २.०’ अद्य मध्यप्रदेशस्य तस्य डिजिटलभविष्यस्य झलकं ददाति, यत्र सेवाः नागरिकस्य द्वारं प्रति, कागदरहिताः, क्लेशरहिताः च उपलभ्यन्ते। वर्षे २०२५ मध्यप्रदेशस्य दृष्ट्या एषा एकाः महती उपलब्धिः इति निःसन्देहं वक्तुं शक्यते।

हिन्दुस्थान समाचार