डॉ. मयंकचतुर्वेदी

बाङ्ग्लादेशे हिन्दू-अल्पसंख्यकानां स्थितिं प्रति राष्ट्रिय-स्वयंसेवक-सङ्घस्य सरसंघचालकस्य डाॅ. मोहनभागवतस्य सद्य वक्तव्यम् तस्य जटिलस्य असहजस्य च यथार्थस्य निर्देशं करोति, यं दक्षिण-एशियायाः राजनीतिः तथा च अन्ताराष्ट्रिय-समुदायः दीर्घकालात् वा तिरस्कृतवान्, अथवा सुविधाजनक-मौनस्य आश्रयेण परिहर्तुं प्रयत्नं कृतवान्। एषः विषयः न केवलं कस्यचित् विचारधारायाः, दलस्य अथवा देशस्य सीमासु बद्धः प्रश्नः अस्ति, अपि तु वस्तुतः सः एकः गम्भीरः मानवीयः, सामाजिकः ऐतिहासिकश्च सङ्कटः अस्ति, यस्य मूलानि भारतीय-उपमहाद्वीपस्य विभाजनात् आरभ्य अद्यपर्यन्तं विस्तीर्णानि सन्ति।

बाङ्ग्लादेशे हिन्दूनां स्थितिः यदि केवलं वर्तमान-घटनानां सन्दर्भे एव दृष्टा भवेत्, तर्हि चित्रं अपूर्णमेव भविष्यति। तस्यार्थं इतिहासस्य पृष्ठानां परिवर्तनम् आवश्यकम्। संवत्सरे १९४७, भारत-विभाजनानन्तरं यदा पाकिस्तानः अस्तित्वं प्राप्नोत्, तदा तत्र हिन्दूनां जनसंख्या प्रायः द्वाविंशति-त्रयोविंशति-प्रतिशतपर्यन्तम् आसीत्। एषा संख्या कस्मिंश्चन लोकतान्त्रिक-ढाञ्चे प्रभावशीलं निर्णायकं च अस्तित्वं मन्यते स्म। किन्तु कालेन सह एषः अनुपातः निरन्तरं न्यूनतां गच्छन् अभवत्। हिन्दूनां विरुद्धं हिंसायाः अनेके दृष्टान्ताः इतिहासे परिपूर्णतया दृश्यन्ते।

एतदेव कारणं यत् संवत्सरे १९७१, यदा बाङ्ग्लादेशः स्वतन्त्रः देशः अभवत्, तावत् हिन्दूनां जनसंख्या प्रायः त्रयोदश-चतुर्दश-प्रतिशतपर्यन्तं अवशिष्टा। ततः परं अपि एषा ह्रास-प्रक्रिया न स्थगिता, यतो हि हिन्दू-विरुद्धा हिंसा अपि न विरता। अद्य विविध-जनगणनानुसारं तथा च अन्ताराष्ट्रिय-अध्ययनानुसारं बाङ्ग्लादेशे हिन्दूनां जनसंख्या केवलं सप्त-अष्ट-प्रतिशतयोः मध्ये एव सीमिता अस्ति।

बाङ्ग्लादेशे हिन्दूनां विरुद्धं हिंसात्मकाः घटनाः न कस्यचित् एकस्य सर्वकारस्य अथवा एकस्य राजनैतिक-कालखण्डस्य एव सीमायां अवतिष्ठन्ते। देवालयेषु आक्रमणानि, मूर्तीनां विध्वंसः, धार्मिक-आयोजन-काले हिंसा, हिन्दू-स्त्रीणां प्रति दुव्र्यवहारः, बलात् धर्मान्तरणं च इत्यादयः घटनाः समये-समये प्रकाशं आगताः सन्ति। मानवाधिकार-संस्थाभिः प्रकाशिताः प्रतिवेदनानि अपि दर्शयन्ति यत् अनेकेषु प्रकरणेषु दोषिणः कठोर-दण्डं न प्राप्नुवन्ति, प्रशासनिक-कार्रवाई च प्रायः तात्कालिक-भारः-शमनपर्यन्तमेव सीमिता भवति। अस्मात् कारणात् अल्पसंख्यक-समुदाये एषा धारणा दृढीभवति यत् राज्यः तेषां पक्षे न तिष्ठति।

सामाजिक-अध्ययनैः तथा मानवाधिकार-संस्थाभिः कृतैः मूल्याङ्कनैः ज्ञायते यत् गत-सप्त-दशकेषु प्रायः त्रिंशत्-कोटि-परिमिताः हिन्दवः पूर्व-पाकिस्तानात् अनन्तरं बाङ्ग्लादेशात् च पलायनाय विवशाः अभवन्। पुनश्च विशेषेण द्रष्टव्यम् यत् एतत् पलायनं न रोजगार-अन्वेषणेन, न च आर्थिक-अवसर-इच्छया कृतम्, अपि तु केवलं धार्मिक-परिचय-आधारित-हिंसा, सम्पत्तेः बलात् अपहरणम्, प्रशासनिक-उदासीनता, न्यायिक-संरक्षणस्य अभावश्च — एते प्रमुखाः कारणाः आसन्। एषः तथ्यः स्वयमेव तस्य राज्य-व्यवस्थायाः उपरि गम्भीरं प्रश्नचिह्नं स्थापयति या स्वनागरिकेभ्यः सम-सुरक्षां समान-अधिकारांश्च दातुं प्रतिजानाति।

एतस्यां पृष्ठभूमौ डाॅ. मोहनभागवतस्य एषः कथनः — यत् बाङ्ग्लादेशे हिन्दवः एकीकरणम् भवितव्यम्, तथा च विश्वे स्थिताः सर्वे हिन्दवः तेषां समर्थनार्थम् अग्रे आगच्छेयुः — वस्तुतः केवलं भावनात्मक-आह्वानात् परं गत्वा सामाजिक-यथार्थस्य संकेतं करोति। तेषां एतदपि कथनं यत् हिन्दूनां एकमेव देशः भारतः अस्ति, कूटनीतिक-दृष्ट्या संवेदनशीलं मन्येत, तथापि तस्य अन्तरनिहितो भावः एषः यत् भारतः स्वं केवलं आधुनिक-राष्ट्र-राज्यरूपेण न पश्यितुं शक्नोति, यतः भारतः एकः सभ्यतागत-राष्ट्रः अपि अस्ति, यस्य ऐतिहासिकाः, सांस्कृतिकाः, मानवीयाश्च उत्तरदायित्वाः तस्य राजनैतिक-सीमाभ्यः अत्यन्तं परे यान्ति।

अत्र एषः अपि तथ्यः स्मरणीयः यत् भारत-विभाजन-काले पाकिस्तानमध्ये अवशिष्टेभ्यः हिन्दू-अल्पसंख्यकेभ्यः मोहम्मद-अली-जिन्ना-प्रभृतिभिः शीर्ष-नेतृभिः पूर्णं आश्वासनं दत्तं यत् ते अस्मिन् इस्लामिक-राज्ये सर्वथा सुरक्षिताः भविष्यन्ति, तेषां अधिकाराः अपि सुरक्षिताः भविष्यन्ति। किन्तु कालेन सह एतत् व्यवहारतः कदापि दृष्टं न अभवत्। अन्यथा यदि धर्म-आधारेण विभाजनस्य मागणां कृत्वा मुस्लिम-लीग-द्वारा ‘डायरेक्ट-एक्शन’-नाम्ना हिन्दू-हत्याः, हिन्दू-हिंसाः प्रवर्तिताः, तर्हि तदा एव सर्वे मुसलमानाः शेष-भारतं त्यक्त्वा गन्तुं अर्हेयुः, तथा च नव-पाकिस्तानात् सर्वे हिन्दवः भारतम् आगच्छेयुः। परन्तु तथा न अभवत्, यतः अग्रे हिंसा न भविष्यति इति आश्वासनं दत्तम् आसीत्। किन्तु अद्य दृश्यते यत् एकपक्षीय-हिंसा बाङ्ग्लादेशे पाकिस्ताने च हिन्दूनां विरुद्धं निरन्तरं भवति, ते च पलायनाय विवशाः सन्ति।

अतएव अद्य आवश्यकता अस्ति यत् भारतस्य तथा च विश्वस्य सर्वत्र विस्तीर्णः हिन्दू-समाजः भावनात्मक-प्रतिक्रियाभ्यः उपरि उत्थाय ठोस-शान्तिपूर्ण-प्रयत्नेषु ध्यानं केन्द्रीकुर्यात्। शिक्षायाः माध्यमेन, कानूनी-सहायया, अन्ताराष्ट्रिय-मञ्चेषु तथ्याधारित-संवादेन, सामाजिक-संस्थाभिः च बाङ्ग्लादेशे हिन्दूनां सशक्तीकरण-दिशायां कार्यं कर्तुं शक्यते। एषा प्रक्रिया दीर्घा जटिला च भवेत्, तथापि एतस्याः विना स्थायी-समाधानस्य कल्पना अपि न सम्भवति।

अतः एतस्मात् आधारात् वक्तुं शक्यते यत् डाॅ. भागवतस्य वक्तव्यं अस्मिन् अर्थे चेतावनी अपि अस्ति, अवसरः अपि। चेतावनी — यतः यदि अद्यापि एषः प्रश्नः उपेक्षितः भवेत्, तर्हि आगामि-वर्षेषु बाङ्ग्लादेशे हिन्दूनां उपस्थिति केवलं इतिहास-कथामात्रं शिष्यते। अवसरः — यतः यदि एषः विषयः भावनात्मक-उन्मादात् निष्कास्य सामाजिक-सङ्गठनैः, सन्तुलित-कूटनीत्या, उत्तरदायि-वैश्विक-सहयोगेन च अग्रे नीतः भवेत्, तर्हि परिस्थितीनां परिवर्तनस्य सम्भावना निर्मातुं शक्यते। तस्मात् अद्य डाॅ. भागवतस्य वक्तव्यं सम्पूर्णस्य हिन्दू-समाजस्य कृते अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। यावत् तस्य मर्मं सर्वे हिन्दवः न अवगच्छन्ति, तावत् बाङ्ग्लादेशः भवतु, पाकिस्तानः अथवा अन्यः कश्चन देशः — सर्वत्र हिन्दवः अग्रेऽपि हिंसायाः आखेटाः भविष्यन्ति, एतत् निःसन्देहं मन्यताम्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता