Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
काठमांडूनगरम्, 24 दिसंबरमासः (हि.स.)। सीपीएन–यूएमएल–दलस्य महासचिवः शङ्करः पोखरेलः, नेपालस्य संवेदनशीलया भू-राजनीतिक-स्थित्या राजदूतानां प्रत्यावर्तनं संयोजयन्तं वक्तव्यं दत्त्वा, सामाजिक-माध्यमेषु तीव्रालोचनायां पतितः अस्ति। तथापि, आलोचनानां मध्ये यूएमएल-दलस्य केचन समर्थकाः पोखरेलस्य वक्तव्यस्य समर्थनं कुर्वन्तोऽपि दृश्यन्ते, अन्ये तु तद् वक्तव्यं भ्रामकं इति निर्दिशन्ति।
देशस्य सर्वातिवृहद् कम्युनिस्ट-दलस्य महासचिवः पोखरेलः मङ्गलवासरे उशितकाले फेसबुक्-पटले लेखं प्रकाशित्वा एतत् अवदत् यत् नेपालस्य भू-राजनीतिः एकस्मिन् नाजुके काले स्थिताऽस्ति, यतः प्रमुख-शक्तिशालि-देशानां राजदूताः एकसाथं स्वस्व-देशान् प्रत्यावर्तितुं योजनां कुर्वन्ति। सः लिखितवान्— “नेपालस्य भू-राजनीतिः अत्यन्तं संवेदनशीला स्थितौ वर्तते; एतत् प्रमुख-शक्तीनां देशानां राजदूतानां एकसाथं प्रत्यावर्तन-योजनया अवगन्तुं शक्यते।”
तथापि, अस्य वक्तव्यस्य अनन्तरं पत्रकारैः विश्लेषकैश्च तस्य कठोरालोचना कृता, तथा च तस्य भू-राजनीति-कूटनीतिक-मानदण्ड-बोधे प्रश्नाः उपस्थापिताः। आलोचकाः स्पष्टं अकुर्वन् यत् चीन-देशस्य राजदूतः स्वकार्यकाल-समाप्तेः अनन्तरं पदोन्नत्याः कारणेन प्रत्यावर्तते, अपरं तु अमेरिका-देशस्य राजदूतस्य प्रत्यावर्तनं अमेरिकाया आन्तरिक-नीतेः अन्तर्गतं प्रायः त्रिंशत्-देशेभ्यः राजदूतानां कूटनीतिक-अधिकारिणां च प्रत्याहार-निर्णयस्य अंशः अस्ति।
पत्रकारः अनिलः गिरीः सामाजिक-माध्यमेषु अलिखत्— “एतादृशी दुर्बला जानकारी च अवबोधः सन्, कोऽपि कथं यूएमएल-सदृशस्य दलस्य नेता भवितुं शक्नोति?” सः अवदत् यत् चीनी-राजदूतस्य प्रत्यावर्तनं कार्यकाल-परिपूर्तेः पदोन्नत्याश्च कारणेन अस्ति, अमेरिकाया निर्णयः तु पूर्व-राष्ट्रपतिः डोनाल्ड् ट्रम्प् इत्यस्य विदेश-नीतेः अन्तर्गतं बहुषु देशेषु राजदूतानां प्रत्याहार-प्रक्रियायाः अंशः अस्ति। सः अपि अयोजयत्— “चीन-अमेरिके वर्तमान-सुशीला-कार्की-नेतृत्वयुक्त-सर्वकारे असन्तोषात् स्वराजदूतान् न प्रत्याहृतवन्तौ।”
राजनयिक-विषयेषु पत्रकारः पर्शुरामः काफ्लेः अपि प्रतिक्रियां दत्त्वा अवदत् यत् नेपालस्य संवेदनशील-भू-राजनीतेः राजदूतानां प्रत्यावर्तनस्य कश्चन सम्बन्धो नास्ति। सः लिखितवान्— “एकः राजदूतः कार्यकाल-समाप्तेः अनन्तरं प्रत्यावर्तते, अपरः तु स्वदेशस्य आन्तरिक-योजनाया अन्तर्गतं। तेन देशेन केवलं नेपालात् एव न, अपि तु नवविंशतितः अधिकेभ्यः देशेभ्यः स्वराजदूताः प्रत्याहृताः।”
पत्रकारः राजेशः बरालः अपि टिप्पणीं कृत्वा पोखरेलस्य वक्तव्ये प्रश्नान् उपस्थापयन् अवदत् यत् एषा सामान्य-कूटनीतिक-प्रक्रिया एव अस्ति, न तु नेपाल-सम्बद्धः कश्चन विशेष-भू-राजनीतिकः उपायः।
अनेन प्रकरणेन सामाजिक-माध्यमेषु एषा व्यापक-चर्चा उत्पन्ना अस्ति यत् वरिष्ठ-राजनीतिक-नेतृभ्यः अन्ताराष्ट्रिय-सम्बन्ध-भू-राजनीति-सदृशेषु संवेदनशीलेषु विषयेषु टिप्पणी-काले कियद् उत्तरदायित्वं कियच्च सावधानतां अपेक्षितं भवति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता