शिमला, 27 दिसंबरमासः (हि.स.)। केन्द्रसर्वकारेण सेवानिवृत्तः भारतीयप्रशासनिकसेवा-अधिकारी अमितकश्यपः वस्तुसेवाकर (जीएसटी) अपीलीय-न्यायाधिकरणे सदस्यरूपेण नियुक्तः कृतः। एषा नियुक्तिः हिमाचल-प्रदेशस्य राज्य-पीठायै कृता अस्ति, यस्य मुख्यालयं शिमलानगरे भविष्यति। केन्द्रसर्वकारेण एतद् आदेशाः मन्त्रिमण्डलस्य नियुक्ति-समित्याः अनुमोदनानन्तरं निर्गताः।

एषा नियुक्तिः चतुर्वर्षीयकालावधये भविष्यति अथवा सप्तषष्टितम-वर्षपर्यन्तं (६७ वर्षाणि) यत् पूर्वं सम्पूर्णं भविष्यति, तत् पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। अधिसूचनानुसारं चयनसमित्या कृतसाक्षात्कारानन्तरं अमितकश्यपस्य चयनं कृतम्। अस्याः चयन-समित्याः अध्यक्षतां हिमाचल-प्रदेश-उच्च-न्यायालयस्य मुख्य-न्यायाधीशः अकरोत्। नियुक्तेः पश्चात् तस्मै चतुर्षु सप्ताहेषु नवदेहलीस्थिते जीएसटी-न्यायाधिकरणस्य प्रधान-पीठे कार्यभार-ग्रहणस्य निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति, यद्यपि सः शिमलास्थितायां हिमाचल-प्रदेश-राज्य-पीठ्यां स्वसेवाः प्रदास्यति।

अमित कश्यपः डिसेम्बर् २०२३ तमे वर्षे भारतीय-प्रशासनिक-सेवातः सेवानिवृत्तः अभवत्। दीर्घे प्रशासनिक-कार्यकाले सः हिमाचल-प्रदेशे अनेकानि महत्त्वपूर्णानि दायित्वानि निर्वाहितवान्। सः शिमला-उपायुक्तः, उद्योग-निदेशकः, पर्यटन-निदेशकः, हिमाचल-प्रदेश-पर्यटन-विकास-निगमस्य प्रबन्ध-निदेशकः, श्रम-आयुक्तः, हिमाचल-प्रदेश-पावर्-कार्पोरेशन्-लिमिटेडस्य प्रबन्ध-निदेशकः, तथा राज्य-सहकारी-वित्तकोषस्य प्रबन्ध-निदेशकः इत्यादिषु पदेषु सेवां कृतवान्। प्रशासनिक-सेवायां प्रवेशात् पूर्वं सः भारतीय-सेनायां कमीशन्ड्-अधिकारीरूपेण अपि देशसेवां कृतवान्। प्रशासनिके तथा सार्वजनिक-जीवने अमित कश्यपः परिश्रमी, प्रामानिकः, कार्यकुशलश्च अधिकारी इति रूपेण सुप्रसिद्धः अस्ति। विशेषतः कोविड्–१९ महामारीकाले शिमला-उपायुक्तरूपेण तस्य कार्यस्य व्यापकं प्रशंसनं अभवत्। तस्मिन् कठिनकाले सः प्रशासनस्य तथा सामान्य-जनानां मध्ये उत्तमं समन्वयं स्थापयित्वा दायित्वानां प्रभावी-रूपेण निर्वहणं कृतवान्।

एतदपि उल्लेखनीयम् यत् अस्मिन् एव वर्षे जून-मासे हिमाचल-प्रदेशस्य काङ्ग्रेस्-सर्वकारेण अमित कश्यपः रियल्-एस्टेट्-रेगुलेटरी-अथॉरिटी (रेरा) इत्यस्मिन् सदस्यरूपेण नियुक्तः आसीत्। अधुना केन्द्र-सर्वकारेण तस्मै जीएसटी-न्यायाधिकरणे नूतनं महत्त्वपूर्णं दायित्वं समर्पितम्।जीएसटी-न्यायाधिकरणस्य गठनं नूतन-जीएसटी-विधेयकस्य अन्तर्गतं कृतम् अस्ति। देशे अस्य एकं राष्ट्रीय-न्यायाधिकरणं नवदेहली-नगरे स्थितम्, तथा सर्वेषु राज्येषु राज्य-पीठयः स्थापिताः सन्ति। एतेषां न्यायाधिकरणानां उद्देश्यं कर-सम्बद्ध-विवादानां समयबद्ध-निस्तारणं तथा कर-व्यवस्थायां पारदर्शितायाः स्थापना इति अस्ति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani