Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदेहली, 27 दिसंबरमासः (हि.स.)। कांग्रेस-दलेन मनरेगा-योजनायाः समापनस्य विरोधे पञ्चम-जनवरी-तिथेः आरभ्य “मनरेगा-रक्षणम्” इति देशव्यापीम् आन्दोलनं प्रारम्भयितुं घोषणा कृता अस्ति। एषः निर्णयः दलस्य सर्वोच्चा नीतिनिर्धारिका इकाई या कांग्रेस-कार्यसमितिः (सीडब्ल्यूसी) तस्याः शनिवासरे अत्र आयोजितायां सभायां गृहीतः।
कांग्रेस-अध्यक्षः मल्लिकार्जुनः खरगे सीडब्ल्यूसी-आयोजनानन्तरं दलमुख्यालये आयोजिते संवाददाता-सम्मेलने अवदत् यत् मनरेगा केवलं योजना नासीत्, अपि तु अधिकार-आधारिता संरचना आसीत्, या देशस्य कोटिशः ग्रामीण-श्रमिकेभ्यः न्यूनतम-वेतनस्य वैधानिकं अधिकारं प्रदत्तवती। नवीना “वीबी-जी राम-जी” योजना प्रत्यक्ष-अधिकार-प्रारूपस्य आघातं करोति, अपि च राज्याणां संघीय-संरचनायाम् अपि आक्रमणं भवति, यतः केन्द्रः अधुना राज्येभ्यः धनं प्रत्याहरति। अस्य प्रभावः दरिद्र-जनसमूहे तथा ग्रामीण-अर्थव्यवस्थायां गभीरं आघातं करिष्यति।
खरगे अवदत् यत् संसदि षोडश-डिसम्बर-तिथौ केन्द्रीय-सर्वकारेण स्वयमेव स्वीकृतं यत् नीति-आयोगस्य अध्ययने मनरेगायोजनया स्थायिपरिसम्पत्तीनां निर्माणं सिद्धं जातम्। कांग्रेसनेतारः अपि अवदन् यत् कोरोना-महामारीकालखण्डे मनरेगा प्रवासी-श्रमिकेभ्यः रोजगार-सुरक्षां प्रदत्तवती, तथा ग्रामीण-संकट-प्रबन्धने महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ती आसीत्। तैः आरोपः कृतः यत् एषः निर्णयः मन्त्रिमण्डले चर्चा-विना, प्रत्यक्षतया प्रधानमन्त्रि-कार्यालयात् एव गृहीतः।
कांग्रेसस्य पूर्व-अध्यक्षः तथा लोकसभायां प्रतिपक्ष-नेता राहुलः गांधी अवदत् यत् मनरेगा देशस्य कोटिशः जनानां कृते वैधानिक-वेतन-अधिकारस्य प्रत्याभूति आसीत्। नवीना योजना तम् अधिकार-आधारितं प्रारूपं क्षतिं नयति तथा संघीय-सन्तुलनम् अपि बाधते। अस्य कारणेन ग्रामीण-अर्थव्यवस्थायां तथा दरिद्रवर्गे गम्भीर-हानिः भवितुम् आशङ्का अस्ति।
राहुलः गांधी आरोपं कृतवान् यत् एषः निर्णयः प्रधानमन्त्रि-कार्यालयेन एकपक्षीयतया गृहीतः, तथा अस्य नीतिगतः लाभः केचन एव उद्योगपतयः प्रति केन्द्रितुं प्रयत्नः क्रियते। कांग्रेस-दलः मनरेगा-सुदृढीकरणस्य विरासतायाः संरक्षणाय प्रतिबद्धम् अस्ति, तथा संघीय-प्रारूपस्य एवं ग्रामीण-श्रमिकाणाम् अधिकाराणां रक्षणार्थं संघर्षं निरन्तरं करिष्यति।
उल्लेखनीयं यत् केन्द्रीय-सर्वकारः मनरेगा-योजनायाः स्थाने “विकसित-भारतः—रोज़गार-आजीविका-गारण्टी-अभियानम् (ग्रामीणम्)” इति, अर्थात् “वीबी-जी राम-जी” योजना आनिता अस्ति। अस्यां योजनायां वर्षे १२५ दिनानां रोजगारस्य प्रत्याभूतिः प्रदत्ता अस्ति, यदा तु मनरेगायोजनायां केवलं १०० दिनानां प्रत्याभूतिः आसीत्।---------------
हिन्दुस्थान समाचार / ANSHU GUPTA