Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
पूर्वी सिंहभूमः, 28 दिसंबरमासः (हि.स.)।
कोविड्–१९ महामारीकाले अंकितेषु लघुषु तांत्रिकेषु च प्रकरणेषु आधारेण छात्राणां सामान्यानां च नागरिकानां पास्पोर्ट्-आवेदनानि निरस्तानि भवन्ति इति विषयेन विरुद्धम् अधिवक्ता सुधीरकुमारपप्पु इत्यनेन रविवासरे विदेशमन्त्रालयं क्षेत्रीयपास्पोर्ट-अधिकाऱ्यं च प्रति आवेदनं समर्पितम्। सः पास्पोर्ट् अधिनियम १९६७ इत्यस्य धारा ५(२)(ई) यस्याः कथितं यन्त्रवत् प्रयोगं दृश्यते, तस्य विषये गम्भीरां चिन्तां प्रकटितवान्।
अभ्यावेदने उक्तं महामारिकाले लॉकडाउन-उल्लङ्घनम्, मुखावरणं न धारयितुम्, आवागमन-निषेधस्य उल्लङ्घनम् इत्यादयः नियामकस्वभावस्य प्रकरणानि बहूनां विरुद्धं पञ्जीकृतानि आसन्। एतेषु प्रकरणेषु न आपराधिकसंकल्पः आसीत्, न च नैतिकाधमतायाः कश्चन अंशः। तथापि स्थानिकपुलिस-सत्यापनस्य स्तरस्य समीपे एतेषु प्रकरणेषु आधारे कृत्वा पास्पोर्ट्-आवेदनानि प्रतिकूलप्रतिवेदनैः सह अस्वीकृतानि भवन्ति; यदा च कस्यापि सक्षमस्य आपराधिकन्यायालयस्य द्वारा विदेशयात्रायाः निषेधः न प्रदत्तः।
सुधीरकुमारपप्पुना स्वाभ्यावेदने उच्चतमन्यायालयस्य निर्णयं — “महेशकुमार-अैग्रवाल् बनाम् भारतसङ्घ” (२०२५ INSC १४७६) इति उद्धृत्य उक्तं यत् केवलं आपराधिकप्रक्रिया लंबिता अस्ति इति कारणेन पास्पोर्ट-प्रदानम् अवश्यं न निषिध्यते। न्यायालयेन स्पष्टं कृतम् यत् विदेशयात्राधिकारः संविधानस्य अनुच्छेद २१ अन्तर्गतस्य वैयक्तिकस्वातन्त्र्यस्य अविभाज्यः अंशः, तस्मिन् प्रतिबन्धः केवलं न्यायालयेन प्रदत्तेन आदेशेन एव सम्भवः।
सः अवदत्—कोविड्–१९ सङ्गतानि लघु-प्रकरणानि छात्राणां अध्ययनम्, रोजगार-अवसरान्, चिकित्सासम्बद्धाः यात्राः, पारिवारिक-आवश्यकताः च सर्वाणि बाधन्ते। अधिवक्त्रा मागिता यत् सर्वकारेण स्पष्ट-निदेशाः निर्गन्तव्याः येन एते तांत्रिक-उल्लङ्घनप्रकाराः पास्पोर्ट्-अस्वीकृतेः स्वयमेव आधाररूपेण न स्वीक्रियेरन्, नागरिकानां स्वातन्त्र्यस्य संरक्षणं च सुनिश्चितं स्यात्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार