नव दिल्ली, 03 दिसंबरमासः (हि.स.)।

कांग्रेससंसदीयदलाध्यक्षा सोनियागान्धी केन्द्रसर्वकारं प्रति अवैधखननं वनोच्छेदः पर्यावरणीयनियमानां शैथिल्यं भूजलस्य मध्ये वर्धमानो यूरेनियमपरिमाणः दिल्लीएनसीआरप्रदेशस्य विषाक्तवायुः च इत्येतेषां संकटानां उत्पादनेन देशं गम्भीरपर्यावरणीयविपत्तेः दिशि नेतुं आरोपितवती।

सा अवदत् यत् अरावलीपर्वतमालां खननार्थं प्रायः उन्मुक्तां कर्तुम् तटीयवननियमानां दुर्बलीकरणं आदिवासिनां अधिकाराणामवज्ञा च एतानि सर्वाणि सरकारस्य तादृशीनि नीतिनिर्णयानि यैः भारतस्य प्राकृतिकसमतुलनं शीघ्रं विकृतमभवत् लाखशः जनानां स्वास्थ्यमपि संकटे निवेशितम्।

सोनियागान्ध्या एकस्मिन् आङ्ग्लपत्रिकालेखे लिखितवत्यां उक्तं यत् शतमे–मीटरात् न्यूनोन्नतिपर्वताः खनननिषेधस्य बहिःस्थाने स्थापयितुं कृतो नूतननिर्णयः अरावलीपर्वतमालायाः नवतिशतांशपर्वतानां विषये घण्टाराव इव वर्तते। एषः क्रियाविशेषः पूर्वमेव अवैधखननेन पीडितां पर्वतमालां अधिकं विनाशयिष्यति।

तथा च दिल्लीएनसीआरप्रदेशे प्रतिवर्षं शिशिरकाले वर्धमानः धूमार्द्रवातावरणस्य प्रसृतिस्थायी सार्वजनिकस्वास्थ्यसंकटमिति उक्त्वा सा अवदत् यत् केवलं दशसु नगरसु एव वायुप्रदूषणात् प्रतिवर्षं चत्वारिंशत्सहस्राणि मृत्यवः भवन्ति।

सा केन्द्रभूजलबोर्डस्य नवीनप्रतिवेदनं दृष्ट्वा अवदत् दिल्लीप्रदेशे तेरह–पञ्चदशप्रतिशतपर्यन्तेषु भूजलं नमूनासु यूरेनियमपरिमाणं सुरक्षितमितेः अधिकं दृश्यते पंजाबहरियाणयोः चापि एतत्परिमाणं बहुतरं विद्यते। एषा स्थितिरेव दर्शयति यत् जलवनवायुमण्डलत्रिषु अपि भूमिषु भारतं शीघ्रं पर्यावरणीयपतनं प्रत्यक्षं अनुभवति।

सोनियागान्ध्या अवदत् यत् सरकारस्य नीतयः संरक्षणात् अधिकं प्राकृतिकसंसाधनानां शोषणं प्रोत्सहयन्ति। वनसंरक्षणसंशोधनअधिनियमः 2023 ड्राफ्ट ईआइए 2020 तटीयविनियमननियमाः 2018 इत्येते निर्णयाः पर्यावरणरक्षणतन्त्रं दुर्बलितवन्तः च महत्सु कॉर्पोरेट् परियोजनासु यथेष्टं परीक्षां विना प्रवर्तनमार्गं प्रसारितवन्तः।

सा अवदत् यत् आदिवासिक्षेत्राणां वनाधिकारनियमस्य च दुर्बलीकरणप्रवृत्तिः अपि चिन्ताजनका अस्ति। एते समुदायाः शताधिकवर्षाणि यावत् वनेषु जैवविविधतां सुरक्षितवन्तः। वनानि पर्वताः तटीयप्रदेशाश्च निरन्तरं संकटमध्य आसते। यदि नीतिनिर्माणे वैज्ञानिकदृष्टिः पारदर्शिता स्थानीयसमुदायानां सहभागिता च प्राधान्येन न स्थाप्यते तर्हि आगामिवर्षेषु महती मूल्यव्ययः दातव्यः भविष्यति।

कांग्रेसनेत्री अवदत् यत् देशस्य पर्यावरणसंरक्षणाय नूतना प्रतिबद्धता आवश्यकाः यत् अवैधखननस्य कठोरनिग्रहः वनोंच्छेदस्य त्वरितनिषेधः दुर्बलितपर्यावरणनियमानां पुनरीक्षणं राष्ट्रियग्रीन्ट्रिब्यूनलादीनां संस्थापनाश्च दृढीकरणं च समावेशितम्। एते उपायाः एव भारतं शुद्धवायोः सुरक्षितजलस्य च स्थायिभविष्यस्य दिशि नेतुं शक्नुयुः।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार