Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 3 दिसंबरमासः (हि.स.)।पश्चिमबङ्गालवक्फपरिषदा राज्यस्य प्रायः 82,600 वक्फसंपत्तीनां मध्ये प्रायः 50 प्रतिशतसंपत्तीनां विवरणं केन्द्रसरकारस्य “उमिद्” पोर्टल् इत्यस्मिन् निबद्धं कृतम्। शेषसंपत्तीनां पञ्जीकरणप्रक्रिया शीघ्रमेव सम्पूर्णा भविष्यति इति राज्यसरकारस्य वरिष्ठाधिकारिणा बुधवासरे सूचितम्।
गतसप्ताहे राज्यसर्वकारः सर्वान् जिलाधिकारिणः निर्देशितवती यत् राज्यस्य सर्वाणि वक्फसंपत्तीनि शुक्रवारं यावत् केन्द्रपोर्टल् मध्ये निबद्धानि भवन्तु, तथा च तस्याः रिपोर्ट् तदेव दिने प्रस्तुत्या भविष्यति। एतानि सर्वाणि संपत्तयः राज्ये विद्यमानानां 8063 वक्फएस्टेट् अन्तर्गतानि भवन्ति।
वक्फबोर्डस्य अध्यक्षः पूर्वन्यायाधीशः साहिदुल्लाहमुंशिः अवदत् यत् प्रायेण 50 प्रतिशत् एस्टेट् विवरणं पोर्टले निबद्धं जातम्। यदि निर्दिष्टसमयमर्यादा न पूर्यते, तर्हि वयं सम्बन्धितैः मुतवल्लीभिः सह तिष्ठामः।
अधिकारीकेन विकल्पेषु स्पष्टं न उक्तम्, किन्तु बोर्डस्य स्रोतसां वचनानुसारं उच्चत्तमान्यायालयेन समयमर्यादा न वर्धिता। किन्तु सः कानूनीविकल्पं दत्तवान्— यदि समये पञ्जीकरणं सम्पन्नं न भवेत् तर्हि राज्यवक्फत्रिब्यूनले समयवृद्धये आवेदनं कर्तुं शक्यते।
बोर्डस्य अनुसारम्, एतादृशम् आवेदनं केवलं तदा शक्यते यदा केन्द्रपोर्टल् 5 दिसम्बरानन्तरं बन्दं भविष्यति। अपरस्मिन् पार्श्वे वक्फकार्येषु सम्बद्धः राज्यमन्त्री अवोचत्— समयमर्यादा वर्धिष्यते सम्भवम्, यतः सुप्रींकोर्टेन तदर्थं संकेताः दत्ताः।
तृणमूल् कांग्रेस् 2025तमवर्षस्य वक्फसंशोधनअधिनियमस्य पूर्वमेव कटुविरोधं कृतवती। मुख्यमन्त्री ममताबन्द्योपाध्याय्याः उक्तं यत् अल्पसंख्यकेभ्यः आश्वासनं दत्तम्— एषः अधिनियमः पश्चिमबङ्गाले न प्रवर्तितः भविष्यति।
बोर्डस्रोतसां वदन्ति यत् वक्फसम्बद्धाः बहवः प्रकरणानि उच्चत्तमान्यायालये लम्बन्ति, किन्तु संपत्तीनां पञ्जीकरणे निषेधादेशः नास्ति। केनचित् अधिनियमस्य कतिपयधारासु अंतरिमनिषेधः स्थापितः, किन्तु पञ्जीकरणप्रक्रियायाः विषये अद्यापि कानूनीरूपेण अनुकम्पा दत्ता अस्ति।
केन्द्रपटले वक्फसंपत्तीनां पञ्जीकरणप्रक्रिया 6 जूनदिने आरब्धा आसीत्।
हिन्दुस्थान समाचार