Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
अतरौली, 30 दिसंबरमासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेशस्य अलीगढजनपदे अतरौलीस्थे एनेक्सीभवने आयोजिते अटलस्मृतिसम्मेलने तथा मतदारपुनरीक्षणअभियाने (एसआईआर) कार्यशालायां भाषमाणः आधारभूतशिक्षायाः राज्य मन्त्री स्वतन्त्रप्रभारयुक्तः सन्दीपसिंह नाम मन्त्री अवदत् यत् अटलस्य विचाराः मूल्याश्च लोकतान्त्रिकाचारश्च अद्यापि भारतीयराजनीतेः मार्गदर्शकाः सन्ति। स अवदत् यत् अटलबिहारीवाजपेयीमहाभागः तथा पितामहः स्वर्गीयः कल्याणसिंहः इति उभौ मिलित्वा भारतीयजनतापक्षस्य वटवृक्षं सीचयामासताम्। उभयोरपि नेत्योः तस्मिन् काले संगठने संघर्षे च कार्यं कृतम्, यदा पक्षस्य जनाधारः सीमितो आसीत् तथा सिद्धान्तेषु स्थितिः प्रमुख्या चुनौती आसीत्। उभाभ्यां प्रतिपादितं यत् सत्ता न लक्ष्यं किन्तु सेवा सिद्धान्तौ एव राजनीतेः आधारभूतौ स्तः, येन पक्षः सशक्तसंगठनरूपेण प्रतिष्ठितः अभवत्।
भारतरत्नपूर्वप्रधानमंत्री अटलबिहारीवाजपेयीमहाभागस्य लोकतान्त्रिकमूल्यानि संवादः मर्यादा शुद्धजनभागीदारी च स्मरामः इति मन्त्रीमना उक्तम्। स स्पष्टं अवदत् यत् लोकतन्त्रस्य सुदृढता शुद्धमतदारसूचीद्वारेव सम्भव्या। विशेषगहनपुनरीक्षणस्य (एसआईआर) उद्देश्यं कस्यचित् पात्रनागरिकस्य मताधिकारवञ्चनं न, अपितु वास्तविकमतदाराणाम् अभिज्ञाननिश्चितिः, यत् बाह्याः घुस्पैठकाः अवैधानिकमतदानक्रियाम् अलङ्घनीयं कर्तुं न शक्नुवन्ति।
मन्त्री सन्दीपसिंह अवदत् यत् अटलबिहारीवाजपेयी लोकतन्त्रं केवलं मतदानप्रक्रियारूपं न मन्यन्ते स्म, अपि तु नैतिकउत्तरदायित्वं जनविश्वासस्य व्यवस्था च मन्यन्ते स्म। तस्यैव विचारधारायाः अनुरूपं अधुना मतदारसूचीशुद्धता अपेक्ष्यते। एसआईआरप्रक्रयाः माध्यमेन निर्वाचनायोगः वास्तविकमतदारान् अभिजानाति, किन्तु विपक्षपक्षैः अस्या संवैधानिकप्रक्रियायाः विघटनं जनानां च भ्रमणं कर्तुं प्रयासः क्रियते इति तेन आरोपितम्।
तेन उक्तं यत् विपक्षेन एषा मिथ्याप्रचारणा कृता यत् एसआईआर इति नामानि सूचीभ्यः अपसारयितुं वा मिथ्यानि नामानि संयोजयितुं वा प्रयुक्ता। वस्तुस्थिता तु इयं प्रक्रिया केवलं पात्रमतदाराणां अधिकाररक्षणाय एव। सन्दीपसिंह अवदत् यत् सर्वे राजनैतिकदलगणाः स्वस्वकार्यकर्तॄन् अस्यामेव प्रक्रियायां संलग्नान् कृतवन्तः, किन्तु सार्वजनेन भ्रमवितरणमेव कृतम्।
आधारभूतशिक्षामन्त्री स्पष्टमुक्तवान् यत् बाह्यघुस्पैठकैः मतदानं कत्चित् रूपेणापि स्वीकर्तुं न शक्यते, एतच्च संविधानस्य मूलभावस्य विरुद्धमेव। एसआईआरकार्यक्रमअन्तर्गतं 2003 वर्षात्पूर्वं अत्र निवसन्ति ये परिवारसदस्याः, तेषां सदस्येभ्यः मताधिकारः दत्तः; ये तु पूर्वं अत्र पारिवारिकाधाररहिताः आसन्, ते मतदानाधिकारिणः सन्ति वा न वा, इति निर्णयः विधिसम्मतप्रक्रियया भविष्यति।
एतेषां सर्वेषां मध्ये अपि विपक्षेन भाजपा इति पक्षं सामान्यजनान् मताधिकारात् वञ्चयितुम् इति आरोपाः कृताः, ये सर्वथा निराधाराः भ्रामकाः च। मन्त्री अवदत् यत् शुद्धमतदारसूची एव निष्पक्षनिर्वाचनस्य सशक्तलोकतन्त्रस्य च आधारशिला, तस्याः सुदृढतायै एव एसआईआर आवश्यकः संवैधानिकश्च उपायः अस्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार