Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
देहरादूनम्, 30 दिसंबरमासः (हि. स.)।
उत्तराखण्डप्रदेशे शिक्षाव्यवस्थां प्रति धामीसर्वकारेण महत्त्वपूर्णं निर्णायकं च पदं स्वीकृतम्। राज्ये वर्षान् बहून् यावत् सञ्चालितः मदरसाबोर्ड् इति संस्थानं समापयितुं निर्णयः कृतः। तस्य स्थाने ‘उत्तराखण्डअल्पसंख्यकशिक्षाप्राधिकरणम्’ इत्यस्य गठनं भविष्यति, यस्य अधीनं सर्वेऽपि अल्पसंख्यकशैक्षणिकसंस्था एकस्मिन् समाने शिक्षापद्धत्यां संयोजिताः भविष्यन्ति। अस्य निमित्तं सरकारा विभिन्नेषु अल्पसंख्यकसमुदायेषु सम्भक्तान् शिक्षाविदः बुद्धिजीविनश्च अन्वेषयति, येन बालकानां कृते राष्ट्रियशिक्षानीत्याः अनुरूपः पाठ्यक्रमः विनिर्मीयेत।
मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामिः अवदत् यत् जुलै २०२६ ततः प्रभृति उत्तराखण्डे सर्वेऽपि अल्पसंख्यकबालकाः समाने शिक्षापद्धत्यधीनं अध्ययनं करिष्यन्ति। सः स्पष्टीकृतवान् यत् मदरसाबोर्ड् निरस्तः भविष्यति, सर्वे च अल्पसंख्यकशिक्षणसंस्थाना एकस्मिन् एव अम्ब्रेलारूपेण स्थापिते प्राधिकरणे अन्तर्भविष्यन्ति। सः अवदत्— “देवभूमौ तुष्टिकरणपरायणायाः शैक्षिकनीतेः अन्तः भवितुम् आरभ्यते। सर्वे बालकाः राष्ट्रियपाठ्यक्रमे नूतनराष्ट्रीयशिक्षानीतौ च संयोजिताः भविष्यन्ति।”
राजभवनात् अनुमत्यलाभानन्तरं धामिसरकारा प्राधिकरणस्य गठनप्रक्रियां शीघ्रीकृतवती। प्राप्तसूचनानुसारं प्रस्ताविते प्राधिकरणे मुस्लिम् सिख् जैन् बौद्ध् पारसी ईसाई इत्येतेषां समुदायानां प्रतिनिधयः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। एतत् प्राधिकरणम् अल्पसंख्यकशैक्षणिकसंस्थानानां मान्यतादानं तेषां शैक्षणिकगुणवत्तायाश्च निरीक्षणं करिष्यति।
सरकारस्य दावः अस्ति यत् जुलै २०२६ ततः सर्वेषाम् अल्पसंख्यकसमुदायेषु बालकानां प्रति राष्ट्रीयपाठ्यक्रमाधारितया नूतनया राष्ट्रीयशिक्षानीत्याः अधीनया च समानशिक्षा दास्यते। तस्य स्थाने ‘उत्तराखण्डअल्पसंख्यकशिक्षाप्राधिकरणम्’ इत्यस्य गठनं भविष्यति, यस्य अन्तर्गते मदरसादीनि सर्वे अल्पसंख्यकशैक्षणिकसंस्थाना मान्यतां प्राप्स्यन्ति। अद्य एतेषां संस्थानां उत्तराखण्डशिक्षाबोर्ड् इत्यस्मात् सम्बद्धतां प्राप्तुं आवश्यकं भविष्यति।
गौरवास्पदं यत् ‘अल्पसंख्यकशिक्षाविधेयकं–२०२५’ इति गैरसैंण् इत्यस्मिन्नगरे आयोजिते वर्षाकालीनसत्रे पारितम् आसीत्। ततः परं राज्यपालः लेफ्टिनण्ट् जनरल् (सेवानिवृत्तः) गुरमीतः सिंहः विधेयकाय अनुमतिं दत्तवान्। हस्ताक्षरात् पूर्वं राज्यपालेन विभिन्नाल्पसंख्यकसमुदायप्रतिनिधिदलैः विस्तीर्णा चर्चा कृता आसीत्।
हिन्दुस्थान समाचार