(प्रधानमन्त्री नरेन्द्र-मोदिना लिंक्ड्-इन् माध्यमेन प्रकाशितं भारतस्य विकास-यात्रां त्वरयन्तीनाम् ऐतिहासिक-संशोधनानां विषये लिखितम्—तस्य संस्कृतानुवादः अध: प्रस्तूयते)

अहं बहुशः जनान् प्रति अवदं यत् भारतं “रिफॉर्म्-एक्सप्रेस्” इति गतिमान-यानम् आरोहितम् अस्ति। अस्याः रिफॉर्म-एक्सप्रेसस्य मुख्य-इञ्जिनं भारतस्य जनसांख्यिकी, अस्माकं युवा-पीढी तथा जनानां अदम्य-भावना च एव। संवत्सरः २०२५ भारतस्य कृते तादृशः वर्षः स्मरिष्यते, यत्र गत-एकादश-वर्षेषु प्राप्त-प्रगतेः आधारं कृत्वा संशोधनानि निरन्तर-राष्ट्रीय-अभियान-रूपेण केन्द्रे स्थापितानि। वयं संस्था: आधुनिकी-कृतवन्तः, शासनं सरलीकृतवन्तः, चिरस्थायी-समावेशी-विकासाय दृढ-आधारं निर्मितवन्तश्च। उच्चाभिलाषया, शीघ्र-कार्यान्वयनेन, गभीर-परिवर्तनेन च वयं निर्णायकतया अग्रे अगच्छाम। सुधाराणां लक्ष्यं नागरिकान् सम्मानपूर्वकं जीवनाय, उद्यमिनः आत्मविश्वासेन नवाचाराय, संस्थानानि च स्पष्टता-विश्वासाभ्यां कार्याय समर्थयितुम् अस्ति।

किञ्चित् प्रमुख-सुधार-उदाहरणानि—

वस्तु-सेवा-कर (GST) संशोधनानि—

• ५% तथा १८% इति द्वि-स्तरीया स्पष्टा संरचना प्रवर्तिता।

• गृहाणां, लघु-मध्यम-उद्यमानां, कृषकाणां, श्रम-प्रधान-क्षेत्राणां च भारः न्यूनः कृतः।

• विवाद-न्यूनता, उत्तम-अनुपालनं च लक्ष्यीकृतम्।

• उपभोक्ता-भावना-वर्धनं, माग-वृद्धिश्च अभवत्।

मध्यम-वर्गाय अभूतपूर्व-राहतिः—

• वार्षिकं द्वादश-लक्ष-रूप्यकाणि यावत् आयं प्राप्नुवन्तः व्यक्तयः आयकरं न दास्यन्ति।

• १९६१ तमे वर्षे प्रवृत्तः आयकर-अधिनियमः आधुनिकेन सरलेन आयकर-अधिनियमेन, २०२५ प्रतिस्थापितः।

• एतानि संशोधनानि पारदर्शी-प्रौद्योगिकी-आधारित-कर-प्रशासनाय भारतं नयन्ति।

लघु-मध्यम-व्यवसाय-प्रोत्साहनम्—

• “लघु-निर्माण्या:” परिभाषा विस्तृता—शत-कोटि-रूप्यक-पर्यन्त-परिवर्तन-व्यवसायाः अन्तर्भूताः।

• सहस्रशः कम्पनीयां अनुपालन-भारः तथा व्ययः न्यूनः भविष्यति।

बीमा-क्षेत्रे १००% प्रत्यक्ष-विदेशी-निवेशः—

• भारतीय-बीमा-कम्पनीयां १००% एफ्.डी.आई. अनुमतः।

• बीमा-व्याप्तिः, जन-सुरक्षा च वर्धिष्यते।

• स्पर्धा-वृद्ध्या उत्तमानि विकल्पाः, सेवा-गुणवत्ता च।

प्रतिभूति-विपण-संशोधनानि—

• संसदे प्रतिभूति-विपण-संहिता-विधेयकं प्रस्तुतम्—सेबी-शासन-सुदृढीकरणं, निवेशक-संरक्षण-वृद्धिः, अनुपालन-भार-न्यूनता, प्रौद्योगिकी-आधारित-विकसित-भारत-लक्ष्यं च।

समुद्री तथा ब्लू-इकोनॉमी संशोधनानि—

• मानसून-सत्रे एव पञ्च ऐतिहासिकाः समुद्री-अधिनियमाः पारिताः—

Bills of Lading Act, 2025; Carriage of Goods by Sea Bill, 2025; Coastal Shipping Bill, 2025; Merchant Shipping Bill, 2025; Indian Ports Bill, 2025.

• प्रलेखन-सरलीकरणं, विवाद-समाधान-सुलभता, लॉजिस्टिक्स-व्यय-न्यूनता च।

• १९०८, १९२५, १९५८ तमानि पुरातन-अधिनियमाः प्रतिस्थापिताः।

जन-विश्वासः—अपराधीकरण-युगस्य अन्तः—

• शतानि पुरातन-अधिनियमा: निरस्ताः।

• निरसन-संशोधन-विधेयकेन, २०२५ एकसप्ततिः अधिनियमाः निरस्ताः।

व्यवसाय-सुलभता-वर्धनम्—

• सिंथेटिक-फाइबर, यार्न, प्लास्टिक, पॉलिमर, बेस-मेटल-इत्यादिषु २२ क्यू.सी.ओ. निरस्ताः; स्टील, अभियान्त्रिकी, विद्युत्, मिश्र-धातु, उपभोक्ता-उत्पाद-श्रेण्यां ५३ क्यू.सी.ओ. अपि निरस्ताः।

• परिधान-निर्यात-वृद्धिः, विविध-उद्योगेषु उत्पादन-व्यय-न्यूनता, उपभोक्तृभ्यः न्यून-मूल्य-लाभश्च।

ऐतिहासिक-श्रम-सुधाराः—

• २९ विखण्डित-श्रम-अधिनियमेषु चतसृषु आधुनिक-संहितासु एकीकृताः।

• श्रमिक-हित-संरक्षणं तथा व्यावसायिक-पारिस्थितिकी-वर्धनं सहकालिकम्।

• न्याय्य-वेतनम्, समये-वेतन-प्रदानम्, औद्योगिक-सौहार्दः, सामाजिक-सुरक्षा, सुरक्षित-कार्यस्थलानि च।

• महिला-सहभागिता-वृद्धिः; असंगठित-श्रमिकाः (संविदा-श्रमिकाः अपि) ईएसआइसी-ईपीएफ् अन्तर्गताः।

भारतीय-उत्पादानां विस्तीर्ण-वैविध्यपूर्ण-विपणम्—

• न्यू-जीलेण्ड्, ओमान्, ब्रिटेन् इत्यादिभिः व्यापार-सम्झौताः।

• यूरोपीय-मुक्त-व्यापार-संघेन (स्विट्ज़रलैण्ड्, नॉर्वे, आइस्लैण्ड्, लिक्टेन्स्टाइन्) सह एफ्.टी.ए.—विकसित-यूरोपीय-अर्थव्यवस्थाभिः भारतस्य प्रथमः।

परमाणु-ऊर्जा-सुधाराः—

• शान्ति-अधिनियमः स्वच्छ-ऊर्जा-प्रौद्योगिकी-यात्रायां परिवर्तनकारीः।

• एआइ-युगस्य ऊर्जा-आवश्यकतानां पूर्तिः; स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य-सुरक्षा, जल-प्रबन्धन, उद्योग, अनुसन्धान, पर्यावरण-स्थैर्येषु शान्तिपूर्ण-प्रयोगाः।

• निजी-क्षेत्र-सहभागिता, नवाचारः, कौशल-विकासश्च—युवभ्यः अग्रगामी-प्रौद्योगिकी-अवसराः।

ग्रामीण-रोजगार-गारन्टी-संशोधनानि—

• विकसित-भारतम्—जी-राम-जी-अधिनियमः, २०२५—रोजगार-दिवसाः १०० तः १२५ यावत्।

• ग्राम्य-आधारभूत-संरचना-आजीविका-वर्धनम्।

शिक्षा-संशोधनानि—

• संसदायां विधेयकं प्रस्तुतम्—एकीकृतः उच्च-शिक्षा-नियामकः।

• यूजीसी, एआइसीटीई, एनसीटीई इत्यादीनां स्थाने विकसित-भारत-शिक्षा-अधिष्ठानम्।

• संस्थागत-स्वायत्तता, नवाचारः, अनुसन्धानं च प्रोत्साहितम्।

संवत्सरः २०२५ सुधाराणां महत्त्वं केवलं आयामेन न, अपि तु अन्तर्निहित-दर्शनं कृत्वा विशिष्यते। नियन्त्रणात् सहकार्यं प्रति, विनियमनात् सुविधा प्रति—एषा अस्माकं प्राथमिकता। एते सुधाराः सहानुभूत्या, परामर्शेन, तथ्य-आधारिततया, संविधान-मूल्य-निष्ठया च निर्मिताः। विश्वास-आधारित-अर्थव्यवस्थां प्रति अस्माकं दशक-परिश्रमं ते त्वरयन्ति—यत्र नागरिकः केन्द्रे अस्ति।

एते सुधाराः समृद्धं, आत्मनिर्भरं भारतं निर्मातुम् उद्दिशन्ति। विकसित-भारत अस्माकं ध्रुव-तारा अस्ति। अग्रिम-वर्षेषु अपि संशोधनं निरन्तरं वहामः। भारतस्य विकास-कथायां सर्वान्—देशे विदेशे च—सहभागितुं आह्वयामि। भारतं विश्वसतु, अस्माकं जनेषु निवेशयत!

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता