भोपालम्, ३१ दिसम्बरमासः (हि.स.)।

वर्षः २०२५ मध्यप्रदेशस्य कृषि-इतिहासे तादृशं वर्षत्वेन अभिलेखितः भवति, यस्मिन् शासनेन स्वीकृताः नीतयः प्रत्यक्षं क्षेत्रे कृषकस्य आयेन सह सम्बद्धाः दृश्यन्ते। अस्मिन् वर्षे यदि काचित् योजना सर्वाधिकं प्रभावशालित्वेन केन्द्र-बिन्दु-रूपेण उदभवत्, सा सोयाबीन-कृषकाणां कृते भावान्तर-भुगतान-योजना एव अस्ति। खरीफ-२०२५ मध्ये अस्याः योजनायाः प्रभावी पुनरारम्भेण एतत् स्पष्टं जातं यत् मध्यप्रदेश-शासनं कृषकेभ्य: वास्तविकीम् आर्थिक-सुरक्षां प्रदातुम् इच्छति। विशेषतः सोयाबीन-उत्पादक-कृषकाणां कृते एषा योजना वरदान-तुल्या मन्यते।

मध्यप्रदेशदेशस्य सर्वाधिकं सोयाबीन-उत्पादक-राज्यम् अस्ति। प्रदेशस्य लक्षशः कृषकाः स्व-आजीविकायै अस्यां तिलहनिसस्याश्रिताः सन्ति। किन्तु विगतेषु किञ्चन वर्षेषु अन्ताराष्ट्रिय-विपणि-स्थितिः, आन्तरिक-याचना तथा मौसमीय-परिवर्तनानि च कारणीकृत्य विपणीषु सोयाबीन-मूल्यं बहुधा न्यूनतम-समर्थन-मूल्यात् अधः पतितम्। अस्य प्रत्यक्षः प्रभावः कृषकस्य आये दृश्यते स्म। एतादृशे काले २०२५ तमे वर्षे भावान्तर-योजनायाः पुनः प्रवर्तनं कृषकाणां कृते विश्वास-कवच-रूपेण अभवत्।

प्रधानमन्त्री-अन्नदाता-आय-संरक्षण-अभियानान्तर्गतं मध्यप्रदेश-शासनस्य कृषक-कल्याण-तथा-कृषि-विकास-विभागेन खरीफ-२०२५ कृते सोयाबीन-विषये भावान्तर-योजनायाः प्रवर्तनं घोषितम्। अस्यां योजनायां कृषकाणां कृते प्रति-कुन्तलम् ५३२८ रूप्यकाणि न्यूनतम-समर्थन-मूल्य-रूपेण सुनिश्चितानि। यदि कृषकं विपण्याम् एतस्मात् न्यून-मूल्ये स्व-उपजं विक्रेतुं बाध्यते, तर्हि न्यूनतम-समर्थन-मूल्यस्य तथा विपण-निश्चित-मूल्यस्य अथवा वास्तविक-विक्रय-मूल्यस्य अन्तरं शासनद्वारा प्रत्यक्षं कृषकस्य धनागारे प्रेषयिष्यते। अतः विपणि-स्थितिः यथाकथञ्चित् भवतु, कृषकस्य आय: सुरक्षित: सुनिश्चित: च एव अस्ति।

योजनायाः पुनः आरम्भः अक्टूबर-मासे २०२५ अभवत्। ३ अक्टूबरतः २५ अक्टूबरपर्यन्तं ई-उपार्जन-पोर्टल-माध्यमेन कृषकाणां पञ्जीकरणं कृतम्, तथा विपणीषु सोयाबीन-विक्रयः २४ अक्टूबर २०२५ तः १५ जनवरी २०२६ पर्यन्तं निश्चितः आसीत्। भावान्तर-राशेः प्रदानं १ नवम्बर २०२५ तः ३१ जनवरी २०२६ पर्यन्तं करणीयमिति निश्चितम् अस्ति। सम्पूर्णा प्रक्रिया डिजिटल-रूपेण, पारदर्शी-रीत्या तथा समयबद्ध-प्रणाल्या सञ्चालिता, येन कृषकः कार्यालय-परिभ्रमणात् मुक्तः अभवत्।

भावान्तर-योजना-२०२५ इत्यस्य सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं वैशिष्ट्यं तस्याः भूमौ प्रभावात्मकन क्रियान्वयनम् अस्ति। २८ दिसम्बर २०२५ तमे दिने मुख्यमन्त्री डॉ.मोहन-यादवः रतलाम-जनपदस्य जावरा-नगरात् आयोजिते राज्य-स्तरीय-कार्यक्रमे एक-क्लिक-माध्यमेन ३.७७ लक्ष-कृषकाणां धनागारेषु ८१० कोटि-रूप्यकाणां राशिं स्थानान्तरितवान्। एतत् केवलं धनप्रदानं न आसीत्, अपि तु कृषकान् प्रति शासनस्य दृढ-समर्थनस्य सन्देशः आसीत्। ये कृषकाः विपणीषु न्यून-मूल्ये सोयाबीनं विक्रीतवन्तः, तेषां कृते एषा राशि संजीवनी-तुल्या अभवत्।

वर्षे २०२५ एषा योजना एतदर्रथम् अपि केन्द्र-बिन्दु-रूपेण अभवत् यतः एषा सुदृढ-कृषि-विपणि-व्यवस्थायाः आधारं निर्माति। विपणी-इको-सिस्टम-इत्यस्य सुदृढीकरणाय, मूल्य-निर्धारण-निरीक्षणाय तथा न्यून-मूल्ये विक्रीत-उत्पादकस्य परीक्षणाय प्रशासनिक-व्यवस्था सक्रियीकृता। जनपदेषु नोडल-अधिकारिणां तथा सहायक-नोडल-अधिकारिणां नियुक्त्या एतत् सुनिश्चितं कृतं यत् कृषकस्य सह कस्यचित् स्तरस्य अन्यायः न भवेत्। बालाघाट-इव जनपदेषु विशेष-दायित्व-प्रदानम् अस्याः एव चिन्तन-दिशायाः उदाहरणम्।

मुख्यमन्त्री डॉ. मोहन-यादवः वीडियो-सम्मेलन-माध्यमेन सर्वान् जिलाधीशान् स्पष्टतया निर्देशितवान् यत् कृषकाणां उपजायाः सम्यक् मूल्य-प्राप्तिः सर्वोच्च-प्राथमिकता अस्ति। कस्यापि स्तरस्य अव्यवस्था न भवेत् तथा लाभः प्रत्यक्षं हितग्राहिणः पर्यन्तं एव उपगच्छेत्। मुख्यमन्त्रिणा अपि उक्तं यत् यथा धान-गेहूं-कृषकाणां परिश्रमस्य सम्पूर्णं मूल्यं सुनिश्चितं कृतम्, तथैव सोयाबीन-उत्पादक-कृषकाणां अपि सम्पूर्णः लाभः प्रदास्यते।

भावान्तर-योजनायाः कार्यप्रणाली कृषकाणां कृते अतीव सरलाऽस्ति तथा लाभप्रदा च। उदाहरणतया यदि कृषकस्य सोयाबीनं प्रति-क्विण्टलम् ४६०० रूप्यकाणि मूल्ये विक्रीयते, तर्हि न्यूनतम-समर्थन-मूल्यं ५३२८ रूप्यकाणि इत्यस्मात् शेषं ६२८ रूप्यकाणि प्रति-क्विण्टलम् शासनद्वारा भावान्तर-रूपेण प्रदीयन्ते। यदि विक्रय-मूल्यं राज्यस्य प्रतिशत-निश्चित-मूल्यादपि न्यूनं भवति, तदा अपि कृषकः न्यूनतम-समर्थन-मूल्यस्य तथा औसत-मॉडल-मूल्यस्य अन्तर-राशिं प्राप्नोति। सर्वासु परिस्थितिषु कृषकस्य हानिः न अनुमीयते। अनेन एव कारणेन प्रदेशस्य कृषकः अस्याः योजनायाः पुनः प्रवर्तनात् स्वं सुरक्षितं सम्मानितं च अनुभवति।

समग्रतया, वर्षे २०२५ भावान्तर-योजना मध्यप्रदेशस्य कृषि-परिदृश्यस्य मुख्य-केन्द्र-बिन्दुः अभवत्। एषा योजना कृषकस्य आत्मविश्वासं वर्धयति, भविष्य- योजनायाः आधारं दृढं करोति तथा कृषिं लाभकर-व्यवसाय-रूपेण स्थापितुं महत्त्वपूर्णं पग्घानं सिद्धा अस्ति। सोयाबीन-उत्पादक-कृषकाणां कृते एषा योजना नूनं वरदानात् न्यूनं नास्ति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता