भोपालम्, 31 दिसंबरमासः (हि.स.)।

वर्षे 2025 मध्ये मध्यप्रदेशेन विकासदिशायां ऐतिहासिकं दूरदर्शी च पादं न्यस्य स्वं भविष्यात्-प्रौद्योगिकीसाेद्ध्यं कृतम्। राज्यसर्वकारेण प्रारूपरूपेण प्रस्तुत्या “स्पेस्-टेक्-नीति 2025” इति या, सा अद्य केवलं नीतिप्रपत्रमात्रं न, किं तु मध्यप्रदेशस्य तांत्रिक-आर्थिक-सामाजिकविकासस्य नूतनमार्गमानचित्ररूपेण उदितवती। अस्याः नीत्याः फलरूपेण राज्येन राष्ट्रियस्तरे नूतना ख्यातिं प्राप्ता; तेनैव एषा अपि सूचना दत्ता यत् मध्यप्रदेशः अधुना पारम्परिकविकासमॉडेलम् अतिक्रम्य नवोन्मेषं विज्ञानं आधुनिकतन्त्रज्ञानं च स्वविकासस्य आधारं करोति।

राज्यसरकारा स्पष्टं कृतवती यत् स्पेस्-टेक्नोलॉजी केवलं रॉकेट्-प्रक्षेपणम् अथवा उपग्रहपर्यन्ता न भविष्यति; अस्याः प्रत्यक्षलाभः कृषकान्, सामान्यान् नागरिकान्, नगरव्यवस्थां, उद्योगक्षेत्रं च प्रति प्राप्स्यति। अस्य एव भावस्य आधारेण “स्पेस्-टेक्-नीति 2025” मध्ये कृषि, जलप्रबन्धनम्, आपद्-प्रबन्धनम्, नगरीय-नियोजनम् इति चत्वारि प्रमुखक्षेत्राणि प्राधान्येन नियोजितानि।

कृषिक्षेत्रे तांत्रिकक्रान्तिः

एषा नीतिरेकां नवां कृषिकान्तिं आरभमानैव दृश्यते। उपग्रह-रिमोट्-सेन्सिङ्-तन्त्रयुग्मस्य सहाय्येन कृषि-फसलानां वास्तविक-समये निरीक्षणम्, भूमेर्गुणविश्लेषणम्, रोगपरिचयः, नमीस्तरस्य सूक्ष्मसूचना च लभ्यते। तेन कृषकाः केवलमनुमाने न, अपि तु वैज्ञानिकदत्तांशानामाधारे निर्णयान् दातुं शक्नुवन्ति। विशेषज्ञाणां मतम्—एतेन उत्पादनव्ययः न्यूनः भविष्यति, उपजः वर्धिष्यते, कृषकाणाम् आयः च उल्लेखनीयरीत्या वर्धिष्यति। जले उर्वरकेषु च संतुलितोपयोगेन पर्यावरणसंरक्षणाय अपि प्रोत्साहनं भविष्यति।

जलप्रबन्धने वैज्ञानिकदृष्टिः

“स्पेस्-टेक्-नीति 2025” जलप्रबन्धनक्षेत्रे अपि दूरदर्शी प्रयासः सिध्यति। उपग्रहदत्तांशैः वर्षाप्रवृत्तेः विश्लेषणम्, बाढा-अनावृष्ट्योः पूर्वचेतावनी, भूजलस्तरस्य निरीक्षणं च साध्यते। तेन जलसंकटग्रस्तक्षेत्राणां समये एव चिन्हनं सम्भवति, जलसंसाधनानां च उत्तमप्रबन्धनं कर्तुं शक्यते। अधिकारिणां मते अधुना जलयोजनाः अनुभव-आधारिताः न, किं तु वैज्ञानिकतथ्य-दत्तांश-आधारिताः भविष्यन्ति।

आपद्-प्रबन्धने सुरक्षा-कवचम्

प्राकृतिकआपदां वर्धमानभयदृष्ट्या “स्पेस्-टेक्-नीति 2025” राज्यस्य दृढं सुरक्षा-कवचमिव मन्यते। अतिवृष्टि, बाढा, चक्रवातादिषु पूर्वसूचनालाभेन प्रशासनस्य तयारीसमयः सुलभः भविष्यति; तेन राहत-उद्धारकार्ये शीघ्रता भविष्यति, जन-धनहानिः अपि न्यूनिकीक्रियते। राज्यआपद्-प्रबन्धनप्राधिकरणस्य मतम्—उपग्रहाधारित-चेतावनीप्रणाली प्रशासनस्य प्रतिक्रियाशक्तिं अनेकगुणां वाढयिष्यति।

नगरीयविकासे नूतना दिशा

शीघ्रं वर्धमाननगरीकरणस्य मध्ये सरकारा नगरीय-नियोजनं प्रति अपि स्पेस्-टेक्नोलॉजीं समावेशितवती। उपग्रह-मानचित्रणम् जियो-स्पेशियल्-दत्तांश-सहाय्येन यातायात-प्रबन्धनम्, भूम्युपयोगः, अवैधनिर्माणपरिचयः, अधिसंरचनाविकासस्य उत्तमा योजना च साध्यते। तेन नगरविकासः सुव्यवस्थितः संतुलितः टिकाऊ च भविष्यति; एषः प्रयत्नः “स्मार्ट्-सिटी” संकल्पनां कार्यरूपेण स्थापयितुं साहाय्यकरा भविष्यति।

स्टार्टप्-निवेशयोः प्रोत्साहनम्

नीतेः प्रमुखविशेषता—स्टार्टप्स् तथा निवेशस्य प्रोत्साहनम्। राज्यसरकारा स्पेस्-टेक्-आधारित-नवोन्मेषाय 200-कोटिरूप्यकाणां वेंचर-फण्ड् आयोजना कृतवती। अस्याधारे स्टार्टप्स्-इत्येभ्यः ‘प्रूफ्-ऑफ्-कॉन्सेप्ट्’ विकासाय अनुदानम्, लाइसेन्स्-शुल्कस्य प्रतिपूर्ति, पेटेण्ट्-प्रक्रियायाः आर्थिकसहाय्यं च दास्यते। एतेन युवेभ्यः नवानि रोजगारावसराणि स्युः, मध्यप्रदेशः स्पेस्-टेक्-स्टार्टप्स्-हब् इति रूपेण आकर्षकः भविष्यति।

उज्जयिन्याम् उत्कृष्टताकेन्द्रं उद्योगविस्तारश्च

उज्जयिन्यां प्रस्तावितं “स्पेस्-टेक्-सेन्टर्-ऑफ़्-एक्सीलेंस्” अपि वर्ष 2025 इत्यस्य महती सिद्धिः मन्यते। आईआईटी-इन्दौरादि राष्ट्रियसंस्थाभिः सहकारेण एतत्केन्द्रं स्पेस्-विज्ञानम्, आकाशभौतिकीम्, उन्नत-अनुसन्धानं च प्रबोधयिष्यति। तेन सह PPP-मॉडेल् आधारिके स्पेस्-निर्माण-पार्क्, अवयव-केन्द्रस्य स्थापनेन निवेश-जीविकयोः नवद्वाराणि उद्घाट्यन्ते। निवेशकेभ्यः अत्यल्पमूल्येन भूमिदानम्, स्टाम्प्-शुल्के छूट्, आधुनिक-अधिसंरचनाः च दत्ताः भवन्ति—एतेन स्पष्टं भवति यत् मध्यप्रदेशः स्पेस्-टेक्नोलॉजी-क्षेत्रे महान् उत्क्रमणं कर्तुं सिद्धः।

अतः अस्यां संदर्भे वदितुं युज्यते—“स्पेस्-टेक्-नीति 2025” मध्यप्रदेशं विकासस्य नूतनां कक्षां प्रति नीतवती। एषा नीति स्त्रैण-तांत्रिक-स्वावलम्बनस्य दिशि दृढं पादं, तथा एतत् अपि दर्शयति यत् राज्यसर्वकारो भविष्यस्य आवश्यकताः विज्ञाय अद्य एव दृढ-सुदूरदर्शीनि निर्णयानि गृह्णाति। वर्षे 2025 एषा पहल निश्चितरूपेण मध्यप्रदेशस्य विकासइतिहासे प्रेरणादायिनी ऐतिहासिकी च सिद्धिरिव अनुमातुं शक्या।

------------

हिन्दुस्थान समाचार